व्यक्ति एक : विषय र उमेर अनेक

-चिरञ्जीवी नेपाल, अधिवक्ता

समाजलाई नियमित रूपमा निर्देशित र नियन्त्रित गर्न राज्यले विभिन्न कानुनहरूको निर्माण गरेको हुन्छ। राज्य र कानुन निर्माण हुनुअघि पनि धर्म, प्रथा र परम्पराबाट समाज चलेको हुनाले प्रत्येक कानुनी प्रणालीमा धर्म र प्रथाको केही न केही प्रभाव परेको देखिन्छ। त्यसैले कानुन समाजसापेक्ष हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। समाजले आत्मसात् गर्न नसक्ने कानुन प्रभावकारी हुँदैन। यस लेखमा चर्चा गर्न खोजिएको विषय वैवाहिक उमेरका सम्बन्धमा हो।

सृष्टि चलाउन, घरपरिवार बसाउन र सभ्य समाज निर्माण गर्न विवाह गरिन्छ। वैवाहिक सम्बन्धले महिला र पुरुषबीच विभिन्न जिम्मेवारी, अधिकार र दायित्वको सिर्जना गराउँछ। त्यसकारण यो महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषय हो।

राज्य र कानुन निर्माण हुनुअघि पनि धर्म, प्रथा र परम्पराबाट समाज चलेको हुनाले प्रत्येक कानुनी प्रणालीमा धर्म र प्रथाको केही न केही प्रभाव परेको देखिन्छ।

विभिन्न विषयमा निर्धारित उमेरसम्बन्धी वर्तमान कानुनी व्यवस्था हेर्दा फरक–फरक मापदण्ड पाइन्छ, जुन तार्किक नहुनुका साथै अव्यावहारिक पनि छ। १६ वर्ष पुगेपछि राष्ट्रियतासँग जोडिएको नागरिकता प्रमाणपत्र पाइन्छ। १८ वर्ष पुगेपछि देशको नेतृत्व चयन गर्न निर्वाचनमा भाग लिन र मतदान गर्न पाइन्छ। मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ अनुसार १८ वर्ष पूरा भएपछि बालिग हुने अनि आफ्नो निर्णय आफैँ गर्न सक्नेलगायतका सम्पूर्ण अधिकार उपभोग गर्न र कर्तव्य निर्वाह गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था छ। तर जब विवाहको विषय आउँछ, त्यही मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को २० वर्ष उमेर पूरा हुनुपर्ने अनिवार्य सर्त तेर्सिन्छ। नागरिकको विवाहसम्बन्धी उमेरलाई हेर्ने फरक कानुनी दृष्टिकोण र विरोधाभासपूर्ण अवस्था आज गम्भीर सामाजिक समस्या भएको छ।

कुनै पनि नागरिक १८ वर्ष पूरा भएपछि सबै प्रकारका जिम्मेवारी बहन गर्न, अधिकारको उपभोग गर्न र कर्तव्य निर्वाह गर्न सक्षम हुन्छ भने आफ्नो जीवनसाथी रोज्ने अधिकारबाट वञ्चित गराइनुपर्ने कारण के हो ? स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधिमा हरेक नागरिकको पहुँच अनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले किशोरकिशोरीहरू शारीरिक र मानसिक रूपमा छिटै परिपक्व देखिन्छन्। समाज खुला र पारदर्शी भएको छ। १८ वर्षको उमेरमा विद्यालय शिक्षा सकिने अनि घरबार बसाउने अर्थात् विवाह गर्ने चाहना कतिपयमा देखिन्छ, जुन नाजायज पनि होइन। तर विवाहको उमेर २० वर्ष राखिएको कारण युवायुवतीहरूले सामाजिक दबाब, पारिवारिक असहयोग र राज्यको दण्डात्मक कानुनको सामना गर्नुपरेको छ। विधिको शासन भएको देशमा यो सुहाउने कुरा होइन।

समाजमा शान्ति, सुरक्षा, अमनचयन र न्याय व्यवस्था कायम गर्नु कानुनको उद्देश्य हो। जब कानुनले प्राकृतिक गति, सामाजिक मनोभावना र व्यक्तिका सकारात्मक आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन, तब त्यसले समाधान होइन, समस्या निम्त्याउँछ। विवाहको उमेरका सम्बन्धमा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले गरेको व्यवस्थाले आज नेपाली समाज गम्भीर विचलनको सिकार भएको छ। यस सम्बन्धमा चाहिँ साविक मुलुकी ऐन, २०२० समाजसापेक्ष थियो भन्न सकिन्छ।

विवाहको उमेरका सम्बन्धमा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले गरेको व्यवस्थाले आज नेपाली समाज गम्भीर विचलनको सिकार भएको छ। यस सम्बन्धमा चाहिँ साविक मुलुकी ऐन, २०२० समाजसापेक्ष थियो भन्न सकिन्छ।

