भूमिहीनमाथि ‘अमानवीय’ व्यवहार भएको दुई संसदीय समितिको निष्कर्ष

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतका दुई संसदीय समितिले भूमिहीन नागरिकहरूलाई अस्थायी रूपमा राखिएको ‘होल्डिङ सेन्टर’बाट हटाएर आश्रममा सारिएको घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति र सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको संयुक्त बैठकमा उक्त होल्डिङ सेन्टरको अनुगमनपछिको समीक्षा गर्दै समितिका पदाधिकारीहरूले सरकारको कदमलाई ‘अमानवीय’ भन्दै कडा आलोचना गरेका हुन् ।

बैठकमा सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिकी सभापति जयन्ती राईले भूमिहीनहरूलाई होटेल र त्यसपछि आश्रममा सारिनु झन् जटिल समस्या भएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘वैकल्पिक व्यवस्था केही नगरी सरकारले जुन काम गर्‍यो, त्यहाँको अवस्था हेर्दा मन थाम्ने ठाउँ छैन । यो काम एकदमै गलत, अमानवीय र गर्नै नहुने हो ।’

सभापति राईले केही टाठाबाठा वा हुनेखाने वर्गलाई देखाएर आम गरिबमाथि शासन चलाउने र हुकुम जमाउने परिपाटी गलत भएको उल्लेख गरिन् । उनले भनिन्, ‘हामी राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने काम गर्दैनौँ, किनकी हामी परिपक्व छौँ । तर, अहिले गरिब जनतामाथि जुन व्यवहार गरिएको छ, त्यो कदापी स्वीकार्य छैन ।’

समितिले भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई थप दबाब दिने निर्णय गरेको छ । यसका लागि भूमि सुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरूलाई समितिमा बोलाएर छलफल गर्ने तयारी गरिएको छ ।

समितिले संसद्को रोस्ट्रमबाटै यस्तो अमानवीय कार्यविरुद्ध आवाज उठाइसकेको बताउँदै सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि व्यावहारिक र दीर्घकालीन पहल गरिने स्पष्ट पारेको छ ।