‘मेरिटोक्रेसी’को भाषण र विश्वविद्यालयको राजनीति : नेपालले गुमाएको एउटा ऐतिहासिक अवसर

–टेकराज पौडेल

सरकार गठन भएलगत्तै प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्नुभएको थियो– अब राज्यका नियुक्तिहरू मेरिटोक्रेसी अर्थात् योग्यता, क्षमता र दक्षताको आधारमा हुनेछन् । यही भाष्यलाई आधार बनाएर यसअघि भएका कतिपय नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाइयो, केही निर्णयहरू सच्याइए र जनतामा एउटा आशा जगाइयो कि अब नेपालले राजनीतिक निकटताभन्दा माथि उठेर योग्य र सक्षम व्यक्तित्वलाई जिम्मेवारी दिनेछ ।

तर, केही दिनअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र गत राति देशका बाँकी आठ विश्वविद्यालयमा गरिएको उपकुलपति नियुक्तिले भने सरकारकै उक्त प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

तर, केही दिनअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र गत राति देशका बाँकी आठ विश्वविद्यालयमा गरिएको उपकुलपति नियुक्तिले भने सरकारकै उक्त प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । शिक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा गठित सिफारिस समितिले विगत दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि अपनाइँदै आएको उही प्रक्रिया, उही शैली र उस्तै राजनीतिक संस्कृतिलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । यदि प्रक्रिया पुरानै हो, सोच पुरानै हो र परिणाम पनि पुरानै हो भने, ‘मेरिटोक्रेसी’को नारा आखिर कसका लागि थियो ?

यस सन्दर्भमा एउटा नाम बारम्बार स्मरणमा आउँछ– प्रा. डा. दुर्गादत्त पौडेल । उहाँलाई शिक्षामन्त्री सुस्मित पोख्रेलको सिफारिस समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा नाम सिफारिस त गर्‍यो तर नियुक्ति भने अर्कैलाई गर्‍यो ।

अमेरिकाको प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थामा दशकौँसम्म अध्यापन, अनुसन्धान र शैक्षिक नेतृत्वमा सक्रिय रहनुभएका प्रा. डा. पौडेल नेपाली उच्च शिक्षाले गर्व गर्नसक्ने दुर्लभ व्यक्तित्वमध्ये एक हुनुहुन्छ । वातावरण विज्ञान, माटो विज्ञान, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र दिगो विकासका क्षेत्रमा उहाँले गरेको अनुसन्धान तथा शैक्षिक योगदानले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सम्मान प्राप्त गरेको छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा, उहाँले प्रतिपादन गर्नुभएको ‘अष्ट-ज’ अवधारणाले नेपालको विकासलाई जल, जमिन, जंगल, जडीबुटी, जनशक्ति, जनावर, जराजुरी र जलवायुको समन्वित उपयोगमार्फत समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउने मौलिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ ।

आज विश्वका अग्रणी विश्वविद्यालयहरू केवल कक्षाकोठा र परीक्षाले मात्र उत्कृष्ट भएका होइनन् । तिनीहरू अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, स्थानीय आवश्यकतासँगको सम्बन्ध र दूरदर्शी नेतृत्वका कारण विश्वस्तरीय बनेका हुन् ।

नेपालका विश्वविद्यालयहरूलाई पनि आज यस्तै दृष्टि र नेतृत्वको आवश्यकता छ । कल्पना गरौँ, विदेशमा स्थापित करियर, सम्मानजनक जीवनशैली र नेपाली मुद्रामा मासिक लाखौँ रुपैयाँ बराबरको पारिश्रमिक पाइरहेको एक विद्वान आफ्नो देशको उच्च शिक्षा सुधारमा योगदान गर्न नेपाल फर्किन इच्छुक छ । यस्तो व्यक्तिलाई देशका नौमध्ये कुनै एक विश्वविद्यालयको नेतृत्व दिने साहस पनि राज्यले गर्न सक्दैन भने, हामीले मेरिटोक्रेसीको कुन मापदण्ड स्थापित गरिरहेका छौँ ?

यो लेख कुनै नियुक्त भएका व्यक्तिको योग्यता वा क्षमतामाथि प्रश्न उठाउन लेखिएको होइन । प्रश्न प्रणालीमाथि हो ।

यो लेख कुनै नियुक्त भएका व्यक्तिको योग्यता वा क्षमतामाथि प्रश्न उठाउन लेखिएको होइन । प्रश्न प्रणालीमाथि हो । प्रश्न त्यो मानसिकतामाथि हो, जसले विश्वविद्यालयलाई ज्ञान उत्पादन, अनुसन्धान र राष्ट्रिय पुनर्जागरणको केन्द्रभन्दा बढी राजनीतिक व्यवस्थापनको संरचनाका रूपमा हेर्ने गर्दछ ।

नेपालका विश्वविद्यालयहरू आज अनुसन्धानको अभाव, प्रतिभा पलायन, राजनीतिक हस्तक्षेप र संस्थागत जडताका कारण गम्भीर संकटमा छन् । यस्तो अवस्थामा विश्वस्तरीय अनुभव, अनुसन्धान संस्कृति र राष्ट्रिय दृष्टिकोण बोकेका व्यक्तित्वहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउन नसक्नु केवल एउटा प्रशासनिक निर्णयको कमजोरी होइन, यो सम्भावित शैक्षिक रूपान्तरणको अवसर गुमाउनु पनि हो ।

सायद भविष्यले एक दिन यो प्रश्न सोध्नेछ–  नेपालले प्रा. डा. दुर्गादत्त पौडेललाई अवसर दिएन, वा वास्तवमा नेपालले आफ्नै उच्च शिक्षाको एउटा सम्भावित भविष्य गुमायो ?

सायद भविष्यले एक दिन यो प्रश्न सोध्नेछ–  नेपालले प्रा. डा. दुर्गादत्त पौडेललाई अवसर दिएन, वा वास्तवमा नेपालले आफ्नै उच्च शिक्षाको एउटा सम्भावित भविष्य गुमायो ? किनकि विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा को पुग्यो भन्ने प्रश्नभन्दा ठूलो प्रश्न यो हो– हामीले विश्वविद्यालयलाई कहाँ पुर्‍याउन खोजिरहेका छौँ ?