काठमाडौं, ७ फागुन । भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको चाहना र भारत सरकारको इच्छाअनुसार प्रधानमन्त्रीको भ्रमण राजकीय हैसियतमा हुन लागेको छ ।
बेलायतका अन्तिम गभर्नर लर्ड माउन्टब्याटेन बसेको राजभवन भव्य र सानदार छ । ओलीलाई त्यही भवनमा राखिने भएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
सम्बन्ध पुनस्र्थापित गर्ने अवसरका रूपमा भारत सरकारले नै भ्रमणलाई उच्च महत्त्व दिएको हामीले महसुस गरेका छौँ । हाम्रोजस्तै भारतको पनि नेपालसँगको सम्बन्ध सुधार प्राथमिकतामा छ । नाकाबन्दी हटेको छ ।
तर, गरिब जनताले अझै सरल तरिकाले ग्यास र तेल पाएका छैनन् । जुन दिनसम्म पाउँदैनन्, त्यसवेलासम्म सहज भयो भन्न मिल्दैन । सहज आपूर्तिले मात्रै नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधार भएको भन्न मिल्छ । भारतको नेपालसँग सम्बन्ध अद्वितीय थियो ।
भुटानपछि सहज सम्बन्ध नेपालसँगै थियो । तर, पछिल्लो समयमा जे–जस्ता घटना भए, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीजी स्वयं चिन्तित हुनुहुन्थ्यो । यसलाई सुधारेर जानुपर्छ । यो सेल्फ करेक्सन सिस्टमको सुरुवात हो ।
मोदीको मौनता तोडिँदै
संविधान जारी गर्नु दुई दिनअघि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विदेशसचिव एस जयशंकरलाई विशेष दूतका रूपमा नेपाल पठाए । विशेष दूतको मिसन असफल भएपछि मोदी नेपालबारे मौन छन् । २४ असोजमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि बधाई दिने र पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको निधनप्रति श्रद्धाञ्जली दिनेबाहेक सामाजिक सञ्जालमा मोदीले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
यस्ता छन् भ्रमणका एजेन्डा
– पुनर्निर्माणका लागि भारतले दिने ७५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण र २५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सम्झौता
– हुलाकी सडक निर्माणसम्बन्धी सम्झौता : नौ अर्ब रुपैयाँ लागतमा नेपालले पाँच लेनको सडक निर्माण गर्ने गरी व्यवस्थापन करार सम्झौता गर्ने तयारी । यसअघि पाँच अर्ब अनुदानमा बन्ने भनिएको सडक भने बनेको छैनन् । ल नेपाल टेलिभिजन र दूरदर्शन तथा रेडियो नेपाल र प्रसार भारतीबीच सम्झौता हुने छ ।















प्रतिक्रिया