मुलुकमा स्वाधिनताको रक्षा गर्ने को ?

नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरुका नेताहरुले मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर असफल राष्ट्रमा नै घोषित गरी मुलुकको सार्वभौमसत्ता र स्वाधिनतालाई धरापमा पारिसकेका छन् ।

मुलुकमा हिन्दु राष्ट्र हटाएर जबरजस्ती धर्म निरपेक्षता लाद्ने, संघीयता, प्रान्त, प्रदेश, जातियता र पहिचानको नाममा राष्ट्र टुक्र्याउन खोज्ने, भाँडभैलो गर्ने, बिथोल्ने र द्वन्द्व निम्त्याउने गद्दार र राष्ट्रद्रोही नेताहरु को को हुन् ?

जातियता आधारको संघीयताले केही व्यक्ति तथा राजनीतिक दलहरुका नेताहरुको लागि क्षणिक लाभ हुन सक्छ । तर दिर्घकालिन फाइदा हुन सक्दैन । जातिय संघीयताले राष्ट्रलाई टुक्र्याउने र चिरा चिरामा विभाजन पार्ने मात्र काम गर्दछ । हाम्रो नेपालमा जातीय संघीयताको आधारमा राष्ट्रलाई विभाजन गर्ने हो भने मगर जातिमा विभिन्न थर भएका जातजातिहरु छन्, थारु जातिमा पनि विभिन्न थर भएका जातजातिहरु छन् र मधेशी जातिमा पनि विभिन्न थर भएका जातजातिहरु छन् आदि आदि जस्ता थुप्रै जातजातिहरु छन् । के सबैको आवश्यकता पुरा गर्न र छुट्याउन सम्भव छ ?

आजको २१ औं शताब्दीको युगमा जात र सम्प्रदाय जस्ता संकीर्णताले देश र समाजको भलो गर्दैन । त्यसैले हाम्रो देशमा जातीय संघीयता तहमा राज्य विभाजन भएपछि नेवा, ताम्सालिङ, खुम्बुवान, लिम्बुवान, भोजपुरा, कोचिला, अवध, मिथिला र थारुहट आदि आदि जस्तै राज्यका थुप्रै जातजातिहरु हाम्रो उत्थान र हित हुन्छ भन्ने परिकल्पना राख्नु र सोच्नु अलोकतान्त्रिक र क्षणिक स्वार्थीपन मात्र हो । नेताहरुले सम्पूर्ण जातजातिका नारा दिएर, जनताहरुलाई उक्साएर र आगो सल्काएर एक आपसमा लडाउनका लागि द्वन्द्व सिर्जना गराउने माध्यम हो । जातिय संघीयताको आधारमा राष्ट्रलाई विभाजन गराएर नेताहरुले आ–आफ्नो स्वार्थ पुर्ति र फाईदा लिने चलखेल मात्र हो । जातिय संघीयताले राष्ट्रमा दीर्घकालिन असर के पर्न सक्छ भनेर हामी सम्पूर्ण नेपाली नागरीकहरुले गहिरिएर सोच्ने प्रयास गर्नुपर्दछ ।

राज्यको वार्षिक बजेट ८ खर्बको हाराहारीमा छ । सात प्रदेश भएपछि एक प्रदेशमा १ खर्बको दरले ७ प्रदेशमा ७ खर्ब र केन्द्रको बजेट ८ खर्ब मिलाएर जम्मा बार्षिक बजेट १५ खर्ब हुन आउँछ । यो बजेट कहाँबाट ल्याउने हालको राज्यको बार्षिक बजेट ८ खर्ब विभिन्न दातृसंस्थाहरुबाट आउँछ भनेपछि अधिक प्रदेशहरु भएपछि हाम्रो राष्ट्रले आर्थिक भार धान्न (थेक्न) सक्ने कि नसक्ने ? राज्यको विकास र आर्थिक उन्नति शुन्य छ ।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा सहिद र घाईते भएका जनताहरुले नेताहरुप्रति दिएको बलिदान योगदानलाई शिर्ष नेताहरु र सभासद (सांसद) हरुले आ–आफ्नो आकांक्षा र महत्वकांक्षा पुर्णका लागि पहिलो संविधान सभा निर्वाचन भएदेखि नै सत्ताको स्वार्थ मोहमा केन्द्रित रहेर पहिलो संविधान सभाको राज्यकोष ढुकुटी ९ अर्ब दुरुपयोग गरेर ४ बर्षपछि पनि संविधान जारी बिना नै विक्रम सम्वत् २०६९ साल जेष्ठ १४ गते संविधान सभालाई विघटन गराए । पहिलो संविधान सभाका सभासदहरुबाट ९ अर्ब राज्यकोष ढुकुटी दुरुपयोग तिराउन सक्ने निकाय कुन हो ?

