दलका घोषणापत्रमा ‘दलित’ र ‘जेनजी’का मुद्दा नसमेटिएको भन्दै चुनाव बहिष्कारको चेतावनी

काठमाडौं । फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणा पत्रमा दलित, अल्पसंख्यक तथा जेनजी युवाहरूका मुद्दा समावेश नगरेको भन्दै चुनाव बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।

बुधबार राजधानीको संवाद डबलीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सरोकारवालाहरुले यस्ता उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

जेनजी अगुवा विवेक थापाले ‘नयाँलाई भोट’ भन्ने नाराप्रति प्रश्न उठाउँदै लामो समयदेखि सत्तामा रहेका दलहरूलाई नयाँ भन्न नसकिने बताए । दलित मुक्तिको नाममा सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गर्ने प्रवृत्तिप्रति पनि उनले आपत्ति जनाए । थापाले उत्पीडित, दलित र पिछडिएका वर्गका मुद्दा उठाउने दललाई मात्र समर्थन गर्न आग्रह गरे ।

५३ दिन अनसन बसेकी जेनजी अगुवा सरिस्मा थापाले जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले आन्दोलनका माग सम्बोधन नगरेको आरोप लगाइन् । उनले ५३ दिनसम्म धर्ना बसेर खबरदारी गरे पनि मागहरूलाई कागजी दस्तावेजमै सीमित गरिएको बताइन् ।

‘जेनजी युवाको आँखामा पट्टी बाँधेर भोट हाल्न लगाइँदैछ, त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन,’ उनले भनिन्, ‘जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले जेनजीका माग सम्बोधन गर्न सकेको छैन । चुनावका नाममा जेनजी आन्दोलनमा गोली हान्न आदेश दिने र सिंहदरबार जलाउनेहरु पनि उम्मेदवार बनेका छन् । जुन हामीले चाहेका थिएनौँ ।’ जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी निर्वाचन गरिनु अर्थपूर्ण नहुने सरिस्माको भनाइ थियो । भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबारे सत्य सार्वजनिक नगरेसम्म भोट नहाल्ने चेतावनीसमेत उनले दिइन् ।

दलित गैर सरकारी महासंघका अध्यक्ष जेवी विश्वकर्माले २०४८ सालदेखि दलित समुदाय निर्वाचनमा सहभागी हुँदै आए पनि उनीहरूको आधारभूत अधिकार अझै सुनिश्चित नभएको बताए । दलितहरुलाई अधिकारबाट बञ्चित गराइएको भन्दै उनले भने, ‘दलितहरूको भोट चल्छ, तर पानी चल्दैन ।’ उनका अनुसार संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानको धारा २४ र ४० मा उल्लेखित दलित अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माण हुन सकेको छैन ।

राजनीतिक दलहरू दलितका मुद्दामा उदासीन रहेको आरोप लगाउँदै उनले आगामी निर्वाचनमा दलितको मुद्दा नसमेट्ने उम्मेदवारलाई बहिस्कार गरिने बताए ।

उनले जनयुद्धका क्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)ले दलित मुक्ति र अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गरे पनि शान्ति प्रक्रियापछि ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको टिप्पणी गरे ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता चक्रमान विश्वकर्माले जेनजी विद्रोहले सामाजिक न्यायको सवाल ओझेलमा पारेको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणा पत्रमा दलित तथा महिलाका संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनको विषय समावेश नगरेको आरोप लगाए ।

‘उम्मेदवारहरू विकासका सपना देखाएर भोट मागिरहेका छन्, तर न्याय र समानताको मुद्दा बोकेर कोही घरदैलो गएका छैनन्,’ उनले भने । संसद विकासभन्दा बढी कानुन निर्माण र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने थलो भएको उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक न्यायका पक्षधर उम्मेद्वारलाई मात्र भोट गर्न आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा काठमाडौं क्षेत्र नं. ५ का उम्मेदवार श्यामकाजी सुनुवारले पुराना दलहरू सुध्रिन नसकेको र आफूलाई नयाँ भन्नेहरू पनि स्पष्ट एजेन्डाविहीन रहेको आरोप लगाए । उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग नयाँ एजेन्डा नभई नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउने उद्देश्य मात्र रहेको टिप्पणी गरे । बालेन्द्र साहलाई ‘फेसबुके प्रधानमन्त्री’ बनाइएको आरोप लगाउँदै उनले बालेन र रविबीच ठगी प्रकरण मिलाउने सहमति भएको दाबी गरे ।