काठमाडौं, १५ पुस । थारु बाहुल्यता रहेको क्षेत्रलाई समेटेर संघीय प्रदेश बनाइनुपर्ने मागसहित आन्दोलन गर्दै आएका थारु दल र विभिन्न संगठनहरुले आन्दोलनलाई थप उचाइँमा पुगाउन विभिन्न रणनीति तयार पार्दै गरेका छन् ।
विभिन्न जिल्लाहरुमा भेला तथा प्रशिक्षण गर्दै आएका थारु नेताहरुले सरकारसँगको वार्तालाई धेरै महत्व दिएका छैनन् । आफ्नो अधिकारको लडाइँलाई महत्व दिएका उनीहरुले सरकारी पक्षले कमल थापाको नामबाट पठाएको पत्रलाई धेरै महत्व नदिएको थारु नेताहरुले बताएका छन् ।
वार्ताका लागि सरकारले कमल थापाको नाममा पत्र पठाए पनि वार्ताका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शर्त पूरा नगरेको भन्दै यथाअवस्थामा वार्तामा नबस्ने निर्णय गरिएको थारु नेतृ रुक्मिणी चौधरीले जानकारी दिनुभयो । ‘हामी वार्ताका लागि तयार छौँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘वार्ता गर्दा मधेसी मोर्चासँग जस्तो पटक पटक वार्ता गर्ने पक्षमा छैनौँ । ठोस सहमति गर्ने गरेर हामीले तयारी गरेका छौँ । सरकार पनि त्यही तयारीका साथ आउनु पर्छ ।’
थारु आन्दोलनकारीहरुले थारु कल्याणकारिणी सभाका अध्यक्ष धनीराम चौधरीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय वार्ता टोली पनि बनाएको छ । वार्ताका लागि टोली तयारी हालतमा रहेको छ । वार्ताको वातावरण नबनेको भन्दै सरकारसँग वार्ता नगरेको नेतृ चौधरीले बताउनुभयो ।
थारु आन्दोलन थप सशक्त बनाउन विभिन्न छलफल र भेलाहरु गर्दै आएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
छिट्टै थारु आन्दोलनकारीहरुको बैठक बसेर सरकारलाई धक्का दिने गरी आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउन लागेको नेतृ चौधरीको भनाइ छ ।
टीकापुर घटनापछि सुस्ताएको थारु आन्दोलन माथि उठ्न सकेको छैन । आन्दोलनका क्रममा थारु नेताहरुको व्यक्तिगत लाभ र स्वार्थले पनि थारु आन्दोलनलाई कमजोर बनाएको आरोप छ ।
प्रतिक्रिया