मलेसियाद्वारा एफडब्लूसीएमएसका बारेमा सरकारलाई पत्र, २५ प्रमुख मेनपावर र २३० सहयोगी थपिएको जानकारी

काठमाडौं । मलेसियाको वैदेशिक रोजगारीमा चर्किएको फरेन वर्कर्स सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लूसीएमएस) विवादबीच मलेसिया सरकारले नेपाललाई पठाएको औपचारिक पत्रले मलेसियाको आफ्नो नीति स्पष्ट पारेको छ ।

मलेसियाको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयलाई त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालका २५ वटा प्रमुख भर्ती संस्था (प्रिन्सिपल रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी) स्वीकृत गरिएको र प्रत्येक प्रमुख संस्थाले बढीमा १० वटा एसोसिएट अर्थात् सहयोगी भर्ती संस्था आबद्ध गर्नसक्ने स्पष्ट गरेको छ । यही व्यवस्थाअनुसार नेपालका थप २३० मेनपावर कम्पनी एफडब्लुसिएमएसमा जोडिएको विषय अहिले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा नयाँ बहसको केन्द्र बनेको छ ।

मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले ३० अगस्ट २०२६ मा पुत्राजायाबाट बिएन ४४/२०२६ नम्बरमा जारी गरेको पत्र क्वालालम्पुरस्थित नेपाली राजदूतावास मार्फत सरकारलाई पठाउँदै नेपालका लागि २५ वटा प्रमुख भर्ती संस्था छनोट तथा स्वीकृत गरिएको जानकारी गराएको हो । पत्रमा ती प्रमुख संस्थाले बढीमा १० वटा सहयोगी भर्ती संस्था तोक्न सक्ने उल्लेख छ । तर सहयोगी संस्था छनोट, अनुमति र जिम्मेवारी दिने विषय भने नेपालको आन्तरिक नीति, प्रचलित कानुन तथा नियामक व्यवस्थाअनुसार नेपालकै निर्णयमा रहने मलेसियाले स्पष्ट गरेको छ ।

मलेसियाको पत्रमा एफडब्लूसीएमएसअन्तर्गत हुने आधिकारिक भर्तीसम्बन्धी काम, प्रशासनिक प्रक्रिया तथा प्राविधिक पहुँच स्वीकृत प्रमुख भर्ती संस्थामार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसले मलेसिया सरकार आफ्नो श्रमिक भर्ती प्रणालीलाई केन्द्रीकृत र व्यवस्थित गर्ने नीतिबाट पछि नहटेको देखाउँछ। तर नेपालले आफ्नै कानुनी तथा नियामक अधिकार प्रयोग गरेर सहयोगी संस्थाको व्यवस्थापन गर्न सक्ने ठाउँसमेत मलेसियाले खुला राखेको छ ।

यही विषयले नेपालमा एफडब्लूसीएमएसमाथिको विवादलाई नयाँ मोडमा पुर्‍याएको छ । यसअघि सीमित मेनपावर कम्पनीलाई मात्र मलेसिया रोजगारीको प्रक्रियामा केन्द्रित गर्न खोजिएको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले विरोध गर्दै आएका थिए । व्यवसायीहरूले यसलाई ‘सिण्डिकेटको नयाँ स्वरूप’ भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । विवादकै बीच मंगलबार दिउँसो थप २३० मेनपावर कम्पनीको नाम एफडब्लुसिएमएसमा समावेश भएको सार्वजनिक भएपछि प्रणालीमा आबद्ध मेनपावर कम्पनीको संख्या २५५ पुगेको छ । तर संख्या बढ्दैमा विवाद समाधान भएको छैन । बरु कुन आधारमा कम्पनी छनोट गरियो, कसलाई प्रमुख बनाइयो, कसको मातहतमा कुन कम्पनी राखियो र बाँकी मेनपावर कम्पनीको अवस्था के हुने भन्ने प्रश्न थप पेचिलो बनेको छ । नेपालमा ९ सयभन्दा बढी मेनपावर कम्पनी सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा २५ प्रमुख संस्थामार्फत सीमित कम्पनीलाई एफडब्लुसिएमएसमा समेट्ने आधार र मापदण्ड सार्वजनिक हुनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ ।

एफडब्लूसीएमएसमा सूचीकृत २५ प्रमुख मेनपावर कम्पनीमध्ये दि रिभर ओभरसिज प्रालि र ट्रान्स एसिया इन्टिग्रेटेड सर्भिस प्रालिअन्तर्गत हाल कुनै पनि मेनपावर कम्पनी नराखिएको स्रोतले जनाएको छ । उक्त दुई मेनपावर रघु पुरी र दीपा ढकालको हो । छुटेका वा पछि थप गर्नुपर्ने कम्पनीलाई समेट्न ती दुई संस्थाअन्तर्गत स्थान खाली राखिएको स्रोतको दाबी छ । ती स्थानमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पदाधिकारी तथा विभिन्न राजनीतिक संघसंस्थाका नेतृत्वसँग सम्बन्धित मेनपावर कम्पनी पछि सूचीकरण हुन सक्ने दाबीसमेत स्रोतले गरेको छ । यद्यपि, कुन–कुन कम्पनी समेटिने भन्ने विषयमा औपचारिक विवरण सार्वजनिक भएको छैन ।

