पर्यटनमन्त्री पौडेलको १०० दिन : प्रतिबद्धता धेरै, उपलब्धि मिश्रित, चुनौती उस्तै

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले गठन भएको सय दिन पूरा गरेको छ । सरकारसँगै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्कराज पौडेलले पनि मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको सय दिन पुगेको हो ।

०८२ चैत १३ गते मन्त्रालय पुगेर कार्यभार सम्हालेका मन्त्री पौडेलले पर्यटनलाई मुलुकको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार बनाउने, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने, आरोग्य पर्यटनलाई अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका रूपमा विकास गर्ने र उड्डयन क्षेत्रको सुधारलाई तीव्रता दिने महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

पदबहालीपछि कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालमा समृद्धिको ढोका पर्यटनबाट खुल्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । आफू लेखक र पदयात्री (ट्रेकर) भएकाले पर्यटन क्षेत्रका समस्यासँग प्रत्यक्ष परिचित रहेको उल्लेख गर्दै जनहितलाई केन्द्रमा राखेर मन्त्रालयलाई परिणाममुखी बनाउने बताएका थिए।

उनले मूर्त तथा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पदमार्गको विकास, गन्तव्यमा आधारित पर्यटन प्रवद्र्धन र पर्यटन पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा गरेका थिए ।

तर सय दिनको अवधिमा सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यसूची र मन्त्रालयले गरेका कामको तुलना गर्दा केही क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति देखिए पनि अधिकांश महत्वाकांक्षी योजना अझै प्रारम्भिक चरणमै रहेको देखिन्छ ।

सय बुँदामा पर्यटन मन्त्रालय

सरकारले सार्वजनिक गरेको एकसय दिने शासकीय सुधार कार्यसूचीमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि केही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम समेटिएका थिए । त्यसमध्ये नेपाललाई आरोग्य पर्यटन (वेलनेस टुरिजम)को अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र बनाउने रणनीति १५ दिनभत्र जारी गर्ने, ‘नेपाल वेलनेस पर्यटन वर्ष २०२७’ का लागि तयारी सुरु गर्ने, उदयपुर (कोशी आसपास), अछामको रामारोशन, बाजुराको बडिमालिका, अपी हिमाल तथा दोर्दी हिमाल ट्रेकिङ रुटलगायत नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको अध्ययन गरी एक महिनाभित्र कार्यान्वयनयोग्य खाका तयार गर्ने तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र लगानी बोर्ड अन्तर्गतका परियोजनाको लगानी मोडालिटी निर्धारण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

सय दिनको अवधिमा सबैभन्दा उल्लेखनीय उपलब्धिका रूपमा आरोग्य पर्यटन रणनीति तथा कार्ययोजना स्वीकृत भएको छ । यद्यपि, सरकारले घोषणा गरेअनुसार १५ दिनभित्र नभई ढिलो गरेर रणनीति स्वीकृत भएको हो । यसमार्फत नेपाललाई योग, ध्यान, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद तथा पूर्वीय दर्शनमा आधारित पर्यटन गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने दीर्घकालीन योजना अघि बढाइएको छ ।

यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा लगानी बोर्डअन्तर्गत रहेका परियोजनाको लगानी ढाँचा निर्धारण गर्ने प्रक्रिया कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको छ । यसले सार्वजनिक–निजी साझेदारी, निजी लगानी तथा सरकारी लगानीको स्पष्ट मोडालिटी निर्धारण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

केही प्रतिबद्धता अझै अधुरा

सरकारले एक महिनाभित्र तयार गर्ने भनेको उदयपुर, रामारोशन, बडिमालिका, अपी हिमाल तथा दोर्दी हिमाल ट्रेकिङ रुटको विस्तृत पर्यटन विकास खाका अझै सुरु हुन सकेको छैन । यस्ता नयाँ गन्तव्यहरूको विकासले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याउन सक्ने भए पनि मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सकेको देखिँदैन ।

यसैगरी, धार्मिक पदमार्ग, गन्तव्यमा आधारित पर्यटन विकास तथा पर्यटन पूर्वाधार विस्तारका विषयमा ठोस प्रगति देखिएको छैन ।

