६ मंसिर २०८३, आइतबार

बालेन–मोदीले संयुक्त रूपमा तल्लो अरूण आयोजनाको शिलान्यास गर्ने

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणका क्रममा ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको संयुक्त शिलान्यास गर्ने तयारी गरिएको छ । प्रधानमन्त्री शाह र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा आयोजनाको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम तय भएको हो ।

भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) ले निर्माण गर्न लागेको उक्त आयोजना संखुवासभा र भोजपुर जिल्लामा अवस्थित छ । आयोजनाको अनुमानित लागत ९२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव शालिग्राम भण्डारीका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा तल्लो अरुणको शिलान्याससँगै अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन विस्तार, विद्युत् निर्यातको स्वीकृति प्रक्रियामा देखिएका समस्या समाधान र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात बढाउने विषयमा पनि छलफल हुनेछ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाबारे समेत दुई पक्षबीच कुराकानी हुने तयारी छ ।

सन् २०२१ मा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामार्फत एसजेभीएनले आयोजनाको जिम्मेवारी पाएको थियो । त्यसपछि सन् २०२३ जुनमा नेपाल सरकार र कम्पनीबीच परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । आयोजना निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा अघि बढाइएको छ ।

तल्लो अरुणको विशेषता माथिल्लो क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजनासँग जोडिएर सञ्चालन हुनु हो । अरुण तेस्रोबाट विद्युत् उत्पादनपछि निस्कने पानीलाई तल्लो अरुणमा पुनः प्रयोग गरी विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । यसबाट वार्षिक करिब २ हजार ९०१ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान छ ।

परियोजना विकास सम्झौताअनुसार आयोजनाको कुल उत्पादनमध्ये २१ प्रतिशत विद्युत् नेपालले निःशुल्क प्राप्त गर्नेछ । त्यस्तै, २५ वर्षको सञ्चालन अवधि पूरा भएपछि आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय अध्ययन तथा प्राविधिक तयारीका काम अघि बढिसकेका छन् । एसजेभीएनले सन् २०३०–३१ सम्म आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ ।

तल्लो अरुणसँगै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा ऊर्जा व्यापार र पूर्वाधार विस्तारका विषयले पनि प्राथमिकता पाउने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी भारत हुँदै बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात बढाउने, थप जलविद्युत् आयोजनालाई भारतीय बजारमा विद्युत् बिक्रीको अनुमति दिलाउने र नयाँ अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणका विषयमा छलफल हुने तयारी छ ।