
काठमाडौँ, १७ माघ । रात्रिकालीन आवागमन सहज तुल्याउन र सडक बत्तीको प्रयोगबाट हुने विद्युत् भार र महसुल कम गर्न सरकारले नगरपालिका तथा गाविसका सार्वजनिकस्थलमा ‘जनसहभागितामा आधारित सौर्य सडकबत्ती कार्यक्रम’ अघि बढाउने भएको छ ।
सौर्य सडकबत्ती जडानबाट हाल प्रयोगमा आएको करिब छ मेगावाट विद्युत्को खपत घट्ने, सहर बजारका सार्वजनिकस्थल उज्यालो हुने र रात्रिकालीन क्रियाकलाप सहज तुल्याउन सकिने तथ्यलाई ध्यानमा राखेर यसका लागि विस्तृत कार्यविधि तयार पारिएको आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपप्रधानमन्त्री एवम् सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाले जानकारी दिनुभयो ।
सरकार, स्थानीय निकाय र स्थानीय जनताको साझेदारीमा देशभरका सौर्य सडक बत्तीको प्रयोगलाई अभियानका रुपमा अघि बढाउन भोलिदेखि नै सार्वजनिक आह्वान गरिने र मागपत्र आएपछि एक महिनाभित्रै आर्थिक सहयोग जुटाइने उहाँले बताउनुभयो ।
योजना मुताबिक करिब रु एक अर्ब ४२ करोडको लागतमा ७०० किलोमिटर सडकमा यो बत्तीको प्रयोग गरिने छ । यसका लागि सरकारले रु एक अर्ब छुट्याएको र बाँकी रु ४२ करोड स्थानीय निकाय तथा जनताको सहभागिता जुटाइने छ ।
महानगरपालिकाभित्र सरकारबाट ६० प्रतिशत, महानगरपालिकाबाट २५ प्रतिशत र स्थानीय उपभोक्ताबाट १५ प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाविसको हकमा सरकारबाट ६५ प्रतिशत र स्थानीय निकायबाट २० प्रतिशत र उपभोक्ताबाट १५ व्यहोर्ने गरी सो कार्यक्रम सञ्चालन हुने छ । अति विपन्न बस्तीमा भने सरकारबाट ७० प्रतिशत, सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट २० प्रतिशत र उपभोक्ताबाट १० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने छ ।
यसैगरी, अस्पताल, विश्वविद्यालय, विद्यालय, सरकारी कार्यालय, सुरक्षा निकाय तथा सरकारी निकायको हकमा भने ७० प्रतिशत सरकारबाट र ३० प्रतिशत त्यस्ता निकायबाट व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सो कार्यका लागि स्थानीय विकास मन्त्री वा उहाँले तोकेको राज्य वा सहायक मन्त्रीको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय कार्यसमिति पनि गठन गरिएको छ ।
मन्त्रालयले आगामी दिन जनसहभागितामा आधारित घर घरमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन, बायो ग्यास उत्पादन र धुवाँरहित चुलो विस्तारजस्ता कार्यक्रम पनि ल्याउने भएको छ । रासस















प्रतिक्रिया