प्रचण्डलाई टक्कर दिने यी नेता को हुन् ?

काठमाडौं, २० मंसिर । एकीकृत नेकपा माओवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक जारी छ । जहाँ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ ।

तर, शनिबारको छलफलमा एक जना नेताले प्रचण्डलाई टक्कर दिएका छन् । उनले प्रचण्डले पेस गरेको प्रस्तावमा सहमति जनाउँदै फरक मत समेत प्रस्तुत गरेका छन् । सामान्यता प्रचण्डको विचारलाई टक्कर दिने सायदै होलान् ।

तर, एमाओवादीका केन्द्रीय सदस्य हेमराज भण्डारीले फरक मत राखेर केन्द्रीय कमिटि बैठकमै प्रचण्डलाई टक्कर दिए ।

 

यस्तो छ प्रचण्डलाई टक्कर दिने भण्डारीको फरक मत जस्ताको तेस्तैः

एकीकृत नेकपा (माओवादी) को केन्द्रीय समिति बैठकमा
केन्द्रीय सदस्य हेमराज भण्डारीद्वारा प्रस्तुत फरक मतको
राजनीतिक प्रस्ताव

मालेरमावादको रक्षा सिर्जनात्मकरुपमा प्रयोग र विकास गरौं !
पार्टीलाई पुनर्गठन एवं रुपान्तरण गर्दै समाजवादतर्फ अघि बढौं !!

‘‘सही विचार र कार्यशैलीको विकास हमेशा गलत विचार र कार्यशैलीका विरुद्ध संघर्षका वीचबाट मात्र हुने गर्दछन् । विचारधारात्मक संघर्षलाई पार्टीको जीवन भन्नुको तात्पर्य पनि यही हो ।’’– अध्यक्ष कामरेड प्रचण्ड (फुन्टिबाङ बैठकको संगठनात्मक प्रस्तावबाट)

कमरेड अध्यक्ष एवं केन्द्रीय सदस्य कमरेडहरु,

आज हाम्रो महान तथा गौरवशाली पार्टी एकीकृत नेकपा माओवादी इतिहासको गम्भीर मोडमा खडा भएकोे छ । महान जनयुद्धको ऐतिहासिक ‘टर्निङ पोइन्ट’ का रुपमा मानिएको शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्ने कार्यनीति पूरा भएको छ । संविधानसभाले संविधान निर्माण गरिसकेको छ र संविधानसभा विघटन भइसकेको छ । तर, पार्टीले उठाउँदै आएका कतिपय कार्यनीतिक मुद्दाहरु पनि संविधानमा सम्बोधन भएका छैनन् ।

अर्कोतर्फ संविधानले विभिन्न उत्पीडित जाति, वर्ग र समुदायका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न नसकेको असन्तुष्टि पनि प्रखररुपमा प्रकट भइरहेको छ । यो परिस्थितिमा अब पार्टीले लिनुपर्ने आगामी कार्यभार कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराको ऐतिहासिक निक्र्यौल गर्नुपर्ने एतिहासिक जिम्मेवारी यो केन्द्रीय समितिको बैठकसामु खडा भएको छ ।

अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनले यो ऐतिहासिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न र दिशावोध गर्न नसकेको मात्रै होइन, कतिपय अहम महत्वका प्रश्नहरुमा वस्तुसम्मत संश्लेषण नगरिएको पाइएकाले पार्टीको गौरबपूर्ण इतिहासको रक्षाका लागि यो फरक मतको प्रस्ताव पेश गर्नु आफ्नो क्रान्तिकारी दायित्व ठानी यो दस्तावेज प्रस्तुत गरिएको हो । यसबारेमा सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्य कामरेडहरुले गम्भीरतापूर्वक छलफल, विश्लेषण एवं संश्लेषण गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ ।

पछिल्लो समयमा पार्टीभित्र देखापरेका टुटफुट र विशेषगरी बाबुराम भट्टराईको अप्रत्याशित बहिर्गगमनले थप बहस र चुनौती सिर्जना गराएको छ ।

कामरेडहरु,
हामीले शान्ति सम्झौतापछि शान्तिपूर्ण संघर्षको बाटोबाट अघि बढ्दा केकस्ता उपलब्धिहरु हसिल गर्यौं र केके गुमायौं ? यसको ऐतिहासिक समीक्षा जरुरी छ । तर, इतिहासको समीक्षा भन्दा पनि अझै महत्वपूर्ण प्रश्न भविश्यतर्फ कसरी अघि बढ्ने भन्ने रहेको छ ।
अब संविधान बनिसकेको अवस्थामा हाम्रो भावी कार्यभार के हो ? संविधानमा राखिएका फरक मतका विषयहरु मात्रै भावी गन्तव्यका आधारहरु हुन् या जनयुद्धका बेलादेखि व्यक्त भएका प्रतिवद्धताहरुलाई पनि सम्झने ? यिनै विषयहरुमा गम्भीरतापूर्वक बहस गर्दै अब भविश्यको यात्रा तय गरिनुपर्दछ ।

त्यसैले अबको हाम्रो यात्रा भनेको मालेमावादलाई रक्षा, सिर्जनात्मक प्रयोग र विकास गर्दै पार्टीको पुनर्गठन र रुपान्तरण गर्न आवश्यक छ । अहिलेकै अवस्थालाई टालटुल र लिपापोती गरेर न पार्टी अगाडि बढ्न सक्छ, न त क्रान्तिका आगामी कार्यभार नै पूरा गर्न सकिन्छ ।
पछिल्लो राजनीतिक परिघटनाका रुपमा भारतीय नाकाबन्दी, मधेस आन्दोलन, थरुहट आन्दोलनहरुले हाम्रो पार्टीका सामु भारत र दक्षिण एशियाको राजनीतिक परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्ने नयाँ दृष्टिकोणको माग गरेको छ ।

विशेष गरी भारतको भूमिकाका विषयमा पार्टीको ठोस दृष्टिकोण संविधान निर्माणपछिको पेचिलो आवश्यकता बन्न पुगेको छ । साथै अहिलेको परिवर्तित सूचना प्रविधिको युगमा अन्तरराष्ट्रिय राजनीतिमा आइरहेको महत्वपूर्ण परिघटनालाई पनि विश्लेषण गर्दै पार्टीको आगामी यात्रा तय गरिनु आवश्यक छ । भारतीय विस्तारवाद र विश्व साम्राज्यवादले नेपालमाथि खेलिरहेको भूमिकालाई आँखा चिम्लेर राष्ट्रिय स्वाधीनता एवं समाजवादसम्म पुग्न सकिँदैन ।

१. विश्व परिस्थितिबारे

कम्युनिष्ट पार्टीका राजनीतिक प्रतिवेदन या दस्तावेजहरुको प्रारम्भमै विश्व परिस्थितिबारे विश्लेषण गर्ने गरिन्छ । यसमा विश्वको राजनीतिक परिघटना, साम्राज्यवादको चरित्रबारे विश्लेषण गरिनुका साथै समाजवादी एवं कम्युनिष्टहरुको वस्तुगत र आत्मगत स्थितिको समेत समीक्षा गरिँदै आएको छ । तर, पछिल्ला दिनहरुमा हाम्रो पार्टीले विश्व साम्राज्यवाद र समाजवादका बारेमा बेवास्ता गर्न थालेको देखिन्छ । यसले गर्दा हाम्रो संघर्ष विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको अंग बन्नुको साटो अन्तरराष्ट्रिय भाइचारा शक्तिबाट हामी कट्दै गइरहेका छौं । त्यसर्थ अब पार्टीले आगामी समाजवादी क्रान्तिको दिशा तय गरिरहँदा विश्व राजनीतिका विषयको गम्भीर संश्लेषण गर्न जरुरी छ ।
हेटौडा महाधिवेशनमा विश्लेषण गरिएको अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिमा तीव्ररुपमा फेरबदल आइरहेको छ । हामीले परम्परागतरुपमा भन्दै आएको छौं कि अहिलेको युग भनेको लेनिनको युग हो र

अहिले विश्वमा साम्राज्यवादसँग सर्वहारा क्रान्ति एवं उत्पीडित राष्ट्रवीचको अन्तरविरोध नै मुख्य अन्तरविरोध रही आएको छ । यदि यो विश्लेषण नै आजको सही विश्लेषण हो भने अमेरिकी साम्राज्यवादसँगको हाम्रो अहिलेको स्थिति के हो ? पश्चिमा साम्राज्यवादसँग इस्लामिक स्टेटले इराक, सिरियालगायतका देशमा गरिरहेको हिंसात्मक संघर्षबारे हाम्रो दृष्टिकोण के हो ? विगतमा प्यालेष्टाइन र इजरायलबारे विश्लेषण नगरी कम्युनिष्ट पार्टीको राजनीतिक दस्तावेज पूर्ण हुँदैनथ्यो । आज हामीले सिरिया र इराकबारे मौन रहेर विश्व साम्राज्यवाद विरुद्ध विश्व समाजवादलाई योगदान पुर्याउने सक्ने अवस्था छैन । पेरिसमा हालै भएको आइएसको आक्रमणका विषयमा पनि पार्टीले आफ्नो धारणा बनाउनुपर्दछ र यसबारे नेपाल सरकारले लिने नीतिबारे हामी स्पष्ट हुनै पर्दछ ।