नेताहरुले जनआन्दोलन गर्नको लागि प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र परिर्वतनको नाम लिएर आ–आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि जनताहरुलाई झुक्याई एक आपसमा लडाएर सहिद र घाईते बनाई नेता र सभासदहरुले मोजमस्ती र रजाई गरे । नेताहरुले सहमति, सहकार्य र वार्ताको रट सधैँभरी लगाउँछन् । यो सहमति, सहकार्य र वार्ता भन्ने कुरा कुन कुन ठाउँमा, कुन पसलमा, आकाश, पाताल, धर्ती कहाँ पाईन्छ र कताबाट ल्याउने हो नेताहरुले ? नेताहरुले सहमति, सहकार्य र ०६२।०६३ को जनआन्दोलनमा परिवर्तनको नाममा नेपाली जनताहरुलाई झुक्याई सत्ता लिप्साको स्वार्थ, पारिवारिक स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थमा पार्टीको विधान, नियम, घोषणापत्र र नितिगत कुरालाई छोडेर आय आर्जन (धन कमाउने) तर्फ केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।

कृषक, मजदुर र आम नागरीकहरुका समस्या समाधान तर्फ कुनै चासो छैन । किसानले मल र बिउ समेत पाउन नसकेको अवस्था छ । उद्योग धन्दाहरुको अवस्था पनि नाजुक छ । राष्ट्रिय पुँजी पलायन भईरहेको छ । महँगी, भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावाद चरम उत्सर्गमा पुगेको छ आदि आदि जस्ता थुप्रै समस्याहरु प्रति नेपाल सरकार र दलका नेताहरु संवेदनशिल भएको पाइदैन ।

जातिय संघीयताका नाममा राष्ट्र विखण्डन तर्फ गयो भने हामी नेपाली नागरिकहरुले धेरै ठुलो दुर्घटना र क्षति व्यहोर्नु पर्नेे छ । सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरु बेलामा सचेत र जागरुक भएर नेताहरुलाई खबरदारी गरौं ।

नेताहरुको स्वार्थ पुर्तिका लागि नेताहरुको भनाई र उक्साईमा लागेर सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरुले झै–झगडा गर्ने कामहरु नगरौं । साथै सम्पूर्ण नागरिकहरुले एक आपसमा सद्भाव, राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप कायम राखौं ।

हाम्रो देशका नेताहरुको के भरोसा ? नेताहरु सत्ता लिप्साको स्वार्थ, मोह, पारिवारिक स्वार्थ तथा व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त र बिकाउ भएका छन् । राष्ट्रघात गर्नका लागि नेताहरु तत्पर र आतुर रहेको देखा परेको छ । नेताहरुले देशमा अनिष्ट गराउन खोजेका छन् ।

वि.सं. २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी पश्चात पनि मुलुकमा थप जटिल परिस्थिति र मुलुक जर्जर अवस्थामा रहेको छ । हाम्रो मुलुकको इतिहासमा नै २०५२ साल देखिको संक्रमणकाल अवस्था आजसम्म रही आएको र अझै कतिन्जेल संक्रमणकाल अवस्था रही रहने हो ? यस संक्रमण काललाई हटाउन सक्ने कसले ? मुलुकमा अराजकता, अस्थिरता, पेट्रोलियम पदार्थहरु, ग्याँसहरुको व्यापक कालोबजारी तथा र बसभाडा वृद्धि जस्ता समस्या देखिएका छन् । यस समस्याहरुलाई सुल्झाउन सक्ने कसले ?

मुलुक अहिले इतिहासकै संक्रमणकालिन अवस्था र गम्भिर मोडमा रहेको तथ्य सबैलाई जग जाहेर नै छ । अब मुलुकमा देखापरेको जर्जर अवस्था, सुन्यता, जटिलतता र आर्थिक संकटबाट पार लगाएर मुलुकको सार्वभौमसत्ता र स्वाधिनताको रक्षा गर्ने को र कसले ?

स्वतन्त्र नेपाली नागरिकः
राकेश कुमार शर्मा
मकवानपुर, हेटौँडा उ.म.न.पा. २