काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन कार्यान्वयनमा

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि करदातालाई छुट, जरिवाना मिनाहा लगायत सुविधाको व्यवस्था गरेको छ ।

यही साउन १ गतेदेखि लागू भएको ‘काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक ऐन २०८३’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि छुट तथा जरिवाना मिनाहा दिइएको हो । ऐनले करदाताहरूलाई विभिन्न शीर्षकमा विशेष छुट, सहुलियत र पुराना बक्यौतामा जरिवाना मिनाहाको व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, करदाताहरूलाई तोएिको समयमै कर बुझाउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले महानगरले विशेष सहुलियत प्रदान गरेको छ । जसअनुसार चालु आर्थिक वर्षको सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर र बहाल कर आगामी असोज मसान्तभित्र दाखिला गरेमा कूल कर रकममा १० प्रतिशत छुट प्राप्त हुनेछ ।

यसैगरी, विगतका वर्षहरूदेखि कर तिर्न बाँकी रहेका करदाताका लागि महानगरले राहतको घोषणा पनि गरेको छ । यस्ता करदाताले २०८३ असोज मसान्तभित्र सबै बक्यौता रकम एकमुष्ट चुक्ता गरेमा विगतका वर्षहरूमा लागेको सम्पूर्ण जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

साना उद्यमी तथा लक्षित वर्गलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष व्यवस्था गरिएको महानगर कार्यालयले जनाएको छ । पाँच लाख रुपैयाँसम्म पुँजी भएका र महिला, जनजाति, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा ३५ वर्ष मुनिका युवाका नाममा दर्ता भएका व्यवसायले असोज मसान्तभित्र कर बुझाएमा ४० प्रतिशत छुट पाउनेछन् ।

काठमाडौं महानगरका स्थायी बासिन्दा भएमा यस्तो छुट ५० प्रतिशत हुनेछ । कम्तीमा २० जनालाई रोजगारी दिने नयाँ उद्योगलाई तीन वर्षसम्म व्यवसाय करमा ९५ प्रतिशत छुट दिइने ऐनमा व्यवस्था छ । ऐनले पर्यटन र सहरी व्यवस्थापनलाई मध्यनजर गर्दै होटल तथा रिसोर्टको सम्पत्ति करमा थप १० प्रतिशत छुट हुनेछ ।

व्यावसायिक रूपमा पार्किङ प्रयोजनका लागि मात्र निर्माण गरिएका भवनलाई निर्माण सम्पन्न भएको मितिले १० वर्षसम्म सम्पत्ति कर पूर्ण छुट दिइने व्यवस्था रहेको छ । साथै, घर कम्पाउण्डमा पानी पुनःभरण प्रविधि जडान गर्ने आवासीय भवनलाई सम्पत्ति करमा ९५ प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।