हामीले विगतमा विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित छ भन्दै आयौं । तर, यतिबेला अमेरिका र चीनवीचको आर्थिक अन्तरनिर्भरता बढ्दै गएको छ र अन्तरविरोधहरु छोटिएका छन् । रुस र पश्चिमा पुँजीवादी देशहरु आतंकवाद एवं आइएसविरुद्धको कारवाहीमा लगभग सहकार्यको अवस्थामा पुगेका छन् । चीन र भारतसमेत दक्षिण एशियामा सहकार्यको दिशामा अघि बढिरहेका छन् । लिपुलेकको सन्दर्भमा भारत र चीनले गरेको सहमतिले नेपालको दशा स्पष्ट पारेकै छ । दक्षिण एशियामा भारत र अमेरिका पार्टनरका रुपमा स्थापित हुँदैछन् ।

यो स्थितिमा विश्व राजनीतिका पुराना अन्तरविरोधहरु सिफ्ट भएका छन् । र, अहिले विश्व राजनीतिको प्रमुख अन्तरविरोध साम्राज्यवाद भर्सेज समाजवाद होइन कि पश्चिमा साम्राज्यवाद भर्सेज इस्लाम बन्न पुगेको छ । पश्चिमा साम्राज्यवादीहरुलाई इस्लामिक स्टेटले अहिले हाराबारा खेलाइरहेको छ । इराकमा बगदादपछिको दोस्रो ठूलो शहर मोसुल आइएसले आफ्नो कब्जामा लिइसकेको छ । बगदादबाट कुनै पनि दिन अमेरिकाले पराजय भोग्नसक्ने सम्भावना छ ।

तर, वामपन्थी एवं समाजवादीहरु यतिबेला पश्चिमी साम्राज्वादीहरुको प्रमुख चुनौती बन्न छाडेका छन् । अमेरिकाले क्युवासँग गर्न थालेको सम्बन्ध सुधारको प्रयास यसैको एउटा दृष्टान्त हो ।

आखिर किन विश्वको राजनीतिक रंगमञ्चमा समाजवादी एवं कम्युनिष्टहरु कमजोर बन्दै गए र जातीय आधारमा संगठित इस्लामिक, कूर्द आदि समूहहरु कम्युनिष्ट भन्दा शक्तिशाली बनेर अगाडि आए ? यो गम्भीर समीक्षाको विषय हो ।

यो स्थितिमा अब हाम्रो पार्टीले विशेष गरी अमेरिका, चीन र भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अपडेट जरुरी भएको भएको छ । विश्वको अन्तरविरोधको धुरी बनिरहेको पश्चिम भर्सेज आइएसबारे समेत समीक्षा जरुरी छ ।

हालै बेलायतबाट प्रकाशित एक रिपोर्टमा आइएसले आगामी २० वर्षमा भारतलाई कब्जामा लिन लागेको उल्लेख गरिएको थियो । अघिल्लो महिना मात्रै बंगलादेशमा आइएसले क्रिश्चियन मिसनका एक नागरिकको हत्या गरेको घटनालाई दक्षिण एशियामा आइएसको प्रवेशका रुपमा हेर्नु पर्दछ ।

हामीले यो स्पष्ट हुनैपर्दछ कि आइएस कुनै वामपन्थी वा समाजवादी समूह होइन । यो समूह नवनाजीवादका रुपमा विकसित हुने खतरा बढेको छ । आइएसले लिने नीति र उसले गर्ने व्यवहार समाजवादी वा कम्युनिष्टहरुको भन्दा विल्कुल भिन्न आतंकवादी प्रकृतिको छ । यस्तो अवस्थामा आरसीपी अमेरिकाका नेता बब अभायकिनले भनेजस्तै इराक होस् या अन्य कुनै देश, पश्चिमा साम्राज्यवादको विकल्प आइएस होइन, कम्युनिष्टहरु मात्रै हुन सक्छन् । अन्तरराष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनकी नेतृ रोजा लक्जम्बर्गले ठीकै भनेकी हुन्, हामीले समाजवाद रोज्ने कि बर्बरता ? अहिले विश्वमा देखापरेको संकटको समाधान पनि समाजवाद मात्र हो । समाजवाद नरोज्ने हो भने बर्बरतातर्फ विश्व राजनीति रुमलिने खतरा बढिरहेको छ ।

पश्चिमी देशहरु अरबमा फसिरहेका बेला त्यसको बाइप्रोडक्टका रुपमा यतिबेला सिंगो युरोप शरणार्थी समस्यामा जकडिएको छ ।
विचारणीय कुरा के भने कम्युनिष्ट आन्दोलन र वर्ग संघर्षलाई कमजोर पार्न साम्राज्यवादीहरु र युरोपेली पुजीँवादीहरुले जातीय एवं धार्मिक समूहलाई उचालेका थिए । तर, त्यो उनीहरुकै लागि प्रत्युत्पादक बनिरहेको छ । सिरिया संकट र त्यसले निम्त्याएको शरणार्थी समस्या एउटा ज्वलन्त प्रमाण हो । अब यो विश्व संकटलाई टार्न पुँजीवादी साम्राज्यवादीहरु असक्षम सावित भइसकेका छन् । र, यो संकटको समाधान आइएस पनि होइन । यसको विकल्प समाजवाद, समाजवाद र फेरि पनि समाजवाद मात्रै हो ।
रुपमा शक्तिशाली देखिए पनि भित्रभित्रै साम्राज्यवाद आफ्नो ध्वंशात्मक चरित्रका कारणले मरणासन्न बन्दै गएको छ । आणविक अतिवाद, थेग्नै नसक्ने अन्तहीन युद्ध, रंगभेदी नीति, जातीय द्वन्द्व, प्राकृतिक दोहन र उर्जा संकटले निम्त्याएको पर्यावरणीय संकट आदि कारणले विश्व साम्राज्यवाद कमजोर बन्दै गएको छ । यो अवस्थामा विश्वमा समाजवादको भविश्य उज्जल छ । तर, यसका लागि विश्वभरिका समाजवादीहरुले भाइचारा सम्बन्धको विकास गर्नु र प्रत्येक देशको समाजवादी आन्दोलनलाई विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको अंग बनाउन अपरिहार्य छ । सगरमाथाको फेदबाट अब एकीकृत नेकपा माओवादीले यो उचाइमा सोच्न जरुरी छ ।

२. दक्षिण एशियाको परिस्थिति

बृटिश उपनिवेशको अन्त्यपछि त्यसको उत्तराधिकारीका रुपमा विकास भएको भारतीय विस्तारवाद र त्यसले पक्षपोषण गर्दै आएको घरेलु प्रतिक्रियावादबाट दक्षिण एशियाका सबै मुलुकहरु ज्कडिएका छन् । सामन्तवादी दबदबा र दक्षिणपन्थी आत्मसमर्णवादीहरुको राज्यसत्तामा नियन्त्रण रहेको भुटान, बंगलादेश, नेपाल लगायतका मुलुकहरुमा भारतीय नवउपनिवेशिकता निकै बलियो रुपमा रहेको छ । यसरी निकृष्ट पुँजीवादको विकासका लागि विभिन्न स्वरुपमा रहेका जनविरोधी सत्ता गठबन्धनका विरुद्ध हरेक मुलुकमा भइरहेका संघर्षहरुको वैचारिक राजनीतिक विश्लेषणबाट मात्र समग्र दक्षिण एशियाको राजनीतिक अन्तरविरोधको ढीक ढंगले आँकलन गर्न सकिन्छ ।
भारतीय विस्तारवादको हेपाहा प्रवृत्तिले कतिपय मुलुकका दलाल पुँजीपतिहरुका स्वार्थलाई समेत आघात पुर्याइरहेको यथार्थताबारे पनि यस परिप्रेक्ष्यमा मनन गर्न जरुरी छ । दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा भइरहेका क्रान्तिकारी संघर्ष जनपक्षीय आन्दोलन र क्षेत्रीय उपनिवेशिकताका विरुद्ध सञ्चालित हरेक प्रतिरोधात्मक राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका मोर्चाहरुलाई सच्चा कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुको नैतिक समर्थनको आवश्यकता छ ।
यसर्थ भारतले जालझेलपूर्ण तवरले अस्थित्व विलयको अवस्थामा पुर्याएको काश्मिरका जनताले छ दशकभन्दा लामो समयसम्म जारी राखेको स्वतन्त्रताको संघर्ष तथा नेपाली भाषी समुदायले गोर्खाल्याण्डमा जारी राखेको पहिचानको आन्दोलनलाई समेत हाम्रो पार्टीको नैतिक समर्थन रहनु आवश्यक छ ।

संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गर्ने क्रममा नेपालमा देखिएको स्वाधीनताबाट विचलित भएको भारतीय विस्तारवादले अन्तरराष्ट्रिय कानून, मूल्य र मान्यताहरुको समेत धज्जी उडाउँदै गरिरहेको नाकाबन्दीले उसको असली चरित्र छर्लंग पारेको छ । नेपालका सन्दर्भमा भारतीय आँखाले नै हेर्ने र आफ्ना स्वार्थहरुलाई समेत भारतीय कृत्यहरुद्वारा सिद्ध गर्ने नीति अमेरिकी साम्राज्यवादले लिँदै आएको छ । युरोपियन युनियन लगायत पश्चिमी राष्टहरुले समेत नेपालमाथि भारतीय हस्तक्षेपकारी नीतिप्रति आँखा चिम्लनुले नेपाली क्रान्ति, राष्ट्रिय स्वाधीनता र विकासको प्रधान शत्रुका रुपमा भारतीय विस्तारवादलाई किटान गर्ने र त्यसका विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा संघर्ष केन्द्रित गर्न जरुरी छ ।

