आज दिनभरि के के भयो राजनीतिक दाउपेच ?

– विमल योगी

काठमाडौं, २७ मंसिर । चार महिनादेखि आन्दोलनमा उत्रिएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको माग र संघर्षलाई ओझेलमा पार्ने गरी अहिले नेपाली राजनीतिमा अर्को नयाँ मोड आएको छ । त्यो हो संसद बैठक । अहिले संसद बैठक मधेसी मोर्चा र प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आआफ्ना माग राखेर अबरुद्ध गर्दै आएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सरकारका पालामा संसदमा दर्ता गराएको संविधान संसोधनसम्बन्धी दुई वटा विधेयक र वर्तमान सरकारको भूकम्पसम्बन्धी पुनःनिर्माणको प्राधिकरण विधेयकलाई लिएर सदनमा महाभारत मच्चिएको छ ।

कांग्रेसले प्रमुख तीन ठूला दलबीच भएको सहमतिअनुसार संविधान संसोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाउन माग गर्दै आएको छ ।

उनसले आफ्नो माग पूरा नभए सदन चल्नै नदिने भीष्मप्रतिज्ञा गरेको छ । कांग्रेसको भीष्मप्रतिज्ञालाई भुलाउने गरी मधेसी मोर्चाले पनि सदन अबरोधको चेतावनी दिँदै आएको छ ।

स्वयं मधेसी मोर्चाले पनि आफ्नो ११ बुँदेमा उठाएको राज्यका हरेक अंगमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने तथा जनसंख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धाणको विषयलाई लिएर दर्ता भएको संविधान संसोधनको विषयलाई कांग्रेसबाहेकका अरु दलहरुले अगाडि बढाउन चाहेका छैनन् ।

यो विधेयक पारित भएमा मधेसी मोर्चाका अधिकांश माग पूरा हुने कांग्रेसको दाबी छ । कांग्रेसले संसोधन प्रस्तावमा नपुगेका विषय थप्नका लागि गरेको प्रस्तावलाई किन मधेसी मोर्चाका साथै एमाले र एमाओवादीले मानेका छैनन् त्यो रहस्यको विषय छ ।

कांग्रेस, एमाओवादी र एमालेबीच बालुवाटारमा संविधान संसोधनको सो प्रस्ताव अगाडि बढाउने निर्णय भएको थियो । तर अहिले आएर त्यो विधेयक किन अगाडि बढ्न सकेको छैन त्यो खोजीको विषय बनेको छ । यदि यो विधेयक संसदमा प्रवेश पाइ संविधान संसोधन भएमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारर्लाइ धेरै सहयोग मिल्नेछ । राजनीतिक दाउपेचका कारण यो संसोधन विधेयक सहजरुपमा अगाडि बढ्ने देखिदैन ।

संसदमा प्रवेश गरेको मधेसी मोर्चाले भूकम्पसम्बन्धी प्राधिकरण विधेयक मात्रै सदनमा पेश गर्न दिने भनेर गरेको सहमति र निर्णयले आफैले अघि सारेको मागलाई ओझेलमा पारेको छ ।

कांग्रेसको यो संसोधन प्रस्तावलाई रोकेर मधेसी मोर्चाले आफूलाई तराई मधेसमा स्थापित गराउन चाहेको देखिन्छ । यो सूचना थाहा पाएको कांग्रेसले आफ्नो अस्तित्व पनि तराईमा जोगाइरहन चाहन्छ ।

कांग्रेस र मधेसी मोर्चाको यो चाल थाहा पाएका एमाले र एमाओवादीले संविधान संसोधनको विधेयकलाई अगाडि बढाउन रुचि नदेखाएको आरोप छ । यस्तो अवस्थाबाट चेपुवामा संसद परेको हो ।

सहमति, सम्वाद तथा मेलमिलापको नीतिबाट मुलुकको अहिलेको राजनीतिक समस्याको समाधान हुने धेरैको भनाइ छ । र दलहरुले पनि सम्वाद र छलफललाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । तै पनि यो विषयले गम्भीर रुपमा प्रवेश किन पाएको छैन ? आफैमा सशंकितको विषय पनि बनेको छ ।

