विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक दलका सदस्य बस्न नपाउने

काठमाडौं । सरकारले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठनसम्बन्धी व्यवस्था कडाइ गर्दै राजनीतिक दलमा आबद्ध व्यक्तिलाई सदस्य बन्न नपाउने प्रावधान लागू गरेको छ।

शिक्षा नियमावलीको १०औँ संशोधनअनुसार समिति गठन हुनुभन्दा कम्तीमा पाँच वर्षअघिदेखि कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको व्यक्ति मात्र समितिमा बस्न योग्य हुनेछ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, शिक्षक तथा विद्यालयका कर्मचारी पनि व्यवस्थापन समितिको सदस्य बन्न पाउने छैनन्। साथै, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, जबर्जस्ती करणी, लागूऔषध, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, जातीय विभेदलगायत गम्भीर फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएका व्यक्तिलाई पनि समितिमा सहभागी हुन रोक लगाइएको छ।

नियमावलीले भने पालिकाको शिक्षा प्रमुख, वडा प्रतिनिधि र प्रधानाध्यापकलाई विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी दिएको छ।