यस सन्दर्भमा भारत र चीनवीच बढ्दै गएको आर्थिक सम्बन्ध र सामीप्यताले नेपालको स्वतन्त्र अस्थित्वलाई नै खतरामा पार्न सक्ने अवस्था छ । चीनसँग अत्यन्त कुशलतापूर्वक कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने र उत्तरी नाकाहरुलाई यथाशक्य बढी संख्यामा र चाँडो सञ्चालनमा ल्याई उसका आर्थिक एवं सामरिक स्वार्थहरुलाई समेत सम्बोधन गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ ।

भारतीय विस्तारवाद विरुद्धको संघर्षमा राष्ट्रिय पँुजीपति वर्गलाई समेत समावेश गर्नुपर्ने र स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणमा उनीहरुको निर्णायक भूमिका रहने हुँदा त्यसका लागि दलाल पुँजीपति र राष्ट्रिय पुँजीपतिवीचको अन्तर बुझ्न जरुरी छ । हचुवाका भरमा नभई वस्तुसम्मत आधारमा वर्गीय प्रवृत्ति र चरित्रको सुक्ष्म विश्लेषण गरी वर्गीय कित्ताकाट गर्न र विस्तारवादका एजेण्टहरुको पहिचान गर्न आवश्यक छ ।

भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि नेृपालमा भारतविरोधी भावना बढेको छ, जसले राष्ट्रिय स्वाभिमानको आन्दोलन र विस्तारवाद विरोधी वातावरण सिर्जना भएको छ । पार्टीले यो वस्तुगत परिस्थितिलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्ने ठोस नीति र कार्यक्रम बनाउन जरुरी छ । तर, यो भन्दा पहिले हामीले भारतलाई कसरी हेर्ने भन्नेबारे सिंगो पार्टीपंक्तिमा एकरुप बुझाइ कायम गर्नुपर्दछ । यसका लागि विशेषतः अन्तरविरोधहरुको किटानी गर्दा भारतबारे थप प्रष्ट नपारिकन राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन अघि बढ्न सक्दैन । यसका लागि भारतीय विस्तारवादसँगको नेपाली जनताको अन्तरविरोधलाई प्रमुखरुपमा किटानी गरिनु पर्दछ ।

कतिपय भारतीयहरुले तराईलाई उसको देशमा मिलाउनुपर्ने भन्दै लेख्न थालेको र तराई मधेसमा उसले प्राकृतिक साधनमाथि कब्जा जमाउने रणनीति बनाएको यथार्थताप्रति ध्यान दिँदै राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई भारतीय विस्तारवादविरुद्धको संघर्षसित जोडेर बुझ्न जरुरी छ । राष्ट्रिय स्वाधिनता भन्नु नै विदेशी हस्तक्षेपको विरोध हो । त्यसैले राष्ट्रिय स्वाधीनताको संघर्ष पेचिलो भएको अवस्थामा विस्तारवादसँगको अन्तरविरोध प्रधान हुनु मालेमावादको आधारभूत सिद्धान्त नै हो ।

सबैलाई विदितै छ कि भारतले सिक्किमलाई आफ्नो देशमा गाभ्यो । त्यसअघि उसले कश्मिरलाई लियो । अहिले भुटानलाई आफ्नो संरक्षित राष्ट्रका रुपमा व्यवहार गरिरहेको छ । त्यसैगरी नेपाललाई नाकाबन्दीबाट गलाएर संरक्षित राष्ट बनाउने र थप असमान सन्धी गर्ने नियत प्रष्टै देखिन्छ । नेपालीहरुले झुकेनन् भने तराईमा श्रीलंकाको जस्तै पृथकतावादी चलखेल गर्ने षड्यन् त्रकारी सम्भावनाप्रति नजरअञ्दाज गर्नु ऐतिहासिक भूल हुनेछ ।

३. राष्ट्रिय परिस्थितिबारे

मुलुकको राष्ट्रिय परिस्थितिबारे विश्लेषण गर्दा अहिले मुख्यतः चारवटा विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ ः
एक ः राजनीतिकरुपमा अहिले संविधान निर्माण भएको छ । नेपाली जनताको लामो समयको बलिदानी र संघर्षबाट राज्यको उपरी संरचनामा आएको यो महत्वपूर्ण परिवर्तन हो ।
गणतन्त्र, संघीयता, र धर्म निरपेक्षता एवं समानुपाति समावेशी सिद्धान्तलाई राज्यले सिद्धान्ततः आत्मसात गरेको छ । संविधानसभामार्फत संविधान निर्माणसम्म आइपुग्दा राजनीतिक क्षेत्रमा आएको यो परिवर्तन ऐतिहासिक महत्वको छ ।
तर, संविधान बनेपछि पनि आधारभूत तहका जनतामा असन्तुष्टि र विद्रोहका आधारहरु यथावत छन् । नयाँ संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा देखिने जटिलताहरुको समाधान नगर्दासम्म यो राजनीतिक परिवर्तनको कोर्स पूरा हुने छैन ।
राजनीतिक क्षेत्रमा आएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै जनमुखी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने र नयाँ कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने अहिले क्रान्तिकारीहरुमाथि नयाँ चुनौती थपिएको छ ।
जनताको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धीलाई रक्षा एवं संस्थागत गर्न नसक्ने हो भने यो राजनीतिक परिवर्तनलाई महान मात्रै भनेर भजन गाइरहन सकिँदैन । लेनिनले ठीकै भन्नुभएको हो, आफैंलाई बचाउन नसक्ने क्रान्तिको कुनै अर्थ हुँदैन ।

दुई ः राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनासँगै राजनीतिक उपरी संरचनामा परिवर्तन आएता पनि आर्थिक एवं उत्पादनका सम्बन्धहरुमा देशले नकारात्मक बाटो पक्डेको छ ।
गणतन्त्र स्थापनापछि पनि मुलुक झनै परनिर्भर, कमजोर, एवं निरीह बन्दै गइरहेको छ । बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कालोबजारी अरु बढेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता जनताका आधारभूत अधिकारका विषयहरु महंगो र गरीब जनताका लागि दुरह बन्दै जान थालेका छन् । मुलुकमा उद्योगधन्दाहरु बढ्नुको साटो भएका उद्योगधन्दा र कलकारखाना बन्द हुँदै गएका छन् । युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम घट्नुपर्नेमा गणतन्त्र आएपछि झनै बढेको छ । ठूला विकास आयोजनाहरु भ्रष्टाचार र बेथितिका कारण अघि बढ्न सकेका छैनन् । शहरमा वर्षैपिच्छे बाटो पीच गर्ने नाममा ठेकेदार र कर्मचारीले राष्टको सम्पति सक्ने गरेका छन् । राजधानी बाहिरका दुर्गम गाउँमा विकास आयोजनाहरु पुग्न सकेका छैनन् । गणतन्त्र आएपछि वा राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएपछि आधारभूत तहका जनताका जनजीवन झनै सहज हुनुपर्नेमा मुलुकको अर्थतन्त्र उल्टोदिशामा धकेलिइरहेको छ । यस्तो किन भइरहेको छ ?
राजनीतिक परिवर्तनको एक दशक हुन लाग्दा पनि समाजमा किसान, मजदुर, सुकुम्वासीलगायत आधारभूत वर्गका जनताको जीवनस्तरमा यसले कुनै सुधार ल्याउन सकेको छैन । त्यस्तै महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम तथा पिछडिएको क्षेत्रका जनताको जीवनमा सकारात्मक सुधारका सामान्य प्रारम्भिक लक्षणसमेत देखा परेका छैनन् । र, देखापर्ने संकेतसम्म महसुस गर्न सकिएको छैन ।
गणतन्त्र स्थापनापछि संविधानमा समाजवादोन्मूख शब्द उल्लेख भए पनि समाजको अर्थतन्त्र चाँहि क्रोनिक पुँजीवादका एजेण्टहरुको कब्जामा गइरहेको छ । सिंगै देश कालोबजारिया, दलाल र तस्करहरुले चलाइरहेका छन् । राजनीतिक नेतालाई समेत खर्च दिएर तिनैले आफ्नो एजेण्टजस्तै बनाइरहेका छन् । पैसाले सांसद तथा मन्त्री पद किन्ने मात्र होइन संवैधानिक निकायका प्रमुख अंगहरुमा समेत नेतालाई पैसा र प्रलोभनमा पारेर नियुक्त हुने त्यहाँ बसेर राज्यमाथि ब्रह्मलुट मच्चाउने काम भइरहेको यथार्थप्रति ध्यान दिएर मात्रै पार्टीको क्रान्तिकारी दिशा निर्धारण गर्न सकिन्छ ।

राजनीतिक संरचनामा आएको परिवर्तनले आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा साधकको भूमिका खेल्न नसकेको अन्तरविरोधपूर्ण अवस्था छ । राजनीतिक क्रान्तिले समाजमा सकारात्मक देन दिनुपर्नेमा किन उल्टो परिणाम आइरहेको छ ? यो राजनीतिक परिस्थितिबारे क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुले वस्तुसम्मत विश्लेषण गरेरमात्रै पार्टीको भावी कार्यदिशा निर्माण गर्न र समाजवादी क्रान्तिका आगामी कार्यभारहरु पूरा गर्न सम्भव हुनेछ । सामाजिक न्यायसहितको सम्वृद्धिले मात्रै समाजवादतर्फ अघि बढ्न आधार प्राप्त हुनेछ ।