आजै (आइतबार) पनि दिनभरिमा आधा दर्जन वार्ता, सम्वाद तथा छलफलहरु भएका छन् । ती छलफल, सम्वाद र वार्ताले कुनै ठोस निर्णय दिन सकेनन् । बरु बत्ति बाल्ने बेलामा आज पनि संसद बैठक अबरुद्ध भएको छ । कांग्रेसका सांसदहरु उठेर संसदीय प्रक्रियाअनुसार नबसेपछि सदन बैठक अबरुद्ध हुन पुगेको हो ।

सहमतिको प्रयास स्वरुप आज बिहान दस बजे प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारीको बैठक महाराजगञ्जमा बसेको थियो । सभापति सुशील कोइरालाको निवासमा बसेको पदाधिकारी बैठकले मधेसी मोर्चासँग वार्ता गरेर संसोधन प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो । तर त्यो सम्भव भएन ।

कोइराला निवासमा मधेसी मोर्चाको घटक तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर, सहअध्यक्ष हृदय त्रिपाठी र महामन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्लासँग कांग्रेस पदाधिकारीले वार्ता पनि गरेका थिए । वार्ताले ठोस निकास नदिएपछि पुनः दिउँसो एक बजे सिंहदरबारस्थित संघीय समाजवादी फोरम नेपालको संसदीय दलको कार्यालयमा कांग्रेस र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरुबीच वार्ता भएको थियो । त्यो वार्ता पनि फलदायी भएको थिएन ।

त्यसपछि उनीहरु सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालय वार्ताका लागि पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिको वार्ता पनि राजनीतिक मुद्दामा प्रवेश गर्न नपाइ सक्कियो । पत्रकारसँग कुरागर्दै सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले यतिसम्म भन्नुभयो की, ‘कांग्रेस र सत्तारुढ दलहरुबीचको झगडाले हामी मागले स्थान पाउनै छाड्यो ।’

प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरुका बैठक आजकाल चिया गफको थलो बन्न थालेका छन् । ती वार्तामा बरु राप्रपा नेपालको दमदार उपस्थिति र प्रस्तुती हुने गरेको छ । उपप्रधान एवम् परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रका पाठ पढाउने गर्नुभएको छ ।

सद्भावना पार्टीका महासचिव मनीष समुनले पनि आजका हुने दैनिक शीर्ष वार्तामा ठोस राजनीतिक विषयभन्दा पनि गफगाफ धेरै हुने गरेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । ‘वार्ताहरु विषयमा भन्दा पनि अन्यत्र धेरै मोडिन थालेको छ’, सुमनले भन्नुभयो, ‘यस्तै अवस्था हुने हो भने कसरी वार्ता अगाडि बढाउने ?’

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रमुख सचेतक शिवजी यादवले प्याकेजमा राजनीतिक सहमतिको निकास खोज्नु पर्ने बताउनु हुन्छ । उहाँले एक वा दुई विधेयकले मधेसीका मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका महामन्त्री सर्वेन्दनाथ शुक्लाले पनि कांग्रेसको संसोधन प्रस्तावबाट मधेसी मोर्चाको माग पूरा नहुने बताउनु हुन्छ । उहाँले अब सहमति खोज्ने हो भने प्याकेजमा खोजिनुपर्ने बताउनु भयो ।

कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य विमलेन्द्र निधीले भने आफूहरुले अघि सारेको संसोधन प्रस्तावलाई परिमाजन गरेर अगाडि बढ्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मधेसी मोर्चाका मागलाई सहयोग पुग्ने गरी कांग्रेसले ल्याएको प्रस्तावलाई किन अगाडि बढ्न दिइदैन बुझि नसक्नु भएको छ । संसोधन प्रस्ताव सबैको हितमा छ ।’

(तस्बिर सौजन्य यूपी लामिछाने)