२२ बुँदे साझा प्रतिबद्धता पारित गर्दै ७ प्रदेशका अर्थमन्त्रीको सम्मेलन सकियो

सुर्खेत, १७ कात्तिक । २२ बुँदे साझा प्रतिबद्धतापत्र जारी गर्दै सुर्खेतमा आयोजित सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूको सम्मेलन (प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्को बैठक) सम्पन्न भएको छ।

सोमबार कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको आयोजनामा यो सम्मेलन सम्पन्न भएको हो। बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक ६ वटा प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरू र सबै सातै प्रदेशका सचिव तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।

सम्मेलनले बजेटमा विनियोजन भइसकेको वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई राजस्व संकलन घटेको बहानामा बीचमै कटौती गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी शतप्रतिशत हस्तान्तरण गर्न माग गरेको छ।

यस्तै, प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने आयोजना र कार्यक्रमहरूमा संघीय सरकारको हस्तक्षेप बन्द हुनुपर्ने जोड दिइएको छ।

राजस्व बाँडफाँटमा प्रदेशको हिस्सा वृद्धि गर्नुपर्ने र प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका अधुरा आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट संघीय सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने माग अघि सारिएको छ।

यसैगरी, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्र सरकार अनुदार देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकारको पूर्ण सुनिश्चितताका लागि दबाब दिने निर्णय गरिएको छ।

प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्‌को बैठक साझा प्रतिवद्धता पत्र, २०८३ (मितिः २०८३/०७/१६) हामी, नेपालका सात वटै प्रदेशका आर्थिक मामिला हेर्ने मन्त्रीहरू कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा आयोजित प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्‌को बैठकमा सहभागी भई वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, बजेट सुशासन, चुस्त प्रशासन, अन्तर-प्रदेश सहकार्य र सङ्घीयता सुदृढीकरणका विषयमा छलफल गर्दै देहाय बमोजिमका विषयहरू आत्मसात गरी कार्यान्वयनको साझा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौंः

१. सङ्घीय सरकार समक्ष उठाउनुपर्ने साझा मागहरूः

वित्तीय समानीकरण अनुदानको संवैधानिक ग्यारेन्टीः राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा वजेटमा विनियोजन भइसकेको वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई आर्थिक वर्षको बीचमा वा अन्त्यमा “राजस्व घट्यो” भन्ने वहानामा कटौती गर्ने परिपाटी पूर्ण रूपमा बन्द गरी शतप्रतिशत हस्तान्तरणको संवैधानिक ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने ।

साना आयोजनामा सङ्घीय हस्तक्षेपको अन्त्यः सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने सशर्त अनुदानको हिस्सा घटाई समानीकरण अनुदानको हिस्सा बढाइनुपर्ने।

सङ्घीय सरकारले आयोजना वर्गिकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० वमोजिमको बजेट सिमाभित्र रही आयोजना तथा कार्यक्रम संचालन गर्ने र अन्यको हकमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट मात्र सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने।

राजस्व र प्राकृतिक स्रोत रोयल्टीको पुनरावलोकनः मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कको बाँडफाँटमा प्रदेश र स्थानीय तहको हिस्सा बढाउन सिफारिस गर्ने। नदीजन्य पदार्थ, वन र जलविद्युत रोयल्टी बाँडफाँटमा प्रभावित तल्लो तटीय प्रदेशहरूका अधिकार न्यायोचित रूपमा सुनिश्चित गरिनुपर्ने।

सवारी तथा ट्राफिक राजस्वको हस्तान्तरणः ट्राफिक जरिवानाबाट संकलित शत प्रतिशत राजस्व प्रदेश सरकारले पाउने कानुनी सुनिश्चितता गरिनुपर्ने। सवारी साधन दर्ता भएको प्रदेशमानै सवारी साधन कर दाखिला हुने तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र नविकरण गर्दा नविकरण गर्ने प्रदेशले सेवा शुल्क कटाई बाँकी राजस्व सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रदेशमा दाखिला हुने गरी प्रणाली अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

