काठमाडौं । चरम ऊर्जा संकट व्योहोरिरहेको मुलुकलाई केही मात्रामा भए पनि त्राण दिने लक्ष्यका साथ ऊर्जा मन्त्रालयले भारतबाट थप ८० मेगावाट विद्युत् आयात गरेको छ । ढल्केबर मुजफ्फुपुर अन्तरदशीय प्रसारण लाइनमार्फत यही बुधबारबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ ।
तर, विद्युत् उपलब्ध गराएर प्राधिकरणलाई टाट पल्टाउने भारतीय योजनालाई भने उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको एउटै बोलीले ठेगान लगाइदिएको छ । भारतीय पक्षले यसअघि ऊर्जा दलाल कम्पनी पिटिसी इन्डियाबाट नेपाललाई ८० मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउने बताएको थियो । तर, पछिल्लोपटक कोइलाबाट उत्पादित विद्युत् एभिभिएनमार्फत दिने जनायो । प्रतियुनिट ११ नेपाली रुपैयाँमा विद्युत् उपलब्ध गराउने भन्दै भारतीय पक्षले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेलाई त सहमत गराइसकेका थिए ।
यस्तै ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्मासमेत भारतीय पक्षको सो प्रस्तावमा सहमत भइसकेका थिए । प्रतियुनिट रु. ११ मा विद्युत् उपलब्ध गराउँदा मोटै रकम कसिमनसमेत दिने प्रस्ताव एभिभिएनका प्रतिनिधिले शर्मा र काफ्लेलाई समेत गरेका थिए । ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीकाअनुसार भारतीय पक्षले रकमकै लोभ देखाएपछि पग्लिएका शर्मा र काफ्लेले प्राधिकरण डुबाउने खेलअनुसार नै एभिभिएनका महाप्रबन्धक एके मग्गुको प्रस्ताव स्वीकार गरेका थिए । दुईपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभन्दा पहिले एकपटक उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा मन्त्रीलाई सोधौं न भन्दै शर्मा स्वयम्ले नै प्रस्ताव गरे ।
तालुकदार मन्त्रीलाई नै नसोधी सम्झौता गर्न नहुने भन्दै शर्मा र काफ्लेले भारतीय पक्षबाट खरिद गर्न लागिएको विद्युत्को परिणाम र मूल्यका बारेमा मन्त्रीलाई जानकारी गराए । उनीहरुले सबै भारतीय पक्षलाई तिर्ने विद्युत्को मूल्य, हिलिङ चार्ज र चुहावट शूल्कसमेत जोड्दा प्रतियुनिट लागत रु. १३ भन्दा बढी पर्ने सूचना मन्त्री रायमाझीलाई गराए । यसअघि ३.४४ पैसामा विद्युत् ल्याउने तयारी गरिएको भन्दै उनै अधिकारी आफूलाई जानकारी गराउन आएको तर सम्झौता गर्ने दिन प्रतियुनिट लागत रु. १३ भन्दा बढी पर्ने भन्दै अर्को सूचना ल्याएपछि मन्त्री रायमाझीको पारो तातेको बताइन्छ । जनआह्वान साप्ताहिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया