मोदीले घोषणा गरेको एक खर्ब ऋण किन परिचालन भएन ?

काठमाडौं, ५ फागुन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ०७१ साउनमा नेपाल भ्रमण गर्दा संसद्बाट घोषणा गरेको करिब एक खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने आयोजनाको पनि अझै टुंगो लागेको छैन ।

मोदीले घोषणा गरेको ऋण स्विकारेर नेपालले सम्झौता गरिसकेको छ । तर, सहायता खर्च हुने आयोजना छनोट गर्न सकेको छैन । भारतले आयात निर्यात (एक्जिम) बैंकमार्फत ऋण दिने घोषणा गरेको नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

भारतले अनुदानमा निर्माण गरिदिने तराई–मधेसमा रणनीतिक महत्त्व राख्ने हुलाकी सडक बनेको छैन । एक्जिम बैंकबाट ऋण लिएर निर्माण हुने आयोजनाको ठेकेदार भारतीय कम्पनी वा संयुक्त लगानीको कम्पनी भएमा बहुमत सेयर भारतीय कम्पनीको हुनुपर्ने सर्त राखिएको हुन्छ ।

५० प्रतिशत निर्माण सामग्री भारतबाटै किन्नुपर्ने सर्त पनि छ। ‘विस्तृत अध्ययन गरेर तत्काल निर्माणमा जान सक्ने तयारी अवस्थाका आयोजना छैनन्, त्यसैले सहायता परिचालन गर्न सकेका छैनौँ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘एक्जिम बैंकका सर्तका कारण पनि आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान समस्या छ ।’

भारतीय एक्जिम बैंकबाट लिइने ऋणको ब्याजदर एक दशमलव ७५ प्रतिशत, सेवा शुल्क शून्य दशमलव २५ प्रतिशत र प्रतिबद्धता शुल्क शून्य दशमलव ५ प्रतिशत गरी दुई दशमलव ५ प्रतिशत हुन्छ ।

सम्झौता गरेपछि ऋण परिचालन गर्न नसकेमा एक्जिम बैंकलाई प्रतिबद्धता शुल्क तिर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । ऋण २० वर्षमा परिपक्व हुन्छ भने वर्ष अवधि थप गरी २५ वर्षपछि सावाँ र ब्याज तिर्न सुरु हुन्छ ।