अर्थमन्त्री कहाँ चुके, कहाँ फुके ?

– टेकराज पौडेल 

बिगतमा एमालेका डा. युवराज खतिवडा वा विष्णु पौडेल, कांग्रेसका डा. रामशरण महत वा माओवादीका वर्षमान पुनले ल्याएका बजेटलाई समर्थन गर्नेहरूले अहिले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई मात्र पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नु कुनै अर्थमा पनि न्यायसंगत देखिँदैन । वाग्ले पनि खतिवडा वा महतजस्तै स्वर्णिम पनि Harvard पढेका Oxford र Cambridge जस्ता पश्चिमी विश्वका प्रभावशाली विश्वविद्यालयीय धारबाट प्रभावित अर्थशास्त्री नै हुन्, जहाँ बजारमुखी, निजी क्षेत्रमैत्री र कर्पोरेट अर्थतन्त्रको सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिइन्छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सीमित स्रोतबीच नेपाललाई परम्परागत वितरणमुखी अर्थतन्त्रबाट प्रविधि, उत्पादन, ऊर्जा र निजी क्षेत्रमैत्री अर्थतन्त्रतर्फ मोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा एआई, एड–टेक, गणित तथा अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिइनु सकारात्मक पक्ष हो

अर्थमन्त्री वाग्लेले सीमित स्रोतबीच नेपाललाई परम्परागत वितरणमुखी अर्थतन्त्रबाट प्रविधि, उत्पादन, ऊर्जा र निजी क्षेत्रमैत्री अर्थतन्त्रतर्फ मोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा एआई, एड–टेक, गणित तथा अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिइनु सकारात्मक पक्ष हो । ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी वर्षहरूमा उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित योजनाहरू अघि सारिनु पनि आशालाग्दो देखिन्छ । यो वर्ष हालको करिब ४५०० मेगावाट क्षमतामा थप १०४० मेगावाट विद्युत जोडिने भएको छ । नेपालले वर्षायाममा बढी भएको ऊर्जा भारत र बङ्गलादेश निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने सम्भावना बलियो बन्न सक्छ ।

बन्द उद्योग पुनः सञ्चालनको संकेत, स्टार्टअप र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई जोड दिने प्रयासले बजेटलाई केही हदसम्म दूरदर्शी बनाएको छ ।
तर आफूलाई खुला रूपमा निजी क्षेत्र र कर्पोरेट व्यवस्थाको पक्षधर बताउने अर्थमन्त्रीबाट पुनः राज्यले नै उद्योग सञ्चालन गर्ने सोच आउनु भने केही विरोधाभासपूर्ण पनि देखिन्छ । यसले वाग्ले अझै सिद्धान्त र व्यवहारबीच सन्तुलन खोज्ने चरणमै अलमल रहेको संकेत दिन्छ ।

निजी क्षेत्र, बैंकिङ सुधार, वैदेशिक रोजगारलाई सीप र लगानीसँग जोड्ने प्रयास तथा खेलकुद पूर्वाधार विस्तार सकारात्मक हो । यसै गरि नवप्रबर्तक क्षेत्रमा १५ बजेट बिनियोजन हुनु निकै खुशिको कुरा हो भने चुनावताका “युवालाई स्वदेशमै रोजगारी” भन्ने प्रतिबद्धताबाट सरकार केही टाढिएको अनुभूति हुन्छ । वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित र सीपमूलक बनाउने कुरा यथार्थपरक भए पनि रेमिट्यान्सलाई नै दीर्घकालीन आर्थिक आधार मान्नु भने कमजोर आर्थिक संरचनाको स्वीकारोक्ति जस्तै देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित र सीपमूलक बनाउने कुरा यथार्थपरक भए पनि रेमिट्यान्सलाई नै दीर्घकालीन आर्थिक आधार मान्नु भने कमजोर आर्थिक संरचनाको स्वीकारोक्ति जस्तै देखिन्छ ।

यो बजेटले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई पनि धेरै हदसम्म झुक्याएको अनुभूति गराएको छ । बजेट भाषणमा “एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली” भन्ने नारा आकर्षक सुनिए पनि राजनीतिक अधिकारसहितको वंशजको नागरिकता मागिरहेका गैरआवासीय नेपालीहरूलाई फेरि पनि संविधानमै लेखिएको “सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार” को सीमित दायरामै राखिनुले उनीहरू खुसीभन्दा बढी निराश देखिएका छन् । सत्तारूढ दललाई आर्थिक, भौतिक र नैतिक सहयोग गरेका प्रवासी नेपालीहरूलाई बजेटमार्फत ठोस रूपमा सम्बोधन नगरिनुको पीडा पनि गहिरो छ ।

