बजेट गैरजिम्मेवार र हावादारी : एमाले

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक ऐन महरले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट गैरजिम्मेवार र हावादारी रहेको निष्कर्ष एमाले संसदीय दलको बैठकले निकालेको बताएका छन् ।

शनिबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै महरले सरकारको बजेटले जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको बताए ।

उनले भने, ‘यो बजेट समग्रतामा गैरजिम्मेवार र हावादारी छ । दुई तिहाइ प्राप्त गरेको सरकारको जुन ट्रान्सफर्मेसन, प्याराडाइम सिफ्टको बजेट हुनुपथ्र्यो, त्यो आउन सकेको छैन । यसले एउटा गरिब, लोअर क्लास, सर्वहारा वर्ग, मजदुर, किसानलाई ध्यान दिन सकेको छैन । यसले महिलाहरूलाई, बालबालिकाहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई ध्यान दिन सकेको छैन । शिक्षा, कृषि, पर्यटन जस्ता क्षेत्रहरूमा पनि ध्यान दिन सकेको छैन ।’

महरले बजेटको स्रोत सुनिश्चितता पनि कमजोर रहेको टिप्पणी गरे । अर्थमन्त्रीले ऋणमा निर्भर नहुने प्रतिबद्धता जनाए पनि बजेट कार्यान्वयनका लागि ऋणमै भर परेको देखिएको र त्यसको स्रोतसमेत स्पष्ट नभएको उनको भनाइ थियो ।

‘यसको स्रोत सुनिश्चितता जुन छ, त्यो पनि भरपर्दो छैन । अर्थमन्त्रीको योभन्दा पहिले ‘ऋण लिएर पनि कहीँ हुन्छ ?’ भन्ने थियो, अहिले ऋणमा भर परेको देखिन्छ र त्यो ऋणको पनि स्रोतको सुनिश्चितता छैन । त्यसैले यो बजेट पर्याप्त छैन र गैरजिम्मेवार र हावादारी छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ,’ उनले भने ।

उनले बजेटमाथि पार्टीभित्र विस्तृत छलफल भएको र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले आफ्ना धारणा राखेको जानकारी दिए ।

उनले आगामी जेठ १८ गतेदेखि संसद्मा सुरु हुने बजेटमाथिको छलफललाई केन्द्रित गर्दै पार्टीको साझा धारणा निर्माणका लागि बैठकमा बजेटका विभिन्न आयामबारे समीक्षा गरिएको बताए ।

‘बैठकमा मुख्यतया अस्ती बजेट प्रस्तुत भएको छ, ८३/८४ को बजेट प्रस्तुत भएको छ । त्यसमा पर्सीदेखि, १८ गतेदेखि छलफल हुँदैछ । त्यसको सन्दर्भमा एउटा पार्टीको साझा दृष्टिकोण र भावना बनाएर जाने सन्दर्भमा बजेटका विभिन्न आयामबाट हामीले छलफल गरेका छौँ,’ उनले भने ।

यस्तै, बैठकमा प्रतिनिधि सभा नियमावलीको प्रस्तावित संशोधनबारे पनि छलफल भएको उनले बताए । विशेषगरी नियम १४० अन्तर्गत संविधान संशोधनसम्बन्धी व्यवस्थामा सत्ता पक्षले ‘ट्विस्ट’ र ‘चिटिङ’ गरेको आरोप लगाउँदै उनले मस्यौदा समितिमा नभएको विषय पछि समावेश गरिएको दाबी गरे । उनले संविधान संशोधनका सम्बन्धमा संयुक्त सदनको दुईतिहाइ बहुमतबाट संशोधन गर्न सकिने भाव प्रस्तुत गर्न खोजिएको आभास भएको भन्दै त्यसलाई संविधानविरोधी र गलत कदमको संज्ञा दिए । एमालेले उक्त व्यवस्थाको प्रतिरोध गर्ने उनले बताए ।

उनले भने, ‘भोलि सदनमा प्रतिनिधिसभा नियमावली फाइनल प्रस्तुत गर्ने जुन कार्यसूची रहेको छ, त्यसका बारेमा पनि हामीले केही छलफल गरेका छौँ । त्यसको खासगरी नियम १४० मा जुन संविधान संशोधनको विषय छ, त्यो विषयमा केही ट्विस्ट गरेर, केही चिटिङ गरेर सत्ता पक्षले प्रस्तुत गरेको छ ।’

यस्तै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनबारे पनि बैठकमा प्रारम्भिक छलफल भएको महरले जानकारी दिए । प्रतिवेदनका केही पक्ष सकारात्मक भए पनि पार्टीले समग्र विषयमा आफ्नो आधिकारिक धारणा बनाएपछि संसदीय दलले त्यसलाई अघि बढाउने उनले बताए ।

राष्ट्रिय सभामा बोल्नका लागि समय अभाव भएको भन्ने विषयमा भने व्यापक गुनासो नरहेको महरको भनाइ थियो । उनका अनुसार केही सदस्यहरूले व्यक्तिगत रूपमा समय थप गर्नुपर्ने सुझाव दिए पनि समग्र रूपमा राष्ट्रिय सभामा उपलब्ध समय पर्याप्त रहेको धारणा बैठकमा व्यक्त गरिएको थियो ।