१० श्रावण २०८३, आइतबार

प्रधानन्यायाधीश शर्मासहित पाँच मुलुकका वरिष्ठ न्यायाधीशलाई भारतमा भव्य स्वागत

56
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

नयाँ दिल्ली । भारतीय सर्वोच्च अदालतले नेपालका प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मासहित पाँच मुलुकका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वागत गरेको छ ।

भारतका प्रधानन्यायाधीश सूर्य कान्तले इजलास नम्बर १ मा भ्रमणमा आएका विशिष्ट अतिथिहरूको परिचय गराएका थिए ।

यस प्रतिनिधिमण्डलमा नेपालका प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, बेलायतको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, भुटानको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा ब्राजिल र केन्याका न्यायाधीशहरू सहभागी रहेका छन् ।

भारतका महान्यायाधिवक्ता आर वेन्कटारमणीले प्रतिनिधिमण्डललाई स्वागत गर्दै भारतलाई विविध परम्परा र न्यायिक मूल्य मान्यताको संगमस्थलको रूपमा वर्णन गरेका छन् ।

‘भारत संस्कृति र मूल्य मान्यताको सङ्गम हो । हामी आज साँझ हुने अन्तरक्रिया प्रति उत्सुक छौँ । यसले भारतको स्वदेशी न्यायशास्त्रलाई पनि दर्शाउनेछ,’ उनले भने ।

सोलिसिटर जनरल तुषार मेहताले पनि उनको भनाईमा सहमति जनाउँदै यो छोटो भ्रमणले देशको एउटा झलक मात्र प्रस्तुत गर्ने बताए ।

‘विविधतायुक्त भारत उत्कृष्ट देशहरूमध्ये एक हो तर भारतजस्तो देशलाई बुझ्न र घुम्न दुई दिनको समय निकै कम हो,’ मेहताले भने ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंहले पनि भ्रमणमा आएका न्यायाधीशहरूलाई स्वागत गर्दै यस अवसरको महत्त्वमाथि प्रकाश पारेका थिए ।

‘यो एउटा महत्त्वपूर्ण क्षण हो र हामी सबै न्यायाधीशहरूलाई युनिकिटरलको ६० औं वार्षिकोत्सवमा सहभागी हुन स्वागत गर्दछौँ, हाम्रो न्यायप्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै पछ्याइएको छ,’ सिंहले भने ।

यो भेटघाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानून आयोग (युनिकिटरल)को ६० औं वार्षिकोत्सव मनाउने कार्यक्रम अघि भएको हो ।

सन् १९६६ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाद्वारा स्थापित युनिकिटरल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानूनको सामञ्जस्यता र आधुनिकीकरणका लागि जिम्मेवार मुख्य राष्ट्रसङ्घीय निकाय हो । सन् २०२६ मा यसको ६० औं वार्षिकोत्सव परेको छ।

वार्षिकोत्सवको हिस्सा स्वरूप युनिकिटरलले जुलाई २०२६ देखि जुलाई २०२७ को बीचमा सदस्य राष्ट्रहरूमा स्मरणीय कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको छ । यसको उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक कानूनका विकासहरूबारे छलफल गर्न न्यायाधीशहरू, सरकारहरू, शिक्षाविद्हरू र मध्यस्थता विज्ञहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनु हो ।