नाकाबन्दीका नाममा नेता र कर्मचारीले कमाउन खोज्दा यसरी भयो अबरोध

काठमाडौं, २२ कात्तिक । संसदको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले कानुनविपरीत विवादास्पद कम्पनीलाई पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न दिइएको निष्कर्ष निकाल्दै निर्णयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात तत्काल उपलब्ध गराउन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको शनिबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले तत्कालका लागि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गर्न निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिँदा कानुन पालना नगरिएको भनी कडा आवाज उठाएपछि समितिले मन्त्रालय र निगमसित सम्बन्धित कागजात मागी छानबिन गर्ने निर्णय गरेको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।

निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्न दिइएको अनुमतिले विद्यमान कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगरेको, उपभोक्तामाथि बढी व्ययभार पर्ने गरी मूल्यमा सम्झौता गरिएको व्यापक गुनासो आएपछि समितिले छानबिन गर्ने निर्णय गरेको समितिका सभापति भीष्मराज आङदम्बेले जानकारी दिए ।

उनले उक्त विषयको अध्ययन गरी समितिमा पेस गर्न एक उपसमिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको बताए ।