तीन ः राजनीतिक परिवर्तन एवं संविधानमार्फत गणतन्त्र स्थापना भइसक्दा पनि मुलुकको प्रशासनयन्त्र जनमुखी बन्न सकेको छैन । कर्मचारीतन्त्र झनै भ्रष्ट र अपारदर्शी बनेको छ । सुरक्षा, निजामति सेवा लगायत सम्पूर्ण प्रशासनिक यन्त्र जनतामाथि शोषण गर्ने र राजस्वमा ब्रह्मलुट मच्चाउने साधन बनिरहेका छन् । अदालतहरु प्नि भ्रष्टाचार र कमिसनखोरको अखडा बनेका छन् । गणतान्त्रिक भनिएको सरकार पनि दलाल र तस्करहरुको घेराबन्दीमा पर्ने गरेको छ। भ्रष्ट कर्मचारीलाई मन्त्रीले कारवाही गर्ने होइन कि भ्रष्ट कर्मचारीले मन्त्रीलाई उल्टै कारवाही गर्ने स्थिति पैदा भएको छ ।
जनताका काम गर्नुपर्ने कर्मचारी प्रहरीहरु पैसा नखाइकन कुनै काम गर्दैनन् । विकास निर्माणको बजेट कमिसनखोर र डनहरुलाई बाँड्दैमा सकिन्छ ।
के हामीले यस्तै गर्नका लागि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएका हौं ? एउटा क्रान्तिकारी पार्टीले प्रशासनयन्त्रमा हुने यस्तो बेथितिलाई किन रोक्न सकिरहेको छैन ? कतै क्रान्तिकारी भनिएका हामी नै आफैं दलालहरुको प्रलोभनमाफस्दै गइरहेका त छैनौं ?
यदि हामीले पार्टीलाई रुपान्तरण र पुननिर्माण गर्ने हो भने प्रशासनयन्त्रमा फैलिएको भाइरसलाई नियन्त्रण गर्ने उपयुक्त विधि, इच्छाशक्ति एवं नैतिक श्रेष्ठता हासिल गर्नैपर्ने हुन्छ । रुपान्तरण र पुनर्निर्माणको राग अलापेर मात्रै अब पुग्ने स्थिति छैन । साँच्चै देशलाई नेतृत्व दिनसक्ने वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनाउने हो भने पार्टीको पुनर्गठन गर्न नयाँ सर्वहारा संस्कृतिले लैस हुन जरुरी छ ।
चार ःनेपाल समाज गणतन्त्रको शैसवकालमै चरम निराशा, कुण्ठा, पलायन एवं स्खलनतर्फ तीब्रगतिमा अघि बढेको अवस्था छ । राजनीतिक परिवर्तनले समाज र जनतामा जोश जाँगर एवं उत्साह ल्याउनुपर्नेमा झनै उल्टो मार्ग अवलम्वन गरेको छ ।
क्रान्तिकारी भनिएको पार्टीमा समेत यो सामाजिक स्खलनको जबरजस्त प्रभाव परेको छ । पदका लागि मरीहत्ते गर्ने ? पदमा पुगेपछि जनताका विरोधी र दलालहरुसँग सम्बन्ध बढाउने अनि कांग्रेस र एमालेजस्ता संसदवादी शक्तिलाई समेत उछिनेर विकृत एवं भ्रष्ट बन्ने कार्यमा माओवादी पार्टीकै नेता कार्यकर्ता पनि मछिन थालेको अवस्था छ ।
नेपाली समाजमा बढेको स्खलनकै प्रभावका रुपमा माओवादी आन्दोलनभित्रको निराशा एवं सामाजिक सांस्कृतिक विचलनलाई जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
पार्टीले सामान्य आचार संहितामात्रै बनाएर यो स्खलन र विचलनलाई परास्त गर्न सकिन्छ भन्ठान्नु टाउको दुखेको दबाइ नाइटोमा लगाई भनेजस्तो मात्रै हो । सुकेको ढोडजस्तो आचारसंहिताले मात्र विकृति विसंगति र विचलनको यो भारीलाई थेग्न सक्दैन ।
माक्सवादले स्पष्टरुपमा व्याख्या गरिसकेको छ कि परिवर्तनका लागि आर्थिक पक्ष आधार हो भने सामाजिक सांस्कृतिक विषयहरु आधेयमात्रै हुन् । त्यसैले आचारसंहिता बनाएर कम्युनिष्ट पार्टीलाई हास्यास्पद बनाउनुभन्दा सामाजिक सांस्कृतिक विचलन र विकृतिका मुहानहरु संग्ल्याउनेतर्फ जोड दिइएन भने नेपाली समाज अझै अधोगतिमा फस्ने निश्चित देखिन्छ । आचार संहिताले मात्रै अब न त पार्टीलाई थाम्न सक्छ, न समाजको यो तीव्र स्खलनलाई नै रोक्न सक्छ ।
कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य भनेको समाजवाद र साम्यवादको मूल्य मान्यतालाई स्वीकार गर्दै मालेमावादको फलामे अनुशासन एवं सर्वहारा संस्कृतिबाट स्वेच्छाले लैस भएको उत्कृष्ठ मानव हो । सर्वहारा नैतिकता, वर्गप्रतिको निष्ठा एवं पारदर्शितानै आफैंमा उसको पहिचान हो । यस्तो उच्च नैतिकताले आृतप्रोत हुनुपर्ने कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्यलाई बाहिरी आचार संहिताले बाँध्नुपर्ने स्थिति सुखद होइन ।
दुखसाथ भन्नुपर्छ कि अहिलेको सामाजिक सांस्कृतिक विचलनका छिटा हाम्रो पार्टीमा पनि परेका छन् जसले गर्दा पटक(पटक आचार संहिता बनाए पनि पार्टी शुद्धीकरणको साटो हाम्रो डीएनएमै भ्रष्टीकरणको क्यान्सर लागिरहेको छ । यसलाई सामान्य र हल्का रुपमा लिइनुहुँदैन । क्यान्सरको उपचार सिटामोल खाएर हुँदैन ।
उपर्युक्त चारवटा पक्षलाई विश्लेषण गर्दा नेपाली समाजको अहिलेको यथार्थ चित्र झल्किन्छ । अब यही सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक धरातललाई आत्मसाथ गर्दै पार्टीको आगामी कार्यदिशा र कार्ययोजना निर्माण गर्न जरुरी छ ।

४. वर्तमान राजनीतिक शक्तिहरुबारे

बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा विद्यमान राजनीतिक दल र समूहरुका बारेमा विश्लेषण गर्न जरुरी छ । यसबारे चर्चा गर्दा मुख्यतः छ प्रकारका राजनीतिक शक्तिहरु देखिन्छन ः

क. नेपाली कांग्रेस ःअहिले सत्तामा नरहेर विपक्षी दलमा बसेको भएता पनिनेपाली कांग्रेस नेपालको सबैभन्दा पुरानो र संसदमा उपस्थितिको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो । यो पार्टीका बारेमा सही ढंगले विश्लेषण नगर्दासम्म हाम्रो आगामी बाटो सुनिश्चित हुन सक्दैन । कांग्रेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण बनाउँदा उसँग भावी दिनमा सरकारमा सहभागिता हुन्छ या हुँदैन भन्ने आधारमा हेरिनुहुँदैन ।
२०४६ सालमा नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था भएयता सबैभन्दा धेरै नेपाली कांग्रेसले नै यो देशमा शासन गरेको छ । यसअवधिमा सरकारको स्वामित्वमा भएका उद्योगधन्दाहरु चौपट पारिए । भ्रष्टाचार, बेथिति, यही अपधिमा मौलायो । खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, जेपी गुप्ताहरुको जन्म यही कालखण्डमा भयो । सुडान काण्ड, लाउडा काण्डजस्ता ठूलाठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरु कांग्रेसकै पालामा भए । भूकम्पको जस्ता र त्रिपालमा भ्रष्टाचारको नेतृत्व गर्नेहरु पनि कांग्रेसकै नेता हुन् । यी सबै परिघटनालाई हेर्दा अहिलेसम्म मुलुकमा दुर्गतिको मुख्य कारक नै नेपाली कांग्रेस हो ।
बहुदल आएपछि कांग्रेसले रुकुम रोल्पामा किलोसेरा टु लगायतका राज्य आतंकमार्फत जनतामाथि दमन नगरेको भए बन्दूक उठाउनुपर्ने परिस्थिति आउने थिएन । त्यसबेला तत्कालीन जनमोर्चाले लोकतान्त्रिक विधिबाट ४० बुँदे माग राख्दा कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार थियो ।
यो मुलुकलाई १० वर्षसम्म युद्धमा होम्ने र हजारौं होनाहार नेपाली सपूतको हत्या गराउने स्वेत आतंकको नेतृत्व पनि यही नेपाली कांग्रेसले नै गरेको इतिहास साक्षी छ ।
नेपाली कांग्रेसले भारतीय दलाल, नोकरशाह पुँजीवादी, नवउदारवादी, देशभित्रका सामन्ती तथा भ्रष्टाचारीहरुको प्रतिनिधित्व गर्दछ । हुन त कांग्रेसभित्र केही सीमित संख्यामा राष्टवादी एवं लोकतन्त्रवादी नेताहरु पनि नभएका होइनन् तर, उनीहरुको भूमिका नगन्य छ । कांग्रेसको मूल चरित्रमा ती एकाथ व्यक्तिहरुको उपस्थितिले कुनै फेरबदल ल्याएको छैन ।
जहाँसम्म नेपाली कांग्रेसले गणतन्त्र र संघीयतालाई स्वीकारेको हुनाले उसलाई सकारात्मक ठान्नुपर्ने कतिपयको तर्क छ, त्यो सही छैन । राजाले आफ्ना हातमा सत्ता लिएको पीडा र बाध्यताका कारणले मात्रै कांग्रेस गणतन्त्रमा आएको हो । त्यस्तै मधेस आन्दोलनको दबावले मात्रै ऊ संघीयतामा आएको हो । विचारणीय के छ भने नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेता अहिले पनि हिन्दु राष्टको वकालत गरिरहेकै छन् ।
नेपाललाई सम्वृद्ध र समुन्नत बनाउने हो भने भ्रष्टाचारबाट देशलाई मुक्त बनाउनैपर्ने हुन्छ । तर, देशका ठूला भ्रष्टाचारीहरुको संरक्षण नेपाली कांग्रेसले नै गरिरहेको छ । देशका नदी नाला, फास्ट ट्रयाक आदि सबै भारतलाई बुझाउनुपर्छ भनेर लविंग गर्ने पर्ने कांग्रेस नै हो । त्यसैले नेपाली कांग्रेस आधारभूत जनताको हित गर्ने पार्टी नभएर भारतको दलाली गर्ने र भ्रष्ट, यथास्थितिवादी एवं नोकरशाही दलालहरुको स्वार्थको रक्षा गर्ने वर्गीय प्रतिनिधि नै हो भन्ने कुरा दुविधा र भ्रम पाल्नु भनेको आफैंलाई मूर्ख बनाउनु मात्र हो ।

ख. नेकपा एमाले
अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले माक्र्सवादको बर्को ओढेर सामाजिक फासीवादको बाटोमा अघि बढिरहेको प्रतिक्रियावादी शक्ति नै हो । एमालेले आफूलाई कम्युनिष्ट बताउने पनि ऊ हरियो घाँसमा लुकेको पुँजीवादी हरेऊ हो ।
विशेषगरी मध्यमवर्गमा पकड जमाएको एमालेले स्थानीय तहमा वन, विद्यालय, बाटो, सहकारी लगायतका संघसंस्थाहरु कमिसन र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरी सर्वहारा सुकुम्वासीमाथि थिचोमिचो गर्दै आएको छ । भ्रष्टाचार गर्न र मिलाएर कमिसन खानमा एमाले नेपाली कांग्रेसभन्दा बाठो छ । एनजीओ आइएनजीओमा कब्जा जमाएको एमालेबाहिर बाहिर जातीय पहिचान र अधिकारको विरोध गर्छ, तर भित्रभित्रै उनीहरुकै नेताले जातजातिका नाममा साम्राज्यवादी डलरको खेती गरिरहेका छन् । एनजीओ आइएनजीओका सञ्चालकहरु दलाल पुँजीवादकै मतियार हुन् ।
राजनीतिक एजेण्डाका हिसाबले एमाले कांग्रेसभन्दा पश्चगामी देखिएको छ । मधेसी, थारु र जनजाति लगायतका उत्पीडित उपेक्षित समुदायलाई अधिकार नदिनेमा एमालेको प्रतिगामी गुट कम्मर कसेर लागिपरेको छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा बल प्रयाृग गर्नुपर्छ भन्दै उसले सामाजिक फासीवादको अभ्यास गर्न थालेको खतरनाक स्थिति छ ।
माओवादी आन्दोलनमा नेपाली कांंग्रेस र एमाले समान प्रकृतिका पुरानै प्रतिद्वन्दी हुन् । यी दुबै दलबाट वाक्क भएका जनताले माओवादीलाई नयाँ वैकल्पिक शक्तिका रुपमा हेर्न चाहिरहेको यथार्थलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक आत्मसाथ गर्नु जरुरी छ । अहिलेको स्थितिमा एमालेप्रति उदारवादी रुप अपनाएर क्रान्तिकारी विकल्प निर्माण गर्न सकिँदैन । यसका लागि एमाले र कांग्रेसभित्रका भ्रष्टाचारीविरुद्ध देशव्यापी प्रहार केन्द्रित गर्नुपर्छ र यसैबाट मात्रै माओवादी हुनुको औचित्य जनतामा सावित गर्न सकिन्छ ।
हुन त अहिले हाम्रो पार्टीले पनि सरकारमा एमालेसँगै साझेदारी गरिरहेको छ । तर, भ्रष्टाचार र फासीवादको बाटोमा लागेको एमालेलाई रोक्न नसक्ने स्थितिमा साक्षी किरानामा बसिरहनु व्युत्पादक हुन्छ ।क्रान्तिकारी शक्ति निर्माणका लागि सरकार गौण हो, जनता प्रधान हुन् ।

ग. मधेसका क्षेत्रीयपार्टीहरुबारे

विगतमा हाम्रो पार्टीले समेत ३० दलीय मोर्चा बनाएर मधेसका कतिपय क्षेत्रीय पार्टीहरुसँग सहकार्य गरेको थियो । संविधान बनेपछि ती दलहरु संविधानसभाबाट बाहिरिँदै आन्दोलनमा होमिएको अवस्था छ । संविधान निर्माणको तीन महिना बित्दा मधेसमा त्यहाँका जनतासमेत आन्दोलित भएको अवस्थालाई आत्मसाथ गर्नैपर्छ ।
मधेसको मामिलामा विश्लेषण गर्दा त्यहाँको राजनीतिक विविधतालाई पर्गेल्न जरुरी छ ।
पहिलो मधेसमा सदभावना, तमलोपा लगायतका केही दलहरु छन्, जसले त्यहाँका सामन्त, जमिन्दारका साथै भारतीय स्वार्थको वकालत गर्दछन् ।
मधेसमा प्रतिनिधित्व गर्ने अर्को दल संघीय समाजवादी फोरम भने तुलनात्मकरुपमा सन्तुलित, समाजवादोन्मुख एवं राष्टवादीजस्तो देखिन्छ ।
मधेसमा सामान्य प्रभाव रहेको फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार भ्रष्टाचारका प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । उनको लक्ष सत्तामा जाने र कर्मचारीबाट कमिसन उठाउने र लोकतन्त्रलाई विद्रूप पार्ने किसिमको रहँदै आएको छ ।
मधेसमा कांग्रेस र एमालेमा लागेका मानिसहरु पनि छन्, जसले सिंहरदबारदेखि गाविस तहसम्म भ्रष्टाचारको सञ्जाल फैलाएका छन् । मधेसमा अहिलेसम्म विकास नहुनु र त्यहाँका जनताले राज्यको अनुभूतिगर्न नसक्नुका पछाडि यिनै कांग्रेस एमालेका मधेसी नेताहरुसमेत जिम्मेवार छन् । ०४६ सालयता मधेसमा कांग्रेस र एमालेका नेताले चुनाव जित्दै आए पनि उनीहरुले मधेसलाई हेरेनन् ।
मधेसी मोर्चामा रहेका अहिलेका धेरै नेताहरु विगतमा कांग्रेस र एमालेमै हुर्केका हुन् । र, त्यही कांग्रेस एमालेको स्कुलबाटै उनीहरुले भ्रष्टाचार गर्न दीक्षा प्राप्त गरेका हुन् ।
हामीले अर्को पक्ष के पनि बिर्सन हुँदैन भने मधेसमा राष्टवादी, वामपन्थी समाजवादी एवं इमान्दार नेताहरुको ठूलो पंक्ति छ, जसलाई अहिले कांग्रेस र एमालेका भूपू तथा वर्तमान भ्रष्ट नेताहरुले छायाँमा पारेका छन् । मधेसमा रहेको यो वाम शक्तिलाई अगाडि बढाएर मात्रै मधेसको उन्नति, विकास र सम्वृद्धि सम्भव छ ।
क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुले मधेसमा शक्ति आर्जन गरेनन् भने त्यहाँ विखण्डनकारी, पृथकतावादी एवं भ्रष्टाचारीहरुले समाजलाई अघि बढ्न दिने छैनन् । जसरी विश्वराजनीतिमा समाजवादीहरु कमजोर हुँदा इस्लामिक अतिवादीहरु ब्ढिरहेका छन्, त्यसैगरी मधेसमा समाजवादी कम्युनिष्टहरु कमजोर हुँदा अतिवाद मौलाउने खतरा छ ।
त्यसैले मधेसको संवेदनशीलता र विशिष्ठतालाई संश्लेषण गर्दै पार्टीले त्यहाँ जनस्तरमै प्रभाव विस्तार गर्ने योजना बनाउनुपर्छ । एकदिनको अभियानले यो अभिभारा पूरा हुँदैन । त्यहाँ नेतृत्व स्थापित गर्ने विषयमा सोच्न जरुरी छ । यसका लागि माआृवादीमा रहेका मधेसी नेता, पूर्वमाओवादी नेता सर्बलाई एकीकृत गर्दै समाजवादी धारका उपेन्द्र यादवहरुसँग समेत सहाकार्य गर्ने वातावरण निर्माण गरेर अघि बढ्ने एउटा विकल्प हुन सक्छ । तर, मुख्यतः पार्टीले आफ्नै पहलमा मधेसमा पार्टी निर्माणको योजना बनाउनु पर्छ ।
जनघनत्वको हिसाबले पनि अब नेपाली राजनीतिको केन्द्र तराई र मधेस नै हो ।

