के–के छ सरकारको १०० दिनको उपलब्धि ?

काठमाडौं । सरकारले शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीअन्तर्गत हालसम्म भएका कामहरु सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारले सेवा प्रवाह, सूचना प्रविधि, डिजिटल शासन तथा नेपाल टेलिकमको सेवा सुधारमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको जनाएको हो ।

सरकारका अनुसार २०८३ असार १६ गतेसम्म २३ लाख ७५ हजार १८१ वटा (८२ प्रतिशत) स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ सम्पन्न भएको छ । नयाँ आवेदनका हकमा यातायात व्यवस्था विभागबाट विवरण प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै लाइसेन्स छाप्ने व्यवस्था समेत लागू गरिएको छ ।

डिजिटल अपराध नियन्त्रणतर्फ २६ वटा दर्ता भएका बेटिङ एप र २ लाख ४८ हजार ६७६ वटा अवैध अनलाइन सट्टेबाजी तथा जुवाका डोमेन लिंक बन्द गरेको छ ।

सरकारले ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ भने सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा र कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जनाएको छ ।

सेवा प्रवाहलाई छिटो बनाउन प्रसारण इजाजत तथा चलचित्र जाँचपासजस्ता सेवाको समय ३–७ दिनबाट घटाएर १–३ दिनमा सीमित गरिएको छ । हुलाक सेवामार्फत २ लाख ६ हजारभन्दा बढी राहदानी जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म ढुवानी गरिएको छ भने ५ हजार ७२८ राहदानी सेवाग्राहीको घरमै पुर्‍याइएको छ ।

त्यस्तै, ८ लाखभन्दा बढी सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित कार्यालयसम्म ढुवानी गरिएको र ७ जिल्लाका १ हजार ८९ सेवाग्राहीलाई लाइसेन्स घरमै वितरण गरिएको जानकारी दिइएको छ ।

हुलाक सेवामार्फत स्वास्थ्य नमुना, शैक्षिक प्रमाणपत्र वितरण तथा देशभरका ५० हुलाक कार्यालयलाई ‘स्मार्ट हुलाक’ मा रूपान्तरण गर्ने काम पनि अघि बढाइएको सरकारले जनाएको छ ।

नेपाल टेलिकमतर्फ ग्राहकले डाटा प्याकेजको ९० प्रतिशत खपत भएपछि सूचना प्राप्त गर्ने, आवश्यक परे ‘पे एज य’ गो सेवा बन्द गर्न सक्ने, स्वतः नवीकरण हुने प्याकेज, फोरजी सेवाको गति ५९.७ प्रतिशतले वृद्धि, अनलाइन गुनासो प्रणाली, आवेदन जस्ता सुधार लागू गरिएको उल्लेख गरेको छ ।

सूचना प्रविधितर्फ सबै सरकारी वेबसाइटलाई अपाङ्गतामैत्री बनाइएको, नागरिक एपमार्फत राहदानी, प्रहरी प्रतिवेदन र सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि आवेदन दिने सुविधा थपिएको तथा विभिन्न प्रमाणपत्र र लोक सेवा आयोगको प्रवेशपत्र डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको जनाइएको छ ।

यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका ७०४ सरकारी निकायलाई एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको सरकारले उल्लेख गरेको छ ।