मलेसिया सरकारले भने एफडब्लूसीएमएसको यो व्यवस्था नेपालका लागि मात्रै नभई वैदेशिक श्रमिक व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न कामदार ल्याउने सबै देशमा लागू गरिएको जनाएको छ । नेपाली दूतावासमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाल सरकारलाई पठाइएको पत्रले मलेसियाको यही धारणा स्पष्ट गर्छ । त्यसैले अब नेपाल सरकारका लागि मलेसियाको व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नेभन्दा नेपाली श्रमिकको हित, व्यवसायीको समान अवसर र मलेसियाली रोजगारदाताको आवश्यकता समेटेर समाधान खोज्नु महत्वपूर्ण देखिएको छ ।

रोजगारी जोगाउने कि विवादमै गुमाउने ? अब श्रम मन्त्रालयले मलेसियासँग वार्ता गर्नुपर्ने

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री ‘कुमार’ले एफडब्लुसिएमएसमा थप २३० मेनपावर कम्पनीको नाम समावेश गरिए पनि मूल समस्या समाधान नभएको बताए । व्यवसायीलाई फुटाउने र अलमलमा पार्ने नियतले कम्पनी थपिएको भए पनि ८ सयभन्दा बढी मेनपावर कम्पनी अझै प्रणालीबाहिर रहेको उनको भनाइ छ ।

व्यवसाय गर्ने अधिकार खोसिँदा व्यवसायीहरू टुलुटुलु हेरेर नबस्ने बताउँदै उनले सिण्डिकेटको सम्भावना नरहेको दाबी गर्दै कुनै पनि हालतमा हुन नदिने बताए ।

संघका तृतीय उपाध्यक्ष तथा संघर्ष समितिका संयोजक लक्ष्मण पौडेलले भने एफडब्लुसिएमएसमा मेनपावर कम्पनी छनोटको मापदण्ड र प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । यदि सबैलाई समान अवसर दिने हो भने कुन मापदण्डका आधारमा मेनपावर कम्पनी छनोट भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

छनोट प्रक्रिया पारदर्शी भए त्यसको सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्न किन हिचकिचाइँदैछ भन्ने प्रश्नसमेत उनले गरेका छन् ।

पौडेलका अनुसार मलेसिया रोजगारीमा देखिएको विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो । एफडब्लुसिएमएसमा कुन आधारमा कम्पनी छनोट गरियो, कसको सिफारिसमा नाम थपियो र मलेसियाली रोजगारदाताले कुन आधारमा भर्ती संस्था छनोट गर्ने हो भन्ने विषय सार्वजनिक हुनुपर्ने उनको माग छ । मेनपावर कम्पनीको संख्या थप्दैमा मात्र सिण्डिकेटको समस्या समाधान नहुने भन्दै उनले प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन नेपाल र मलेसिया दुवै सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन सिंह गुरुङले यो सिन्डिकेटमा धेरै व्यवसायी आफै बोक्सी र आफै झाक्री भएको जनाउँदै कुनै पनि हालतमा यो हुन नदिने बताए । उनले संघको आन्दोलनप्रति चित्त नबुझेको जनाउँदै आफै सडकमा उत्रने बताए ।
यसअघि व्यवसायीहरूको विरोध र दबाबपछि युवा तथा श्रममन्त्री रामजी यादवले एफडब्लुसिएमएसमा सूचीकृत २५ मेनपावर कम्पनीको मलेसियास्थित नेपाली दूतावास र वैदेशिक रोजगार विभागबाट मागपत्र प्रमाणीकरण रोक्दै छानबिन गर्ने बताएका थिए । तर छानबिन प्रक्रिया टुंगिनुअघि नै थप २३० मेनपावर कम्पनी प्रणालीमा जोडिएपछि सरकारको निर्णय र कार्यान्वयनबीचको तालमेलमाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।

यसैबीच, मलेसियाली रोजगारदाताहरूले पनि भर्ती प्रक्रियामा ठूलो संख्यामा मेनपावर कम्पनी जोड्ने विषयप्रति असन्तुष्टि जनाएको स्रोतको दाबी छ । रोजगारदाताको आवश्यकता, कम्पनी छनोट र कामदार आपूर्तिको प्रक्रियामा अनावश्यक रूपमा धेरै संस्था जोडिँदा प्रणाली झन् जटिल बन्न सक्ने उनीहरूको तर्क रहेको बताइएको छ । नेपालतर्फबाट मात्र मेनपावर कम्पनीको संख्या बढाउने तर रोजगारदाताको आवश्यकता र चासोलाई बेवास्ता गर्ने हो भने त्यसको असर अन्ततः नेपाली श्रमिकमाथि नै पर्न सक्ने जोखिम छ । यसकारण एफडब्लुसिएमएसको विवादलाई केवल मेनपावर व्यवसायी र सरकारबीचको विवादका रूपमा हेर्न मिल्ने अवस्था छैन । यो नेपाल–मलेसिया श्रम सम्बन्ध, नेपाली श्रमिकको रोजगारी र मुलुकको रेमिटेन्ससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।

