काठमाडौँ, २३ फागुन । निर्वाचन आयोगले लगातार तीन आर्थिक वर्षको आयव्यय विवरणको वार्षिक प्रतिवेदन र त्यस सम्बन्धमा निर्धारित समयमा आफ्ना भनाइ पेस नगर्ने १५ वटा राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गरेको छ ।
आयोगको गत शुक्रबारको वैठकले निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३ को दफा २४ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
जसमा खानेपानी तथा सरसफाईमन्त्री प्रेम बहादुर सिंहको समाजवादी जनता पार्टी पनि परेको छ । पार्टी खारेज भएसँगै सिंहको मन्त्री पद पनि धरापमा परेको छ ।
आयोगले दर्ता खारेजीमा परेका दलले प्राप्त गरेको नाम, चुनाव चिह्न र झन्डा खारेज गर्ने र एक वर्षसम्म अन्य कुनै राजनीतिक दलले तिनलाई प्रयोग गर्न नपाउने गरी ‘फ्रिज’ गरेको छ ।
सर्वसाधारणको जानकारीका लागि आयोगले दल दर्ता खारेजीसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता वासुदेव गुरागाईंले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी पाँचवटा दलले तीन आवको निर्धारित समयभन्दा पछि विवरण बुझाएका, ५० वटाले दुई आवको वार्षिक प्रतिवेदन पेस नगरेका र ६५ वटा दलले एक आवको प्रतिवेदन पेस नगरेको उहाँले बताउनुभयो ।
निर्धारित समयभित्र एक र दुई आवको आयव्यय विवरण पेस नगर्ने र आफ्ना भनाइ तीन आवसम्म पेस नगर्ने राजनीतिक दललाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०५८ बमोजिम कारबाही हुने प्रवक्ता गुरागाईंले जानकारी दिनुभयो । रासस
तीन मन्त्रीका पार्टीलाई जरिवाना
साथै आयोगले तीन मन्त्रीका पार्टी सहित विभिन्न १ सय २० पार्टीलाई समयमा आय-व्यय नवुझाएकोले जरिवाना गरेको छ। आयोगले उनीहरुलाई १ सय रुपैँया जरीवाना गरेको छ।
जरिवानामा पर्ने मन्त्रीका पार्टीहरुमा उप-प्रधान तथा महिला बालबालिकामन्त्री सिपि मैनालीको नेकपा (माले), विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विश्वेन्द्र पासवानको बहुजन शक्ति पार्टी र उद्योग राज्यमन्त्री मेघराज नेपालीको मधेस समता पार्टी छन्।
दर्ता खारेजहुने पार्टीहरुको सूची:
१. समाजवादी जनता पार्टी
२.जनता दल युनाइटेड
३.जनता पार्टी नेपाल
४.नेपाली जनता पार्टी
५.नेपाल जनभावना पार्टी
६.स–शक्ति नेपाल
७.नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दल
८.नेपाल राष्ट्रिय जनकल्याण पार्टी
९.जनमुक्ति पार्टी नेपाल
१० .शिव सेना
११.लिवरल समाजवादी पार्टी
१२.नेपाल साम्यवादी दल
१३.नव नेपाल प्रजातान्त्रिक दल
१४.संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टी
१५. समाजवादी पार्टी
प्रतिक्रिया