घ. पूर्वराजावादी दलहरु
गणतन्त्र स्थापनापछि पूर्वराजावादीहरुको दल राप्रपाले परिवर्तनलाई स्वीकार गरिसकेको छ । कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले केही समय राजतन्त्र पुनस्थापनाको कुरा गरे पनि अहिले राष्टपतिबाट सपथ खाएर संविधानलाई स्वीकार गरी हाम्रो पार्टीसँगै मिलेर गणतन्त्रवादी सरकारमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेको अवस्था छ ।
यो स्थितिमा पूर्वराजावादीहरुबाट गणतन्त्रवादीले खासै आत्तिनुपर्ने अवस्था देखिँदैन । अझ यतिबेला भारतीय विस्तारवाद प्रधानरुपमा आइरहेको र नाकाबन्दीसमेत गरिरहेको अवस्थामा पूर्वराजावादीहरु राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनमा सहयोगी शक्ति बन्न सक्छन् र उनीहरुमा निहीत सामन्ती राष्टवादलाई समेत राष्ट्रिय स्वाधीनताको अभियानमा उपयोग गर्न सकिन्छ ।
अहिलेको स्थितिमा हाम्रो निशाना पूर्वराजावादीहरुतर्फ भन्दा भ्रष्ट संसदवादी, यथास्थितिवादी एवं सामाजिक फासीवादतर्फ बढ्न खोजिरहेका दलाल शक्तिहरु तर्फ बढी केन्द्रित गर्न जरुरी छ । र, यससँगै पार्टीको ध्यान मधेसमा जान उत्तिकै जरुरी छ ।
ङ. अन्य साना दलहरु
राजनीतिको वरिपरि रहेर सरकारमा जानुबाहेक राष्ट्रिय राजनीतिमा खासै प्रभाव नरहेका केही साना दलहरु पनि अस्थित्वमा छन् । देशमा प्रमुख चार ठूला शक्तिहरु बाहेक माले, नेमकिपा, जनमोर्चा, नेकपा संयुक्तलगायतका सानातिना वामसमूह, क्षेत्रीय, जातीय दल तथा अहिले नयाँ शक्तिको नारा लगाइरहेका डा बाबुराम समूह यो कित्तामा पर्छन् ।
नयाँ शक्ति बनाउँछु भन्दै अप्रत्यासितरुपमा एमाओवादी छाडेका डा. बाबुराम भट्राईले कुनै पार्टी बनाइनसकेको र ठोस दृष्टिकोण पनि नल्याएको अवस्थामा व्यक्तिका बारेमा राजनीतिक विश्लेषण गरिराख्न अर्थपूर्ण छैन ।
बाबुरामको बहिगर्मनलाई यसअघिको केन्द्रीय समिति बैठकले विचार विधि र प्रक्रिया सबै हिसाबले गलत भएको भन्दै उनमा व्यक्तिवादी अराजकतावाद रहेकोठहर गरिसकेको छ ।
अहिलेको स्थितिमा भारतीय विस्तारवादसँग नेपाली जनताको प्रधान अन्तरविरोध बढेको स्थितिमा डा. भट्टराईले प्रधान अन्तरविरोधको सही पहिचान गर्न सकेका छैनन् ।

च. एकीकृत नेकपा माओवादी
एकीकृत नेकपा माओवादी मालेमावादको मार्गदर्शक सिद्धान्तमा आधारित क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुको केन्द्र हो । महान् जनयुद्धको भट्टीबाट खारिएर आएको यो पार्टीको मूल चरित्र सारतः क्रान्तिकारी रहे पनि पछिल्ला दिनमा यसभित्र विकारहरु उत्पन्नभएका छन् । यद्यपि यही पार्टीलाई रुपान्तरण एवं पुनर्गठन गर्दै समाजवादसम्म पुग्नुकोअर्को विकल्प छैन । यसका लागि पार्टी रुपान्तरणको ठोस कार्ययोजना अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता बनेको छ ।
मओवादी धाराको विश्लेषण गर्दा हामीले कामरेड मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द, मात्रिका यादव, मणि थापालगायतका नेताहरुले नेतृत्व गरिरहेको टीमलाई पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।
कतिपय सीमा एवं जडसूत्रीय कमजोरीलाई सच्याउँदै मालेमावादलाई रक्षा , सिर्जनात्मक प्रयोग र विकास गर्न तयार भएको अवस्थामा कार्यदिशाको एकरुपताका आधारमा यी समूहहरुसँग एकता गर्न सकिन्छ । यसका लागि हाम्रो पार्टीले गत वर्ष मंसिरमा अघि सारेको २५ बुँदे प्रस्तावलाई प्रस्थानविन्दु बनाउँदै एकता महाधिवेशनको महान बहसबाट माओवादी आन्दोलनको पुनगर्ठनको योे प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्दछ ।

५. प्रधानअन्तरविरोधबारे

माथि विश्लेषण गरिएको अन्तरराष्ट्रिय परिस्थिति, राष्ट्रिय परिस्थिति एवं नेपाली समाजको चरित्र तथा राजनीतिक शक्तिहरुको चरित्रका आधारमा नेपाली समाजको प्रधान एवं आधारभूत अन्तरविरोध पर्गेल्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा अहिलेको प्रधान र आधारभूत अन्तरविरोध यस्तो छ ः

एक ः विश्वमा भूमण्डलीय साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्टवादवीचको अन्तरविरोध सघनरुपमा सतहमा देखा परेको छ । तर, समाजवादी र कम्युनिष्टहरु यसको नेतृत्व गर्न नसक्ने कमजोर अवस्थामा छन् । पुँजीवादीहरु पनि पुरानो अवस्थामा टिक्कै नसक्ने गरी युद्ध र संकटमा फसेका छन् ।
दुई ः नेपालको सन्दर्भमा भारतीय विस्तारवाद, नवऔपनिवेशकितावाद र नेपाली जनतावीचको अन्तरविरोध नै अहिलेको प्रधान अन्तरविरोध हो ।
थप व्याख्या ः आखिर किन भारतीय विस्तारवाद नवऔपनिवेशिकतावादसँग प्रधान अन्तरविरोध बनेको छ ? यसको विश्लेषण आवश्यक छ । प्रथमतः ः हामी अब समाजवादमा जानु छ, यसको प्रमुख बाधक र अवरोधक भारतीय एकाधिकार पुँजीवाद नै हो र हुनेछ । नेपालमा स्वाधीन, आत्मर्निभर एवं राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास नभएसम्म समाजवाद आउँदैन । तर, हामीलाई आत्मनिर्भर हुन नदिने भारतीय एकाधिकार पुँजीवाद नै हो । दोस्रो ः हामी गणतन्त्रमा गइसकेपछि पनि राजनीतिक रुपमा समेत भारतले नेपाललाई स्वतन्त्र निर्णय गर्न अवरोध गरिरहेको छ । नारायणहिटीको सुप्रिम्यासी दिल्लीमा सरेको छ । संविधान बनाउन नदिने, सरकार बनाउन नदिने, माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने, संविधान यसरी संशोधन गर् भनेर अन्य पार्टीहरुलाई उचाल्ने लगायतको हस्तक्षेप राजनीतिक तहबाट भइरहेका छन् । तेस्रो ःभारतले नेपालमा नवऔपनिवेशिकमात्रै होइन सिधै विस्तारवादी नीति लिन छाडेको छैन । हालै संविधान निर्माणजस्तो नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै अन्तरराष्ट्रिय कानून विपरीत नेपाललाई गरिएको नाकाबन्दी र घेराबन्दीले भारतको विस्तारवादी एवं हस्तक्षेपकारी चरित्र थप उजागर भएको छ । चौथो ः नेपालको सम्वृद्धि र विकासमा पाइलैपिच्छे भारतले गरिरहेको यो हस्तक्षेप अहिले यहाँका दलालहरुमार्फत् नभइए प्रत्यक्ष दिल्ली र लैनचौरबाटै निर्देशित भइरहेको छ, जसले गर्दा भारत नै यतिबेला नेपाली जनताको प्रधान दुस्मनका रुपमा मैदानमा उत्रिएको दृश्य हेर्नका लागि कुनै अतिरिक्त सुक्ष्मदर्शक यन्त्रको आवश्यकता पर्दैन ।
भारतले कहिले आफैं त कहिले आफ्ना नेपाली दलालहरुबाटै यहाँका जनतालाई दुख दिने गरेको छ । तर, यस्तो अवस्थामा भारतीय विस्तारवादबाट पालित पोषित यहाँका दलाल एवं नोकरशाह वर्गलाई मात्रै प्रधान दुश्मन देख्नु भनेको भारतलाई गौण देख्नु हो । आफ्नो मालिकको सेवा गर्ने यहाँका भारतीय दलालहरु विस्तारवादका सहयोगीमात्रै हुन्, प्रमुख दुश्मन भनेको उनीहरुको मालिक नै हो भन्ने कुरामा कुनै भ्रम रहनुहुँदैन । हामीले प्रधान दुश्मन पत्तो लगाउन सकेनौं भने समाजवादको दिशामा अघि बढ्न सक्दैनौं र अल्मिलिने छौं ।

