२८ आश्विन २०८३, बुधबार

हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि अर्थबाट तत्काल बजेट लिदैनौँ : मन्त्री यादव

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

हेटौंडा । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौंडा कपडा उद्योगलाई निरन्तर सञ्चालनमा ल्याउन तत्काल अर्थ मन्त्रालयबाट थप बजेट नमागी उद्योग सञ्चालन गरिने बताएकी छन् ।

मन्त्री यादवले कानुनी प्रक्रिया मिलाएर औद्योगिक क्षेत्रबाट वर्षौँदेखि उठ्न नसकेको करिब आधा अर्ब रुपैयाँ बराबरको भाडा बक्यौता असुल गरिएको रकमलाई हेटौंडा कपडा उद्योगको स्तरोन्नति तथा सञ्चालनमा खर्च गर्नेगरी व्यवस्था मिलाउने बताएकी हुन् ।

हेटौंडामा परीक्षण सञ्चालनमा रहेको कपडा उद्योगको स्थलगत अवलोकन गर्दै मन्त्री यादवले उद्योगलाई अब परीक्षणमै सीमित नराखी नियमित र निरन्तर उत्पादनमा लैजानुपर्ने बताए ।

हाल उद्योगमा १० वटा लुम सञ्चालनमा रहेर कपडा उत्पादन भइरहेको तथा थप १० वटा मेसिन समेत सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिइएको छ ।

नेपाली सेनाका प्रतिनिधिहरूले उद्योगमा रहेका सम्पूर्ण मेसिन तथा उपकरणको अवस्था परीक्षण तथा निरीक्षण गरिरहेको र सम्भव भएसम्म थप मेसिन सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको जानकारी मन्त्री यादवलाई गराएका थिए ।

मन्त्री यादवले हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने कामलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै उद्योगलाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न नेपाली सेनाको निरन्तर सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘अब हेटौंडा कपडा उद्योग निरन्तर सञ्चालन हुनुपर्छ । त्यसका लागि अझै अग्रसर भएर आवश्यक सहयोग गर्न नेपाली सेनालाई अनुरोध गर्दछु ।’

मन्त्री यादवले आफूहरूले दिएको समय सीमाभित्रै उद्योगलाई परीक्षण सञ्चालनमा ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै नेपाली सेनालाई धन्यवाद समेत दिइन् ।

नेपालकै सबैभन्दा ठूलो टेक्सटाइल उद्योगका रूपमा हेटौंडा कपडा उद्योगलाई हेरिएको र यसमा रहेका सम्पूर्ण मेसिन सञ्चालनमा ल्याउन सके नेपाललाई पर्याप्त मात्रामा कपडा उत्पादन गर्न सकिने उद्योग मन्त्री गौरीको विश्वास छ ।

वर्षौँदेखि बन्द अवस्थामा रहेको सरकारी उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने क्रममा सरकारको आफ्नै स्रोत परिचालन गरी उद्योगको स्तरोन्नति गर्ने मन्त्री यादवको घोषणाले हेटौंडा कपडा उद्योगलाई आत्मनिर्भर रूपमा सञ्चालन गर्ने सरकारको योजनालाई थप स्पष्ट पारेको छ ।