काठमाडौँ, ६ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले कृषि विकासका लागि राम्रा प्रस्ताव ल्याएर पनि ऋण पाउन नसक्ने कृषकलाई सिधै नेपाल राष्ट्र बैंकमा सम्पर्क गर्न पुनः आग्रह गर्नुभएको छ ।
मिडिया इन्टरनेसनलले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय कृषिनीति र कृषिकर्जा विशेष कार्यक्रम’ मा सरकारले अपेक्षा गरेबमोजिमको कृषकले कृषिमा लगानी बढाउन नसकेकाले सो बढाउन आग्रह गर्दै गभर्नर नेपालले कम लगानीमा बढी आर्जन गर्नसक्ने प्रसस्त मौकाको सदुपयोग गर्न सुझाव दिनुभयो ।
यस्तो नीतिको एकापसमा प्रचारप्रसार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले सरकारी नीति परिवर्तन हुने बित्तिकै लगानीकर्तामा आशङ्का पैदा हुने भएकाले दीर्घकालीन नीतिको आवश्यकता भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
कृषि विकास मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख योगेन्द्रकुमार कार्कीले वर्तमान कृषि नीतिबमोजिम निजी क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र र सरकारी तवरबाट पनि लगानी हुने भएकाले यसलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरण गर्नसके आगामी पाँच वर्षमा खाद्यान्न आयातमा ठूलो प्रभाव पार्नसक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल राष्ट्रबैंकका कार्यकारी निर्देशक शिवनाथ पाण्डेले कृषि नीति र कृषि ऋणको स्थितिका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कृषिमा आत्मनिर्भर गराउने उद्देश्यले सरकारले रु एक अर्बको लागानी कोष खडा गर्नुका साथै पाँच प्रतिशतका दरले पुनःकर्जाको व्यवस्था गरेर सबै वित्तीय संस्थालाई कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन निर्देशन भएकाले त्यस्ता कर्जाको सदुपयोग गर्न सुझाव दिनुभयो ।
कृषि विज्ञ डा विनायक राजभण्डारी, अष्ट्रिच नेपालका अध्यक्ष सिपी शर्मा, बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल, नेपाल पोल्ट्री महासङ्घका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्टलगायतले कृषि कर्जाका क्षेत्रमा देखा परेका विविध समस्याबारे चर्चा गर्नुभएको थियो ।
विशेष कार्यक्रममा पत्रकारिताको माध्यमबाट कृषि विकासका क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउने राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का प्रमुख समाचारदाता सूर्यचन्द्र बस्नेत र अन्नपूर्ण पोस्टका समाचारदाता राजेश बर्मालाई सम्मान गरिएको थियो । रासस
प्रतिक्रिया