तीन ः जहाँसम्म नृपाली समाजको आधारभूत अन्तरविरोधको विषय छ , यो कुनै मित्रतापूर्ण छ त कुनै शत्रुतापूर्ण । विशेषगरी पछिल्लो समयमा पहाडे र थारुमधेसीवीचको अन्तरविरोध, खस ब्राह्मण र जनजातिवीचको अन्तरविरोध आदि देखा परेका छन् । यी जनताका वीचको अन्तरविरोध हुन् र यिनलाई माओले भनेजस्तै मित्रतापूर्ण ढंगले हल गर्नुपर्छ र आन्तरिक राष्ट्रवादलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।
त्यसैगरी भ्रष्टाचार गरेर नेपाली जनतालाई सताउने र भारतीय विस्तारवादका दलालहरुलाई प्रमुख दुश्मनका मतियार घोषणा गर्दै उनीहरुविरुद्ध निशाना केन्द्रित गर्न जरुरी छ ।

६. आगामी कार्यदिशा निर्धारणको पूर्वशर्त

नेपालमा पँुजीवादी जनवादी क्रान्तिका आधारभूत कार्यभार मूलतः पूरा भएका छन् । बाँकी कार्यभार संघीयताको कार्यान्वयनसँगै किनारा लाग्दै जानेछन् । त्यसैले अबको क्रान्तिको एकसूत्रीय कार्यभार भनेको समाजवाद, समाजवाद र फेरि पनि समाजवाद हो । समाजवाद हुँदै साम्यवादतर्फ अघि बढ्नु नै हो र हुनुपर्दछ । यसमा अल्मलिन र भ्रमित भइरहन कुनै जरुरी छैन ।
बरु समाजवादसम्मको यात्रा कसरी तय गर्न सकिन्छ ? एक्काइशौं शताब्दीको समाजवादको अबको मोडल कस्तो हुन्छ ? समाजवादमा पुग्नका लागि कस्तोखालको पार्टी र संगठनात्मक स्वरुप र नेतृत्व प्रणाली चाहिन्छ ? यसबारेमा अबको बहस कृन्द्रित गर्न र सोझ्याउन जरुरी छ ।
यसबारे आगामी महाधिवेशनसम्म जाँदा यो दस्तावेजलाई सम्वृद्ध बनाउँदै लगिनेछ । यहाँ संक्षिप्त रुपमा यसबारे केही संकेतमात्रै गर्न खोजिएको छ ।
अबको क्रान्ति समाजवादी क्रान्ति हुनेछ । नेपालमा यसको प्रमुख शत्रु भारतीय एकाधिकार पुँजीवादी विस्तारवाद नै हो । यहाँका भारतीय दलालहरु त्यसमा सहयोगी मात्र हुन् । नेता र कर्मचारी तन्त्रमा फैलिएको भ्रष्टाचारको जालो पनि समाजवादको ज्यानी शत्रु हो ।
नेपालको सन्दर्भ यस्तो विशिष्टखालको छ कि राजनीतिकरुपमा पुँजीवादी क्रान्तिको मुख्य कार्यभार पूरा भएको छ, तर आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिकरुपमा यो समाज सामन्तवादमै अल्झिइरहेको छ ।
यही कारणले गर्दा देशको गरीवी, पछौटेपन, अशिक्षा, बेरोजगारी निराशा पलायन आदि मनोवैज्ञानिक पक्षहरु पनि समाजवादका शत्रु हुन् । पार्टीभित्रै रहेका पछौटे, भ्रष्ट एवं वर्गोत्थान भएका नवसामन्तीप्रवृत्तिहरु पनि समाजवादका बाधक हुन् ।
त्यसैले अबको क्रान्तिको कार्यदिशा निर्माण गर्दामाथि विश्लेषण गरिएका विषयलाई सम्वोधन गरिनुपर्दछ ।
आगामी कार्यदिशा निर्धारण गर्दा यहाँ विचारणीय कुरो के छ भने भारतीय विस्तारवादलाई प्रधानशत्रु भन्नुको अर्थ उसित तत्कालै सुरुंग युद्ध गर्ने वा फौजी लडाइँ गरि हाल्ने भन्ने होइन । तर भारत शक्तिशाली छ र उसँग लड्न सकिँदैन भन्दैमा प्रधान अन्तरविरोध किटानी अरु शक्ति (पूर्वराजावादी ?) तिर सोझ्याएर हामीले यो विषयलाई विषयान्तर गर्नु गल्ती हुनेछ ।

भारतीय एकाधिकार दलाल नोकशाही पुँजीवादलाई प्रधान दुश्मन पर्गेलिसकेपछि उसित संघर्ष गर्ने तरिकाको विषयमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ । यसका लागि नेपाललाई आत्मनिर्भर एवं चीनसँग पनि व्यापारिक अन्तरनिर्भरता बढाउने, विकास आयोजनाहरु पूरा गर्ने, देशभित्रका राष्टवादी एवं समाजवादी शक्तिवीच एकता कायम गर्ने र देशलाई आत्मनिर्भर एवं सम्वृद्ध प्रगतिशील पुँजीवादको बाटो हुँदै समाजवादतर्फ डोर्याउने घरेलु नीति बनाइनुपर्दछ । यो अवधिमा भारतसँग कूटनीतिक सम्बन्धसमेत कायम राखिराख्नु पर्दछ । जतिबेला उसले नेपालमाथिको हस्तक्षेपकारी नीति परित्याग गर्छ, त्यसबेला हामीले उसँग सहकार्यको हात बढाउनुपर्छ । तर, नेपालमाथि भारतको हस्तक्षेप कायम रहँदासम्म उसँगको संघर्ष प्रधान भइरहनेछ ।
कामरेड माओले भन्नुभएझैं अन्तरविरोधहरु परिवर्तित भइराख्छन् । कहिले प्रधान अन्तरविरोध गौणमा फेरिन सक्छ, कहिले गौण अन्तरविरोध प्रधान बन्न सक्छ । भारतीय विस्तारवादको सन्दर्भमा पनि यही कुरा सत्य हो । हामीले अन्तरविरोधको किटानी गर्दा जडसूत्रमा होइन, समाज र देशको विकसित सन्दर्भमा द्न्न्दात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोण अपनाउन आवश्यक छ ।

७. पार्टी पुनर्गठन र रुपान्तरणको प्रस्ताव

उपर्युक्त विश्लेषण र संश्लेषणका आधारमा अब पार्टीले लिनुपर्ने नीतिका विषयमा निम्न अनुसार संक्षिप्त बुँदागत प्रस्तुती गरिएको छ ः

क. राजनीतिक वैचारिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम

१. नेपाली राजनीतिको अबको बाटोलाई दिशावोध गर्ने गरी मालेमावादको विकास एवं समाजवादी क्रान्तिको ध्येय बोकेको क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो वैचारिक राजनीतिक काम हो । कुण्ठा, निराशा वा गुनासो बोकेर, एमालेसँग टाँसिने कुरा गरेर वा आत्मसर्पण गरेर यो ऐतिहासिक दायित्व निर्वाह हुन सक्दैन ।

२. हाल विचारमा अकर्मन्यता र व्यवहारमा अराजकतावादी प्रवृतिको अन्त्य गर्दै र गत वर्षको २५ बुँदे प्रस्तावलाई फेरि एकपटक स्मरण गर्दै यही बैठकबाट पार्टी महाधिवेशनको नयाँ मिति तोक्नुपर्छ ।
महाधिवेशन तयारीको यसचरणमा विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन, साम्राज्यवादको चरित्रमा आएको परिवर्तन, नेपाली समाजको विश्लेषण, विज्ञान प्रविधिले ल्याएको परिवर्तन र विकास, मालेमावादको शिक्षा आदि विषयमा महान बहस गर्दैसैद्धान्तिक, वैचारिक, राजनीतिक तथा संगठनात्मक विधिको नयाँ ढंगले विकास गर्नुपर्छ ।

३. महाधिवेशनका सिलसिलामा हुने बहसका क्रममा नेपाली समाजको वस्तुसम्मत अनुसन्धान गरी वर्ग विश्लेषण गर्ने र सो अनुरुप पार्टीको नीति निर्माण गर्ने ।
४. द्न्दात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकबादका आधारभूत नियमहरुलाई दृढतापूर्वक आत्मसाथ र पालना गर्दै विकास गर्ने । प्रकृति विज्ञानको क्षेत्रमा न्युटन, आइन्स्टाइन हुँदै स्टेफेन हकिन्ससम्म आइपुग्दा नयाँ गुणात्मक विकास र आविश्कार भए पनि समाज विज्ञानका क्षेत्रमा यसको कमी हटाउन पहल गर्नुपर्छ ।
५. विचारको विकासका क्रममा पार्टीले जनपरिचालन र जननीति अख्तियार गर्नुपर्छ । यसका लागि वर्गसंघर्षलाई ख्यालगर्दै जनताका दैनिक समस्या, मुलुकका देखिएको बेथिति, भ्रष्टाचार, दलाली, जनजीवीका प्रश्न एवं मुख्यतः विदेशी हस्तक्षेपको विरुद्धमा संघर्ष केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

