बाग्मती सफाइ अभियान: फोहोर फाल्नेलाई यस्तो छ कारबाही

सुशील दर्नाल

काठमाडौँ, २८ असार । नागरिकस्तरबाट सुरु गरिएको बाग्मती सरसफाइ अभियानलाई समुदायसम्म जोड्न नसक्नुलाई मुख्य चुनौतीको रुपमा लिइएको छ ।

बाग्मती नदीकिनार वरपरका बासिन्दा र समुदाय स्वस्फूर्तरुपमा अभियानमा सामेल नभएसम्म नदीलाई सफा, स्वच्छ बनाउन चुनौती खडा भएको छ ।

उद्योग मन्त्रालयका सचिव कृष्ण ज्ञवालीले पछिल्लो पटक २०७० भदौदेखि सुरु भएको सो अभियानको ६० औँ दिनसम्म आइपुग्दा करिब एक हजार टन फोहोर बाहिर निकालिए पनि त्यसलाई सरकार वा नागरिक समाजले निरन्तरता दिनुभन्दा पनि समुदायनै जागरुक हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

सचिव ज्ञवालीले भन्नुभयो, “बाग्मती सरसफाइबारे सरकार र नागरिक समाज भनेको बाटो देखाउने मात्र हो, त्यसलाई निरन्तरताका लागि समुदाय वा स्थानीयवासी नै जाकरुक हुनुपर्छ, सरकार र नागरिक समाजले सधैँभरी सरसफाइ गरिरहन सम्भव हुँदैन ।”

सरकार र नागरिक समाजद्वारा बाग्मती तथा उपत्यका वरिपरिका नदी नाला सरसफाइ अभियान विगतका दिनमा सञ्चालन भए पनि ती अभियानले निरन्तरता पाउन सकेनन् । तत्कालीन मन्त्रिपरिष्दले गरेको बाग्मती तथा पशुपति क्षेत्रको वातावरण सुधार गर्ने निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन्, यदि कतिपय निर्णय कार्यान्वयन भए पनि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेको देखिँदैनन् ।

पछिल्लो पटक सुरु गरिएको सफाइ अभियानको अहिलेसम्मको सफलतालाई हेर्र्ने हो भने हिजो बाग्मतीमा फोहोर फाल्दा गर्व मान्ने स्थानीयलाई कम्तीमा बाग्मतीमा फोहोर फाल्न नहुँदो रहेछ भन्ने चेतना भएको छ । राज्य, सरकार र नागरिक कार्यस्थलमा ओर्लिएर सुरु गर्ने हो भने गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने सन्देश अभियानले दिएको छ ।

अभिव्यक्ति नामक द्वैमासिक साहित्यिक पत्रिकाका सम्पादक तथा गौरीघाटका स्थानीयवासी नगेन्द्रराज शर्माले निश्चित योजना बनाएर स्थानीयवासी, टोल, समुदायलाई समेटेर फालेको फोहोर सफा गर्नुभन्दा फोहोर फाल्न नै नदिनु उत्तम विकल्प हुने बताउनुभयो ।

सरकार र नागरिकबीचको सहकार्यलाई अझ मजबुत, विश्वासिलो र परिणाममुखी बनाउने, स्वस्फूर्त नागरिक अभियानमा क्रमशः बाग्मती तट वरपरका बासिन्दा स्थानीय नागरिकलाई सक्रिय सहभागिता बनाउने अभियानको अबको उद्देश्य रहेको छ ।

बाग्मती नदीको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि अभियानले बाग्मती नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्रको सीमाङ्कन गरी छेउछाउका अनधिकृत घरटहरा भत्काउने र गैरकानुनी जग्गा दर्ता बदर गर्ने पनि उद्देश्य रहेको छ ।

बाग्मती र यसका सहायक नदीलाई स्वच्छ बनाउने उद्देश्यले २०६५ जेठ २६ को मन्त्रिपरिषद्ले ‘अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति’ गठन गरेको थियो । सो समितिले महानगरपालिका र वातावरण विभागको पहलमा बाग्मतीमा सिधै हानिकारक रसायनयुक्त फोहोरपानी उत्सर्जन गरेबापत अहिलेसम्म करिब ८६ विभिन्न व्यक्ति, उद्योग र कम्पनीलाई कारबाही गरिएको सचिव ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।

समितिले तिलगङ्गाका १४ वटा कपडा रङ्ग्याउने र धुलाइ गर्ने उद्योग पनि बन्द गरेको छ । नदीमा फोहार गरे रु ३० हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना गर्न सकिने कानुनी प्रावधानअन्तर्गत केही व्यक्ति र फोहोर तथा व्यवस्थापन नगर्ने अस्पतालबाट समेत जरिवाना असुल गरेको छ ।

तिलगङ्गाका स्थानीयवासी सुमन खनालले बाग्मती नदी सरसफाइअन्तर्गत हुने हरेक अभियानमा बाग्मती नदी किनार वा वरिपरि बस्ने स्थानीयवासीकोे उल्लेख्य सहभागिता रहेको दाबी गर्नुभयो । पछिल्लो पटक नागरिक समाजले सुरु गरेको अभियानमा सूचना नगरिए पनि सुरुदेखि आफूहरू स्वस्फूर्तरुपमा सहभागी भएर अभियानलाई सहयोग गरिरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

उहाँले भन्नुभयो–“बाग्मती सरसफाइमा नागरिक समाज वा सरकारको मात्र योगदान छैन, हामी स्थानीय पनि सक्रियताका साथ लागिरहेका छौँ, यो कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ ।”

नेपाल नागरिक समाजका महासचिव डिपी अर्यालले प्रशोधन नगरिएको ढल सिधैँ नदीमा हाल्न नहुने भन्दै नदीमा फोहोर फाल्नेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

बाग्मती र त्यसका सहायक नदीमा फालिने ढललाई अलग्गै पाइपलाइन बिछ्याएर प्रशोधन केन्द्रसम्म नलग्दासम्म हप्ताको एक दिन प्लास्टिक र अन्य ठोस फोहोर टिपेर, झिकेर मात्र केही अर्थ नहुने हुँदा बाग्मती कार्यायोजनाअन्तर्गत प्राप्त रकम विनियोजन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । रासस