सरकारले सार्वजनिक गरेको एनसेलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीका सम्बन्धमा सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

एनसेल आजियाटा लिमिटेडका तर्फबाट कम्पनी सचिव निशिका शर्माले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

यस्तै अदालतले सरकारसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ समेत माग गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दाकम्पनी सञ्चालनमा विभिन्न कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्ने अदालतले उल्लेख गरेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवेदनमा कम्पनीको लगानी सम्बन्धी विवरण, सञ्चालन विधि र कतिपय व्यापारिक गोप्य सूचनाहरू समेत हुने भएकाले यसलाई सार्वजनिक गर्दा कम्पनी सञ्चालनमा विभिन्न कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्ने देखियो ।’