काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका मन्त्रीका निजी सहायक (पीए) शिरिष पाण्डे जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कोप–३१ मा मन्त्रालयको प्राविधिक तथा पूर्वाधार सल्लाहकारका रूपमा सहभागी भएपछि उनको जिम्मेवारी र आधिकारिक हैसियतबारे प्रश्न उठेको छ।
मन्त्रीको निजी सचिवालयमा पीएको जिम्मेवारीमा रहेका पाण्डेले टर्कीमा आयोजित सम्मेलनमा नेपालको ऊर्जा रणनीति र पूर्वाधारसम्बन्धी विषयमा धारणा राखेका थिए। तर मन्त्रालयको प्राविधिक विज्ञका रूपमा उनको प्रतिनिधित्व कुन आधारमा भयो भन्ने विषय स्पष्ट हुन सकेको छैन।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पाण्डे इन्जिनियरिङ विषय अध्ययनरत छन्। उनी मन्त्रीको निजी सचिवालयमा पीएका रूपमा नियुक्त भएका व्यक्ति हुन्। यद्यपि, कोप–३१ मा भने उनलाई मन्त्रालयको प्राविधिक तथा पूर्वाधार सल्लाहकारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। निजी सचिवालयमा कार्यरत व्यक्तिले मन्त्रालयको प्राविधिक सल्लाहकारको हैसियत कसरी पाए भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ।
मन्त्रालयका सचिव, सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख तथा विषयगत विज्ञ कर्मचारी सहभागी हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा निजी सचिवालयका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै मन्त्रालयभित्र असन्तुष्टि रहेको स्रोतको दाबी छ। सम्मेलनमा सहभागी हुन इच्छुक केही प्राविधिक कर्मचारीले अवसर नपाएको पनि स्रोतले जनाएको छ।
पाण्डेको भ्रमणसँगै सार्वजनिक रकम खर्चको विषयसमेत जोडिएको छ। उनको टर्की भ्रमणका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एईपीसी) बाट पाँच लाख रुपैयाँ निकासा भएको स्रोतको दाबी छ। उक्त रकम कुन निर्णय र मापदण्डका आधारमा उपलब्ध गराइयो, भ्रमण स्वीकृत गर्ने निकाय कुन हो र खर्चको औचित्य के हो भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ।
कोप–३१ अन्तर्गत ‘जलवायु उत्थानशील ऊर्जा पूर्वाधार र स्वच्छ ऊर्जा लगानी’ विषयमा आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्रालय, एईपीसी र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) सहभागी थिए। कार्यक्रममा एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका प्राध्यापक डा. शोभाकर ढकालले मुख्य प्रस्तुति दिएका थिए भने पाण्डे प्यानलिस्टका रूपमा सहभागी भएका थिए। उनले नेपालको ऊर्जा रणनीति तथा पूर्वाधारसम्बन्धी धारणा राखेको बताइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सरकारको नीति तथा रणनीति प्रस्तुत गर्दा प्रतिनिधिको आधिकारिक जिम्मेवारी, विषयगत दक्षता र संस्थागत निर्णय महत्वपूर्ण मानिन्छन्। त्यसैले मन्त्रीका निजी सहायकका रूपमा नियुक्त पाण्डेले प्राविधिक तथा पूर्वाधार सल्लाहकारको हैसियतमा सहभागिता जनाउनुको आधारबारे मन्त्रालयले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।
यस प्रकरणमा ऊर्जा मन्त्रालय र एईपीसीले पाण्डेको भ्रमण स्वीकृति, सम्मेलनमा सहभागी गराउने निर्णय, पाँच लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको आधार तथा उनले प्रस्तुत गरेको विषयवस्तुबारे जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रश्न उठेको छ। सार्वजनिक स्रोतबाट भएको खर्च र सरकारी प्रतिनिधित्वको विषयमा सम्बन्धित निकायले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ।












प्रतिक्रिया