वैदेशिक लगानी आमन्त्रण र लगानीको वातावरण निर्माणबारे अर्थमन्त्री खुलेर बोल्न सकेनन्। गत भदौ २३-२४ गते उद्योगी–व्यवसायीहरूको अर्बौंको क्षति हुँदा राज्यको तर्फबाट आत्मालोचना वा क्षमायाचनाको एउटा शब्द पनि खर्च गरिएन । बजेटकै मुखमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि भएको आगजनी घटनामा सत्तारूढ दलका डेढ दर्जन सांसद र ४० औ सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताको नाम सार्वजनिक गरेको सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीले लगानी कर्तालाई ढुक्क बनाउन केहि न केहि शब्द खर्च गर्नु पर्दथ्यो । “नेपालमा ढुक्क भएर लगानी गर्नुस्, राज्यले तपाईंको लगानीको सुरक्षा गर्छ” भन्ने स्पष्ट सन्देश दिन नसक्नु गम्भीर कमजोरी हो । यसले राज्य अझै लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा पूर्ण रूपमा तयार छैन भन्ने आशंका बलियो बनाएको छ ।

बजेटप्रति उठेका प्रश्नहरू पनि सामान्य छैनन्। २१ खर्बभन्दा माथिको बजेटमा ६ खर्ब ५७ अर्ब घाटा हुनु, साधारण खर्चको हिस्सा ठूलो हुनु र पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत कमजोर रहनु चिन्ताजनक पक्ष हुन् । चुनावअघि ५ बर्षमा ३० हजार किमि रास्ट्रीय राजमार्ग अर्थात वार्षिक ६ हजार किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो, तर अहिलेको विनियोजन हेर्दा त्यो लक्ष्यको सानो अंश मात्र पूरा हुने संकेत देखिन्छ। राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माणका लागि छुट्याइएको करिब ५७ अर्ब रुपैयाँले जम्मा २०० किलोमिटर हाराहारी मात्र स्तरीय सडक निर्माण सम्भव हुने देखिन्छ। कृषि क्षेत्रमा बजेट घट्नु, गरिब, दलित, किसान र सुकुम्बासी वर्गलाई प्रत्यक्ष राहत नदेखिनु आलोचनाका मुख्य आधार बनेका छन् ।

बजेटप्रति उठेका प्रश्नहरू पनि सामान्य छैनन्। २१ खर्बभन्दा माथिको बजेटमा ६ खर्ब ५७ अर्ब घाटा हुनु, साधारण खर्चको हिस्सा ठूलो हुनु र पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत कमजोर रहनु चिन्ताजनक पक्ष हुन् ।

नेपालको मुख्य समस्या योजना अभावभन्दा बढी कार्यान्वयन अभाव हो भन्ने कुरा विगतले पटक–पटक प्रमाणित गरिसकेको छ । यही चुनौती अहिलेको बजेटमा पनि उत्तिकै लागू हुन्छ। एआई कम्प्युट केन्द्र, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयसँग सहकार्य, स्टार्टअप प्रवर्द्धन, श्रम रजिस्ट्री तथा रेमिट्यान्स–लगानी कोष जस्ता अवधारणाले युवामा आशा जगाउन सक्छन् । तर यी कार्यक्रम कागजमै सीमित हुन्छन् कि व्यवहारमै परिणाम दिन्छन् भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ ।

समग्रमा यो बजेट न पूर्ण रूपमा क्रान्तिकारी देखिन्छ, न पूर्ण रूपमा निराशाजनक। यसले “पुरानो संरचनाभित्र नयाँ सोच” ल्याउने प्रयास गरेको त छ यदि सरकार कार्यान्वयनमा कठोर, पारदर्शी र परिणाममुखी बन्न सक्यो भने यो बजेट आर्थिक सुधारको आधार बन्न सक्छ । अन्यथा, यो पनि मिठा भाषण, चिल्ला नाराहरू र अधुरा योजनाहरूको अर्को दस्तावेज बनेर इतिहासमा सीमित हुने जोखिम उत्तिकै बलियो छ ।