पर्यटन क्षेत्रसँग संवाद बढाउने प्रयास

असार १३ गते नेपाल पर्यटन बोर्ड (एनटीबी)ले नेपालगजमा आयोजना गरेको पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालासँगको अन्तरक्रियामा मन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रका सुझावलाई आगामी बजेट तथा कार्यक्रममा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले पर्यटन व्यवसायीलाई व्यावहारिक र लिखित सुझाव दिन आग्रह गर्दै पर्यटन क्षेत्रका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताए ।

यो संवादले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने संकेत दिएको भए पनि त्यसबाट नीतिगत वा संरचनागत परिवर्तनको ठोस परिणाम भने अझै देखिएको छैन ।

मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णय

सय दिनको अवधिमा मन्त्रिपरिषद्ले पर्यटन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न नीतिगत निर्णयहरू पनि गरेको छ ।

चैत २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक (२०२२–२०३२)सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना अघि बढाउने निर्णय गर्‍यो ।

वैशाख २ गते नेपाल पर्यटन, होटल तथा पर्वतीय प्रतिठान विकास समिति गठन आदेश स्वीकृत गरियो । त्यही बैठकले आरोग्य पर्यटन रणनीति तथा कार्ययोजना पनि स्वीकृत गरेको थियो ।

वैशाख २१ गते सन् २०२६ को वसन्त ऋतुमा एक विदेशी कूटनीतिज्ञलाई सगरमाथा आरोहणका लागि सलामी दस्तुर छुट दिने तथा सशस्त्र प्रहरी बलका १२० जनालाई मनाङस्थित चुलु सुदूर पूर्व चुली आरोहणमा दस्तुर छुट दिने निर्णय भयो ।

जेठ ५ गते बौद्धनाथ, देवघाट, तारागाउँ, पाटन संग्रहालय, हनुमानढोका दरबार संग्रहालय, नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समिति लगायतका संस्थाको गठन आदेश संशोधन गरिएको थियो ।

जेठ ११ गते नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को महानिर्देशकमा सहसचिव मुकेश डंगोल नियुक्त भए भने जेठ २६ गते नेपाल पर्यटन, होटल ता पर्वतीय प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक तर्जुमाको सिद्धान्त स्वीकृत भयो ।

नीतिगत प्राथमिकता

मन्त्री पौडेलले पर्यटनलाई केवल मौसमी व्यवसायका रूपमा होइन, वर्षभर सञ्चालन हुने आर्थिक उद्योगका रूपमा विकास गर्ने नीति अघि सारेका छन् । पर्यटन उद्योगलाई अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानसरह सुविधा र प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने अवधारणालाई पनि उनले जोड दिएका छन् ।

यसैगरी, पर्यटन सम्पदाको डिजिटल प्रवर्द्धन, पूर्वाधार विकासमा लगानी वृद्धि तथा मन्त्रालयका काममा पारदर्शिता कायम गर्ने प्रतिबद्धता पटकपटक गर्दै आएका छन् ।

पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित र आधुनिक बनाउनका लागि नयाँ विधेयक ‘पर्यटन विधेयक, २०८२’ अघि बढाइएको छ । यद्यपि, संसद्मा यो अझै छलफलको चरणमा नै छ ।

प्रतिनिधि सभामा यस विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा छलफल भइरहेको छ। यस्तै, सरकारले ‘पर्यटन नीति, २०८२’ भने ल्याइसकेको छ, तर विधेयक भने ऐनका रूपमा पारित हुन बाँकी छ ।

उड्डयन क्षेत्रका चुनौती

पर्यटन मन्त्रालयको अर्को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नागरिक उड्डयन हो । तर यस क्षेत्रमा सय दिनभित्र उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न मन्त्री पौडेल सफल देखिएका छैनन् ।

सबैभन्दा ठूलो चुनौती युरोपेली संघ (इयु) ले सन् २०१३ देखि नेपाली वायुसेवा कम्पनीमाथि लगाएको हवाई प्रतिबन्ध हटाउनु हो । सुरक्षा सुधारका लागि मन्त्रालयले विभिन्न गृहकार्य अघि बढाए पनि प्रतिबन्ध हटाउने दिशामा ठोस उपलब्धि हासिल भएको छैन ।

नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) करिब ५२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋणको भारमा रहेको छ । जहाज अभाव, व्यवस्थापन कमजोरी र बजार विस्तारको सीमितताले निगम अझै संकटमा छ । मन्त्री पौडेलले निगमको सुधार आवश्यक रहेको बताए पनि सय दिनभित्र परिणाम देखिने गरी कुनै संरचनागत सुधार हुन सकेको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइए पनि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार गर्न मन्त्रालय सफल हुन सकेको छैन ।

नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय हवाई रुटका लागि भारत तथा अन्य मुलुकसँग आवश्यक कूटनीतिक सहमति जुटाउन अझै समय लाग्ने देखिएको छ । फलस्वरूप अर्बौं रुपैयाँ लगानी भएका विमानस्थलहरू अपेक्षित क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।

बन्द विमानस्थल र दुर्गम क्षेत्र

संसदको पर्यटन समितिमा समेत पटक पटक कुरा उठिरहेको विषय हो बन्द रहेका विमानस्थलको विषय । नेपालका ५५ विमानस्थलमध्ये २१ वटा अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।

कालीकोटको सुनथरालीजस्ता दुर्गम विमानस्थलमा यात्रुको अभाव, प्राविधिक पूर्वाधार र आर्थिक व्यवहार्यताका कारण नियमित उडान सञ्चालन चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

दुर्गम क्षेत्रमा हवाई पहुँच विस्तार गर्ने मन्त्रीको प्रतिबद्धता अझै कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्न सकेको छैन ।

बजेट अभावको असर

मन्त्री पौडेलले पटकपटक मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाका कारण पर्यटन तथा उड्डयन क्षेत्रमा अपेक्षित सरकारी लगानी तत्काल बढाउन कठिन रहेको स्वीकार गरेका छन् ।

यही कारण धेरै महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयनभन्दा घोषणामै सीमित हुने जोखिम बढेको छ । बजेट वक्तव्यबाट पर्यटन सुधारका योजनाहरु अघि बढाइएपनि कतिपय योजनाहरुलाई बजेट अभाव र नीतिगत अफ्ठयाराहरु रहेका छन् ।

विवाद

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नेतृत्व खुला प्रतिस्पर्धाबाट चयन गर्ने नीति अघि सारिए पनि नेपाल वायुसेवा निगमको बोर्ड सदस्य नियुक्तिमा योग्यता र प्रक्रिया मिचिएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी परेको विषयले मन्त्रालय विवादमा तानिएको छ । यसले सुशासन र पारदर्शिताको प्रश्न समेत उठाएको छ ।

मन्त्री खड्कराज पौडेलको पहिलो सय दिनलाई मूल्याङ्कन गर्दा नीतिगत रूपमा केही महत्वपूर्ण निर्णय भएका छन् । आरोग्य पर्यटन रणनीति स्वीकृत हुनु, पर्यटनसम्बन्धी नयाँ कानुनी संरचना अघि बढ्नु, सांस्कृतिक संस्थाहरूको पुनर्संरचना तथा निजी क्षेत्रसँग संवाद बढाउने प्रयास सकारात्मक पक्ष हुन् ।

तर सरकारले घोषणा गरेका अधिकांश समयसीमा भने पालना हुन सकेनन् । नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य विकास, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालन, नेपाल एयरलाइन्स सुधार, इयूको हवाई प्रतिबन्ध हटाउने प्रयास तथा पर्यटन पूर्वाधार विस्तारमा अपेक्षित गति आउन सकेको छैन ।

पर्यटन नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्नसक्ने क्षेत्र भए पनि त्यसका लागि नीतिगत घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन । कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट, प्रभावकारी कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार र प्रशासनिक सुधारका साथ अघि बढ्न आवश्यक छ ।

सर्वोच्च शिखर सगरमाथा लगायत हिमाली पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका अवैधानिक र अव्यवस्थित गतिविधिहरुप्रति सरकारको नजर पुग्न नसकेको सरोकारवालाहरुले बताउँदै आइरहेका छन् ।

यता, मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न पाँच निकायममा नियुक्त गरिएका २४ जनाका सम्बन्धमा पनि प्रश्न उठेको छ । उनीहरुको योग्यता र अनुभवका सन्दर्भमा सरोकारवालाहरुले अपरिपक्व निर्णय भनेका छन् ।

सय दिनको समीक्षा गर्दा मन्त्री पौडेलले पर्यटन क्षेत्रको दीर्घकालीन दिशा तयार पारे पनि ती योजनालाई व्यवहारमा उतार्न भने सहज देखिँदैन ।