ख. संगठनात्मक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम

१. एक्काइशौं शताब्दीको जनवादसम्बन्धी पार्टीले यसअघि आविश्कार गरेको संगठनात्मक विधिको व्याख्यासहित त्यसलाई लागू गर्ने ।
२. मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा पार्टीको संगठनलाई पनि सोही ढाँचासँग मिल्नेगरी संगठनात्मक सिद्धान्त विधि र संरचना बनाउने । संविधान र देश संघात्मक हुने तर पार्टीचाहीँ व्यवहारतः एकात्मक भइरहने स्थितिको अन्त्य गर्ने ।

३. महाधिवेशनको घोषणासँगै अन्य माओवादी समूहलाई समेत मिलाएर सम्भव भएसम्म संयुक्तरुपमा महाधिवेशन आयोजक समितिगठन गर्ने ।
४. संविधानले नै ७५ जिल्लाको प्रशासनिक ढाँचा खारेज गरिसकेको अवस्था जिल्ला समितिहरु भंग गरी समन्वय समिति बनाउने ।
५. पार्टीभित्र प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्ने साथै समावेशी सिद्धान्त तथा समाजवादी प्रतिस्पधामा आधारित नयाँ पार्टी बनाउने । पुरानो एवं जीर्ण संरचनामा छलांग मार्न आवश्यक छ ।
६. लाभको पदमा जाने नेताहरुको छनौट विधि पारदर्शी गराउँदै जनवादलाई व्यवहारमै प्रयाृग हुने खालको संगठनात्मक विधिको विकास गर्ने । कुनै व्यक्तिलाई दोहोरो जिम्मृवारी दिने त कोही बेरोगगार हुने स्थितिको अन्त्य गरी पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र एवं जनवाद सुनिश्चित गर्ने ।

७. संविधान बनिसकेको र युद्धकालीन अवस्था पनि नरहेको वर्तमान स्थितिमा पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई श्रममा आधारित रहँदै परिवारिवारिक आयआर्जनमा लाग्न दिनेखालको नीति तय गर्ने । पार्टीको कामसँगै पारिवारिक आयआर्जनमा समेत लाग्न नेता कार्यकर्तालाई अभिप्रेरित गर्ने र कार्यकर्ताहरुलाई आत्मनिर्भर एवं स्वावलम्भी बनाउने नयाँ नीति अख्तियार गर्न ढीलो भइरहेको छ ।
मालेमावादको कुरा गर्दै वर्गबैरीबाट चन्दा उठाएर बाँच्ने पराधीन कार्यकर्ताभन्दा आफ्नै घरमा भैंसी पालेर वा धान रोपेर पार्टीका लागि काम गर्ने नेता कार्यकर्ताले मात्रै यो देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन र पार्टीलाई पनि क्रान्तिकारी बनाइराख्न सक्छ भन्ने कुराको बोध गर्नैपर्छ । यसका लागि पार्टीले नेताहरुलाई वैयक्तिक उत्पादन र श्रममा लाग्न बाटो खोल्नैपर्छ ।
श्रमसिद्ध सम्पति एवं आर्थिक पारदर्शितालाई महत्व दिने नीति अख्तियार गर्न सकियो भने कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ । र, पार्टी चलाउन दलाल एवं तस्करसँग लुकीलुकी पैसा उठाउँदै हिँड्नुपर्दैन । यसबाट पार्टीलाई जनतामा स्थापित गर्न सजिलो हुन्छ र यहीँबाट उत्पादन, सहकारी र कम्युनको दिशा लिँदै समाजवादतर्फ अघि बढ्न सहज हुनेछ ।
समाजवाद भनेको पुँजीवादको जगमा मात्रै जन्मिने कुरा हो । वर्गीय पहिचान नै नखुलेको लिंगविहीन पंक्तीवाट समाजवादको नेतृत्व हुन सक्दैन । खिर्रो रोपेर सुन्तला फलाउन सकिँदैन ।

ग. संघर्षको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम

परिस्थितिको विश्लेषण, अन्तरविरोधहरुको पहिचान, पार्टीले लिनुपर्ने आगामी कार्यदिशा लगायतका विषयमा चर्चा गरिसकेपछि अब पार्टीले कस्तो संघर्षको कार्यक्रम बनाउनुपर्छ र केमा आफ्नो शक्ति केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्नेबारे विश्लेषण जरुरी छ ।
सर्वप्रथम के कुरामा ध्यान दिनपर्छ भने अरुका कमजोरीविरुद्ध संघर्ष गर्नुअघि आफूभित्रै शुद्धता जरुरी हुन्छ । मार्क्सवादले ठीकै भनेको हो, संघर्षले बाहिरी दुनियाँलाई मात्रै बदल्दैन, स्वयंलाई पनि फेर्छ ।
त्यसैले संघर्षको मैदानमा जाने क्रमसँगै पार्टी शुद्धीकरणलाई साथैमा जोडेर अघि बढाउनुपर्छ । यसका लागि क्यान्टोनमेनको अनियमितताबारे बोगटी आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्छ । अमिक शेरचनको नेतृत्वमा बनेको सम्पति छानविन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।सवै केन्द्रिय सदस्यहको सम्पत्ती विवरण तत्कालै सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।पार्टीको नाममा भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति कुम्ल्याएकाहरुमाथि छानविन गरी उनीहरुको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्छ ।
आन्तरिक शुद्धीकरणसँगै पार्टीले निम्नअनुसारका संघर्षका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

१. देशमा बसेर भारतको दूतावासबाट पैसा खाने र दलाली एवं राष्टघातमा संलग्न तत्वहरुको पहिचान गरी भण्डाफोर गर्ने ।

२. भारतसँग भएका असमान सन्धी सम्झौता खारेज गराउने । भारतलाई बेचिएका वा बेच्न तयारीमा राखिएका विकास आयोजनाहरु नेपालले आफैंले नेतृत्व लिई नेपाली जनताको पैसाबाट सहकारी मोडेलमा निर्माण गर्ने विषयलाई जोड दिने । यसका लागि सरकारी स्तरबाटै पहल गर्ने ।
३. भारतीय नाकाबन्दीपछि निर्माण भएको राष्ट्रिय स्वाधीनताको जनमतलाई उपयोग गर्ने । मधेसका जनतालाई आत्मसम्मान बोध गराउँदै मधेसको सामाजिक आर्थिक विकासमा जोड दिने । थारु आदिवासी, गरीब, सुकुम्वासी एवं श्रमिक वर्गको हितका लागि कार्यक्रम बनाई उनीहरुका पक्षमा संघर्ष गर्ने ।
४. पार्टीले फरकमतका रुपमा उठाएका संविधानका एजेण्डा संविधान संशोधनमार्फत् कार्यान्वयन गर्न जोड गर्ने । साथै संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा राज्यका संरचनालाई जनमुखी बनाउन संघर्ष गर्ने ।
५. सरकारको मोर्चामा रहेर संसदवादीहरुले फैलाएको संस्थागत भ्रष्टाचार र राष्टघातलाई रोक्न पहल गर्ने । त्यसो गर्न सकिँदैन भने सरकारबाट बाहिरिएर जनताको वीचमा आउने ।

६. कांग्रेस एमाले, राप्रपालगायतका दलहरुका साथै उच्च सरकारी अधिकारीहरुले ०४६ सालयता सत्तामा रहेर निरन्तर गर्दै आएको भ्रष्टाचारको छानविन गर्न उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठनका लागि दबाव दिने । भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी देश विकासमा लगाउने । यसका लागि केन्द्रदेखि गाउँसम्म आन्दोलन चलाउने । गाउँगाउँका भ्रष्टाचारी र दलालहरुको भण्डाफोर अभियान चलाउने ।
७. पार्टीलाई समाजवादको बाटोमा रुपान्तरण गर्न गाउँ गाउँमा श्रम, स्वयसेवा, सामाजिक सेवा तथा उत्पादनका कामहरुलाई संघर्षका कामसँगै जोडेर अघि बढ्ने ।
८. संविधान बनिसक्दा पनि जनयुद्धकालका मुद्दा अझै सकिएका छैनन् । गृहमन्त्रालय हाम्रो पार्टीको हातमा छ, तर बालकृष्ण ढुंगेलहरुले लुकेर हिँड्नु परिरहेको छ । कैयौं कामरेडहरु अझै पनि जेलमा छन् । सैयौं विस्थापित छन् । त्यसैले झूठा मुद्दा खारेज गर्ने, सहीद परिवार, घाइते एवं वेपत्ता योद्धाका परिवारलाई राहत र न्याय दिन समयावधि तोकेर पहल गर्ने । यदि गर्न सकिँदैन भने तत्काल सरकार छाडेर सडकमा आई संघर्ष गर्ने ।
९. बेरोजगार अवस्थामा रहेका युवा एवं बेरोजगार जनताको हितका लागि सरकारमा गएका बेला ठोस योजना ल्याउने । पार्टीका पूर्व जनमुक्ति सेना एवं युवा दस्तालाई संगठित गर्दै भ्रष्टाचारी एवं राष्टघातीहरुमाथि जनकारवाही चलाउने ।
साथै युवा जनशक्तिलाई संगठिथत गरि उत्पादन बृग्रेड मार्फत सहकारि उत्पादन र निर्माणको अभियान संचालन गर्ने । विदेश पलायन भइरहेको जनशक्तिलाई देशभित्रै आकर्षण गर्ने कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने ।
१० पार्टीले स्थानीय तहबाट समेत जनताको पक्षमा थप योजना र कार्यक्रम बनाई सिर्जनशीलता सहित संघर्षका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।

क्रान्तिकारी अभिवादन !
२०७२ मंसिर, १८, पेरिसडाँडा