मलेसियाले आगामी डिसेम्बरदेखि न्यूनतम पारिश्रमिक १ हजार ९ सय रिङ्गिट (आरएम) पुर्‍याउने तयारी गरिरहेको छ । तलब वृद्धिसँगै नियमित पारिश्रमिक र ओभरटाइमबाट नेपाली श्रमिकले राम्रो आम्दानी अर्थात प्रतिमहिना एक लाख बचत गर्नसक्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा एफडब्लुसिएमएसको विवादका कारण मलेसिया रोजगारी प्रभावित हुनु नेपाली श्रमिकका लागि ठूलो क्षति हुन सक्छ ।

मलेसिया लामो समयदेखि नेपाली श्रमिकको प्रमुख वैदेशिक रोजगार गन्तव्य हो । वार्षिक करिब एक लाख नेपाली श्रमिक मलेसिया जाने गरेको अवस्थामा त्यहाँको रोजगारीमा कुनै अवरोध आए त्यसको असर रोजगारीमा मात्र सीमित रहने छैन । श्रमिकका परिवारको आय, नेपालको रेमिटेन्स र समग्र अर्थतन्त्रमा समेत यसको प्रभाव पर्न सक्छ ।

खाडी मुलुकको तुलनामा मौसम तथा कामको प्रकृतिका कारण मलेसियालाई धेरै नेपालीले आकर्षक रोजगारी गन्तव्यका रूपमा लिने गरेका छन् । त्यसैले व्यवसायीबीचको विवाद, सरकारी प्रक्रियाको अन्योल वा दुई देशबीचको असमझदारीकै कारण यति ठूलो रोजगारी बजार जोखिममा पर्न दिनु हुँदैन । एक वैदेशिक रोजगार विज्ञका अनुसार मलेसिया रोजगारी गुम्न नदिन श्रम मन्त्रालयले तत्काल मलेसिया सरकारसँग उच्चस्तरीय वार्ता सुरु गर्नुपर्छ । उनका अनुसार मलेसियाको औपचारिक पत्रलाई विवाद थप चर्काउने दस्तावेजका रूपमा भन्दा समाधान खोज्ने आधारका रूपमा लिन सकिन्छ । नेपाली व्यवसायीका सरोकार, मलेसियाली रोजगारदाताको आवश्यकता र मलेसिया सरकारको एफडब्लुसिएमएस प्रणालीलाई एउटै टेबलमा राखेर सहमति खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

मलेसियाको पत्रले नै सहयोगी भर्ती संस्था छनोट र व्यवस्थापनको विषय नेपालकै आन्तरिक नीति, कानुन र नियमनअनुसार गर्न सकिने स्पष्ट गरेको अवस्थामा सरकारले यही अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ । पारदर्शी मापदण्ड बनाउने, योग्य मेनपावर कम्पनीलाई समान अवसर दिने, रोजगारदाताको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने र श्रमिकलाई अतिरिक्त बोझ नपर्ने व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हो ।

अब सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती एफडब्लुसिएमएसमा कति मेनपावर कम्पनी राख्ने भन्ने होइन । मलेसियासँगको सुमधुर सम्बन्ध जोगाउँदै नेपाली श्रमिकको रोजगारी सुरक्षित राख्ने र भर्ती प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने हो ।
त्यसैले श्रम मन्त्रालयले अब तत्काल एक्सन लिनुपर्ने देखिन्छ । मलेसियासँग औपचारिक संवाद सुरु गर्ने, एफडब्लुसिएमएसमा कम्पनी छनोटको आधार सार्वजनिक गर्ने, व्यवसायीका जायज माग सम्बोधन गर्ने र मलेसियाली रोजगारदाताको चासोलाई समेत समेटेर सहमति निर्माण गर्ने काम ढिला गर्नु हुँदैन । किनकि यो विवादको असर कुनै एउटा मेनपावर कम्पनीको व्यवसायमा मात्र पर्ने होइन । मलेसियामा रोजगारी गरिरहेका र रोजगारीको खोजीमा रहेका नेपालीको भविष्य, उनीहरूको परिवारको आय र नेपाल भित्रिने रेमिटेन्ससँग यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ । दुई देशबीचको श्रम सम्बन्धमा अविश्वास बढाउने होइन, अहिलेको विवादलाई अवसरमा परिणत गरेर अझ व्यवस्थित, पारदर्शी र दिगो श्रम समझदारी निर्माण गर्नुपर्ने समय आएको व्यवसायीहरुको भनाई छ ।