सवारी परीक्षण केन्द्र (VFTC) को अधिकारः सातै प्रदेशमा ‘भेहिकल फिटनेस टेस्टिङ सेन्टर’ (Vehicle Fitness Testing Center) स्थापना गरी सोको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको पूर्ण कार्यजिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनुपर्ने ।

दोहोरो संरचना खारेजी र हस्तान्तरित आयोजनामा बजेटः संविधानको अनुसूची-६ वमोजिम प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र सङ्घले खडा गरेका डिभिजन/आयोजना कार्यालयहरू तत्काल खारेज गरी हस्तान्तरण गरिनुपर्ने। सङ्घवाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका तर वजेट अभावमा अलपत्र अधुरा आयोजनाहरूका लागि सङ्घीय सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने।

प्रशासनिक तथा कानुनी अड्चन फुकुवाः ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ऐन’ बमोजिम प्रदेश प्रहरी समायोजन अविलम्ब गरिनुपर्ने, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गरिनुपर्ने र प्रादेशिक पूर्वाधारका लागि जग्गा प्राप्ति तथा वन क्षेत्र प्रयोगको स्वीकृति सोझै प्रदेशलाई प्रत्यायोजन गरिनुपर्ने।

वैदेशिक सहायता र ऋण प्रक्रियामा सरलीकरणः प्रदेशका प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूका लागि वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण लिने प्रक्रियालाई सरलीकृत र पारदर्शी बनाइनुपर्ने।

वित्त आयोगको सूत्र परिमार्जनः राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेशको वास्तविक खर्च आवश्यकता अनुसारको सूत्र परिमार्जन गर्नुपर्ने, जनसाङ्ख्यिक, मानव विकास र राजस्व क्षमताको सही मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने र अनुदान वितरणमा भौगोलिक तथा वातावरणीय विशिष्टता समावेश गर्नुपर्ने।

वित्तीय संघीयता सम्बन्धी कानुनको समसामयिक परिमार्जनः संघीयता कार्यान्वयन भएको करिब एक दशकको अभ्यासवाट देखिएका व्यावहारिक जटिलता, स्रोतको केन्द्रीकरण र कानुनी अड्चनहरूलाई सम्बोधन गर्न वित्तीय संघीयतासँग सम्बन्धित कानुनहरूलाई समसामयिक रूपमा परिमार्जन गरिनुपर्ने। यस अन्तर्गत वित्तीय संघीयतालाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरी तीन तहबीचको वित्तीय अधिकार र दायित्वलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने।

२. अन्तर-प्रदेश सहकार्य र साझेदारी

अन्तर-प्रदेश व्यापार र लगानी प्रवर्द्धनः वस्तु तथा सेवाको अन्तर-प्रदेश आवागमनमा लगाइने दोहोरो कर, शुल्क वा प्रशासनिक झन्झट पूर्ण रूपमा हटाई लगानीमैत्री
साझा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगः दुई वा सोभन्दा वढी प्रदेश भएर वग्ने साझा नदीहरूबाट निकालिने ढुङ्गा, गिट्टी र वालुवाको अनियन्त्रित दोहन रोक्न दिगो उपयोग नीति बनाउने र राजस्व बाँडफाँटका लागि स्पष्ट मापदण्ड तय गर्ने।

साझा विपद् व्यवस्थापन र संयुक्त कोषः बाढी, पहिरो, शीतलहर तथा आगलागी जस्ता आपत्कालीन अवस्थाका लागि अन्तर-प्रदेश द्रुत प्रतिक्रिया टोली (Rapid Response Team) परिचालन गर्ने।

सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र पूर्व-बजेट परामर्शः वार्षिक बजेट पेश गर्नुभन्दा कम्तीमा ३ महिना अगावै पूर्व-बजेट परामर्श (Pre-Budget Consultation) गर्ने तथा बजेट तर्जुमा, परिणाममा आधारित वजेटिङ (Outcome-based Budgeting), वेरुजु फछ्र्योट र PLMBIS, SuTRA र CGAS जस्ता डिजिटल प्रणालीहरूमा असल अभ्यासहरू आदानप्रदान गर्ने।

साझा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगः दुई वा सोभन्दा वढी प्रदेश भएर वग्ने साझा नदीहरूबाट निकालिने ढुङ्गा, गिट्टी र वालुवाको अनियन्त्रित दोहन रोक्न दिगो उपयोग नीति बनाउने र राजस्व बाँडफाँटका लागि स्पष्ट मापदण्ड तय गर्ने।

३. सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि सातै प्रदेशको साझा प्रतिबद्धता

स्थानीय तहहरूसँगको सम्बन्धः सवल संघीयताका लागि स्थानीय तहहरूसँग सारभूत सहकार्य गर्दै क्षमता विकास र मागमा आधारित वित्तीय हस्तान्तरण तथा वित्तीय सचेतनाका लागि कृयाशिल रहने।

प्रादेशिक संरचनाको चुस्तता र बजेट अनुशासनः दोहोरो भूमिका भएका वा न्यूनतम कार्यजिम्मेवारी भएका निकायहरू आपसमा गाभ्ने (Merge) वा खारेज गरी प्रशासनिक खर्च चुस्त बनाउने। आयोजना वर्गिकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० बमोजिम तहगत क्षेत्राधिकारभित्रका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने कानूनी प्रबन्ध गर्ने।

आन्तरिक राजस्व वृद्धि र आत्मनिर्भरताः सङ्घीय अनुदानमा मात्र आश्रित नभई आन्तरिक राजस्व खोजी, दायरा विस्तार, चुहावट नियन्त्रण, राजस्व वक्यौताको लगत तथा असुली गर्ने र एकल पहिचानयुक्त करदाता परिचय नम्बर मार्फत प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर वनाउन अग्रसर रहने।

सुशासन र पारदर्शी सेवा प्रवाहः भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने, बेरुजु न्यूनीकरण गर्ने, बजेट खर्च क्षमता बढाउने र प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने।

एकताबद्ध साझा प्रादेशिक आवाजः वित्तीय सुशासन कायम राख र सङ्घीयता विरोधी भ्रम रं चुनौतीहरूको प्रतिवाद गर्न सातै प्रदेशले दलीय र व्यक्तिगत हितभन्दा माथि उठेर एकताबद्ध साझा धारणा प्रस्तुत गर्ने।

४. विविध

प्रदेशहरूको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयहरूको प्रभावकारी सम्बोधनका लागि सङ्घीय सरकार तथा स्थानीय तहहरूसँग संवाद, पैरवी र समन्वयलाई अझ प्रभावकारी वनाउने।

प्रदेश सरकार स्थापना भई सञ्चालनमा आए पश्चात् हालसम्म आर्थिक लागयतका अन्य क्षेत्रमा हासिल गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धीहरूको विवरण समावेश गरी कोशी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले परिषद्‌को अर्को बैठकमा प्रस्तुत गर्ने।

कार्यविधिको व्यवस्था अनुसार यस परिषद्‌को अध्यक्षता कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने र परिषद्‌को अर्को बैठक कोशी प्रदेशमा आयोजना गर्ने।

हस्ताक्षरकर्ताहरूः

श्री टेक राज पछाई, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, कर्णाली प्रदेश (अध्यक्ष)

श्री विदुर कुमार लिङ्गेप, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, कोशी प्रदेश

श्री युवराज भट्टराई, अर्थ मन्त्री, मधेश प्रदेश

श्री सरल सहयात्री पौडेल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, बागमती प्रदेश

श्री इन्द्रजीत थारु, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, लुम्बिनी प्रदेश