आजको आधुनिक परिवेशमा किशोरकिशोरीहरूबीचको सम्बन्धलाई शतप्रतिशत रोक्न सक्ने अवस्था छैन। १७/१८ वर्षको परिपक्व उमेरमा आपसी सहमतिमा विवाह गरेका जोडीहरूलाई पनि बालविवाहको आरोप लगाउने, बलात्कारको झुटा आरोप लगाई मुद्दामा फसाउने र कानुनको फन्दामा पार्ने प्रवृत्ति बढेको छ। प्रेम सम्बन्धमा रहेका वयस्क युवायुवतीहरू अपराधीझैँ लुकेर बस्नुपर्ने अवस्था सभ्य समाजका लागि राम्रो मानिँदैन। परिवारको सहमतिविना वा कम उमेरको अन्तरका कारण भागेर विवाह गर्ने क्रम बढेको पाइन्छ। जब उनीहरूबीच आपसी सहमतिमा सम्बन्ध बन्छ वा भागेर विवाह गर्छन्, सहमतिमै भएको सम्बन्ध वा विवाह पनि कानुनी रूपमा ‘अपराध’ ठहरिने अवस्था छ।

२० वर्षको उमेरहदका कारण कानुनी मान्यता नपाउँदा समाजमा पारिवारिक बहिष्करण, सम्बन्धविच्छेद र विभिन्न खाले घटनाहरू बढेका छन्। जुन कानुन बहुसङ्ख्यक जनताको भावना र आकाङ्क्षा समेट्न असमर्थ हुन्छ, त्यसलाई नागरिकहरूले खुसीका साथ पालना गर्न सक्दैनन्। त्यसले गर्दा कानुनप्रति नै वितृष्णा आउन सक्छ। यसले समाजमा अपराध घटाउनुको साटो उल्टै मुद्दामामिला, आत्महत्या, पारिवारिक तनाव र कानुनी जटिलता बढाएको छ।

कानुनमा एकरूपता हुनुपर्छ। न्यायको मूल मर्म पनि यही हो। जब राज्यले १८ वर्षको नागरिकलाई सबै व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक निर्णय लिने लगायतका सम्पूर्ण अधिकार दिन्छ भने विवाहको उमेर २० वर्ष राख्नुको कुनै अर्थ र औचित्य छैन।

नागरिकता, मतदान र विवाहको उमेरमा देखिएको यो असामञ्जस्यतालाई अन्त्य गर्नैपर्छ। बालिग भएपछि विवाहका लागि पनि उही मापदण्ड कायम गरिनुपर्छ। यसले एकातिर युवाहरूलाई कानुनी सुरक्षा प्रदान गर्छ भने अर्कोतर्फ लुकीछिपी हुने विवाह र त्यसबाट सिर्जित सामाजिक विकृति र विसङ्गतिलाई पनि कम गर्छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ‘बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि’ ले पनि १८ वर्षमुनिका व्यक्तिलाई मात्र बालबालिका मानेकाले अन्तर्राष्ट्रिय मानकका रूपमा १८ वर्षलाई नै अङ्गीकार गरिएको अवस्था छ।

तर जसलाई शारीरिक, मानसिक आकर्षण वा सामाजिक कारणले चाँडै घरबार बसाउन मन छ भने उसलाई कानुनले अपराधी बनाउन किमार्थ मिल्दैन।

पाकिस्तान, जापान, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, स्पेन, क्यानडा र अस्ट्रेलियाजस्ता मुलुकहरूमा कानुनी रूपमा विवाह गर्ने न्यूनतम उमेर १८ वर्ष रहेको देखिन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाका अधिकांश राज्यहरूमा कानुनी रूपमा विवाहको उमेर १८ वर्ष छ, तर केही राज्यहरूमा अदालत वा अभिभावकको सहमतिमा १६ वा १७ वर्षमा पनि विवाह गर्न पाइने प्रावधानहरू रहेका छन्।

अन्त्यमा, विवाहको कानुनी उमेर १८ वर्ष बनाउनुको अर्थ सबैले १८ वर्षमै विवाह गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यता त पक्कै होइन। कसैलाई ३० वा ३५ वर्ष वा अझ ढिला विवाह गर्न मन छ, या जीवनभर अविवाहित बस्न मन छ भने त्यो नितान्त व्यक्तिको इच्छा हो। तर जसलाई शारीरिक, मानसिक आकर्षण वा सामाजिक कारणले चाँडै घरबार बसाउन मन छ भने उसलाई कानुनले अपराधी बनाउन किमार्थ मिल्दैन। कानुन जनताका लागि हो, जनता कानुनका लागि होइनन्। समयको प्रवाहसँगै समाजका आवश्यकता र मनोविज्ञानमा पनि परिवर्तन आउँछ। विवाह गर्न २० वर्षको अव्यावहारिक उमेरहदलाई संशोधन गरी १८ वर्षमा नझार्ने हो भने समाजमा अझै विकृति र विसङ्गति बढ्ने खतरा छ। यस्तो संवेदनशील विषयमा राज्य गम्भीर बन्नुपर्छ। नागरिकता, मताधिकार र विवाहको उमेरमा एकरूपता कायम गर्दै विवाहको कानुनी उमेर १८ वर्ष कायम गरिनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो। तसर्थ, यस सम्बन्धमा सरोकारवाला निकाय र संसद्को ध्यान जानु जरुरी छ।