सामाजिक सद्भाव र शान्ति सुरक्षामा संवेदनशील हुन मुख्यमन्त्री आचार्यको निर्देशन

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता र आपसी एकता कायम राख्न सबै सुरक्षा निकायलाई उच्च संवेदनशीलताका साथ जिम्मेवारी निर्वाह गर्न निर्देशन दिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने दुष्प्रचार, अफवाह र उत्तेजनात्मक गतिविधिमाथि प्रभावकारी निगरानी बढाउन पनि उनले निर्देशन दिएका हुन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा शनिबार बसेको लुम्बिनी प्रदेश सुरक्षा समितिको भर्चअल बैठकमा मुख्यमन्त्री आचार्यले पछिल्ला राष्ट्रिय घटनाक्रमलाई दृष्टिगत गर्दै प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न कुनै पनि गतिविधिलाई हल्का रूपमा लिन नहुने बताए । उनले चारवटै सुरक्षा निकाय उच्च मनोबलका साथ परिचालित रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक समन्वय र सूचनाको आदानप्रदानलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरे ।

बैठकमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रदेश प्रमुख तथा बाँके, कपिलवस्तु, बर्दिया, रुपन्देही र नवलपरासी (पश्चिम)का प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आ–आफ्नो जिल्लाको सुरक्षा अवस्था, सामाजिक सद्भावसँग सम्बन्धित विषय र सम्भावित जोखिमबारे प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

बैठकले पूर्वी तथा मध्य तराईका जिल्लामा धार्मिक सद्भावमा असर पर्नेगरी भएका पछिल्ला घटनाको प्रभाव लुम्बिनी प्रदेशमा पर्न नदिन सुरक्षा सतर्कता बढाउने निर्णय गरेको छ ।

सामाजिक, धार्मिक र जातीय सद्भाव, सहिष्णुता, मेलमिलाप, भ्रातृत्व तथा आपसी एकता कायम राख्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, धार्मिक तथा जातीय समुदाय, नागरिक अगुवा, धर्मगुरु, सञ्चार क्षेत्र र आम नागरिकलाई अपिल गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

बैठकले संवेदनशील क्षेत्रहरूमा स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा संवाद, छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रदेश सरकार र सुरक्षा निकायबीच तत्काल सूचना आदानप्रदानका लागि प्रादेशिक एकीकृत सूचना सञ्जाल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, टिकटक, फेसबुक, युट्युब, ह्वाट्सएप र टेलिग्रामलगायत सामाजिक सञ्जालमार्फत सामाजिक, धार्मिक तथा जातीय सद्भाव भड्काउने, अफवाह फैलाउने र भ्रामक सामग्री प्रसारण नगर्न तथा आधिकारिक र सत्यतथ्य सूचना मात्र सम्प्रेषण गर्न आम समुदायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

यस्तै, बैठकले मनसुन सक्रिय रहेको वर्तमान अवस्थामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा सबै सुरक्षा निकायलाई तयारी अवस्थामा राख्ने, जोखिमसम्बन्धी सूचना सङ्कलन, विश्लेषण र सम्प्रेषण गर्ने तथा पूर्वसूचना प्रणालीमार्फत समुदाय तहसम्म सूचना प्रवाह गरी जनधनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरिएको छ ।