ट्रेड युनियन खारेज गर्न सरकारलाई बाटो खुल्यो, अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरूद्वको रिटमा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ ।

प्रधान न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको अध्यक्षताको इजलासले आज ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनका लागि बाटो खोलेको हो ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने गरी ल्याएको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ को दफा १० तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन यसअघि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिइएको थियो ।