काठमाडौं, ५ पुस । आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठकले वार्ता र सम्वादबाटै मधेस आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुटारमा बसेको बैठकले कांग्रेसले संसदमा पेस गरेको संविधान संशोधन विधेयकलाई पारित गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय समेत गरेको छ । जबकी यो संशोधन विधेयकलाई आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले स्वीकार गरेको छैन् ।
तर, मधेस आन्दोलनका दुई महत्वपूर्ण मागलाई (समानुपातिक समावेशीता र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण) संविधान संशोधन विधेयकले सम्बोधन गर्छ । मधेसी मोर्चालाई पेलेरै मधेस आन्दोलनका दुई माग पुरा गर्न सरकार यो विधेयकलाई पारित गर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।
‘राज्यका निकायहरूमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा संविधान प्रारम्भ हुँदा कायम रहेका प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम रहने गरी जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि संविधानमा संशोधनका निमित्त संसदमा पेश भएको विधेयक पारित गर्न प्रक्रिया अघि बढाइने छ,’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यसैगरी मधेस आन्दोलनको अर्काे माग सीमांकनलाई राजनीतिक संयन्त्र गठन गरी तीन महिनाभित्र टुंग्याउने र नागरिकता लगायतका अन्य मागहरूलाई समेत वार्ता र सहमतिका आधारमा उचित समाधान खोज्न सकिने निर्णय पनि गरिएको छ ।
यद्यपी सीमांकनबारे मधेसी मोर्चाले प्याकेजमै सहमति खोजेको छ । जसका कारण यो विषयमा पनि सरकार मधेसका माग सम्बोधन गर्न मधेसी मोर्चालाई पेलेर जाने निर्णयमा पुगेको छ ।
‘प्रदेश सिमाङ्कनका सम्बन्धमा आन्दोलनरत दलहरूले उठाएको मागलाई समेत दृष्टिगत गर्दै राजनीतिक सहमति अनुरुप संविधानमा उपयुक्त व्यवस्था गरिने छ । यस्तो राजनीतिक सहमतिका लागि एक राजनीतिक संयन्त्र गठन गरिने छ । उक्त संयन्त्रले ३ महिनाभित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिनेछ । यस बाहेक नागरिकता लगायतका अन्य मागहरूलाई समेत वार्ता र सहमतिका आधारमा उचित समाधान खोज्न सकिने छ ।’ प्रधानमन्त्री कार्याद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसैगरी सरकारले आनदोलनरत पक्षलाई आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । ‘असहमति र विरोधलाई शान्तिपूर्ण र कानूनसम्मत ढंगले प्रकट गर्ने अधिकारको सम्मान गर्दै आन्दोलनरत दलहरूका मागहरूलाई उपर्युक्त बमोजिम सम्बोधन गर्ने स्पष्ट प्रतिवद्धता व्यक्त भैसकेको हुँदा तत्काल आन्दोलन फिर्ता लिन सम्बद्ध पक्षहरूसंग सरकार आह्वान गर्दछ ।’
बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि केही अराजक र उच्छृङ्खल व्यक्तिहरुले जनकपुरको जानकी मन्दिरमा हालै गरेको दुव्र्यवहार र लगाएका लाञ्छनाप्रति सरकारले निन्दा र भत्र्सना गरेको छ । साथै बैठकले राष्ट्रको शीर झुकाउने त्यस्तो अभद्र र असभ्य व्यवहार भविश्यमा नदोहोरिनेतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै दोषिउपर कानुनबमोजिम कारबाही हुने स्पष्ट पारेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले आफ्नो बेलायत भ्रमणका बारेमा पनि अवगत गराएका थिए ।
प्रतिक्रिया