मधेस आन्दोलन समाधान गर्न कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका सांसदहरुले राखे यस्तो माग

काठमाडौँ, १७ मङ्सिर । व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आज बैठकमा सांसदहरुले देशको विभिन्न स्थानमा ‘संविधानको बारेमा जानकारी’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

संविधानमा भएको व्यवस्थाबारे प्रस्ट रुपमा सर्वसाधारण जनतालाई जानकारी नहुँदा तराईमा समस्या देखिएको सन्दर्भमा महिला, मधेसी, जनजाति, दलितलगायत पछाडि परेका समुदायलाई संविधानमा भएको व्यवस्थाबारे जानकारी गराउन यस्तो कार्यक्रम गर्नुपर्ने अधिकाश सांसदहरुको भनाइ थियो ।

सांसद योगेन्द्र तामाङ्ले भन्नुभयो, “संविधानसँगै असन्तुष्ट भएर तराईमा आन्दोलन भइरहेको छ, सर्वसाधारण जनतालाई संविधानमा भएका व्यवस्थाबारे प्रस्ट पार्न सकिए सबैलाई छर्लङ्ग हुने थियो ।”

त्यस्तै, सासंद ज्ञानुदेवी गैरले नेपाल सधँै अन्य देशको इसारामा चल्नुपर्ने बाध्यताका कारण नेपालमा जति राम्रो संविधान बनाए पनि कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको भन्दै उहाँले थप्नुभयो, “एउटा फल पाक्न नपाउँदै कुहिएको छ कि ? भित्र किरा नै परेको छ कि ? संविधानमा भएका व्यवस्था सातै प्रदेशका प्रत्येक नागरिकलाई जानकारी हुनुपर्छ ।”

त्यस्तै, सांसदहरु वसुन्धरा रोकाया, शकुन्तला राजभण्डारी, ओङ्डी शेर्पा, गीता क्षेत्री, योगेन्द्र तामाङलगायतले संविधानमा भएका व्यवस्था बारेमा जनतालाई जानकारी गराउने गोष्ठी, अन्तरक्रिया मात्र नभएर स्थानीय भाषामा एफएमहरुबाट समेत बुझाउनुपर्ने भनाइ राख्नुभयो ।

बैठकमा वर्तमान सङ्कट समाधान गर्न तराई–मधेसमा चलिरहेको आन्दोलनलाई सरकारले जतिसक्दो छिटो समाधान गर्नुपर्ने र भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि पुनःनिर्माण विधेयक जतिसक्दो छिटो पारित गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले संविधानमा भएका व्यवस्थाबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने कार्यक्रम सक्दो छिटो सञ्चालन गर्न आफूले कुरा राख्ने उल्लेख गर्दै तराईको आन्दोलनले चरम मानवअधिकारको हनन भएकातर्फ सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्नुभयो । रासस