हेटौंडा । सडकहरूमा बर्सेनि देखिने पहिरो र भू–क्षयका कारण यात्रुहरू अलपत्र पर्नुका साथै ज्यानै गुमाउनुपर्ने बाध्यता छ । यो समस्याको समाधान अर्थात् न्यूनीकरणका लागि बागमती प्रदेश सरकारले वैज्ञानिक र दिगो उपायको खोजी थालेको छ ।
यसका लागि प्रदेश सरकारले देशकै अग्रणी इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्था इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, सेन्टर फर डिजास्टर स्टडिज पुल्चोकसँग मिलेर काम थालेको छ । जसअन्तर्गत हेटौंडा–काठमाडौं जोड्ने छोटो दूरीको मार्गलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अध्ययन सुरु गरिएको छ ।
बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्रै हेटौंडा–कुलेखानी–सिस्नेरी–काठमाडौं सडक खण्डको विस्तृत अध्ययन गरिनेछ । उक्त सडक खण्डमा पहिरोको उच्च जोखिम रहेका भैंसे र दउराली सडक खण्ड छनोट गरी वैज्ञानिक अध्ययन अघि बढाइएको मन्त्री डा. देवकोटाले जानकारी दिए । उक्त अध्ययन क्षेत्रमा मन्त्रालयले साइन बोर्ड समेत राखिसकेको छ ।
‘हामी स्थानीय भूगोल र भूगर्भलाई सुहाउँदो प्रविधिको प्रयोग गर्दैछौँ,’ मन्त्री डा. देवकोटाले भने, ‘यसमा जैव–इन्जिनियरिङ, पारिस्थितिक प्रणालीमा आधारित समाधान र वर्षाको पानी व्यवस्थापनजस्ता प्राकृतिक उपायहरू अपनाइनेछ ।’
उनले यस अध्ययन कार्यमा विभिन्न विधाका विषय विज्ञहरूका साथै सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरिरहेका ४ जना विद्यार्थीलाई ‘ग्राजुएट स्टुडेन्ट फेलोसिप’ अन्तर्गत सहभागी गराइने बताए ।
निर्देशिका बनाएर अनिवार्य लागू गरिने
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाले सडक मर्मत र संरक्षणका लागि स्पष्ट निर्देशिका अत्यावश्यक रहेको बताए ।
सचिव मरहट्टाले भने, ‘बाढी–पहिरोजस्ता जोखिम न्यूनीकरण, दिगो पूर्वाधार विकास र समुदायको जीविकोपार्जनलाई एकसाथ सम्बोधन गर्न प्रकृतिमा आधारित समाधानसम्बन्धी निर्देशिकाले ठूलो मद्दत गर्नेछ । यो निर्देशिका तयार भएपछि प्रदेशमा निर्माणाधीन र भविष्यमा बन्ने सबै सडकको मर्मत–सम्भार तथा व्यवस्थापनमा यसलाई अनिवार्य रूपमा लागू गरिनेछ ।’ जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढिरहेको सन्दर्भमा यो अध्ययन कोसेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।
यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय हेटौंडाका निर्देशक नवीनकुमार सिंहले सडक पूर्वाधारलाई सुरक्षित बनाउन बागमती प्रदेश सरकारले देशकै अग्रणी संस्था ‘इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, विपद् अध्ययन केन्द्र, पुल्चोक’सँग प्राविधिक सहकार्य सुरु गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार, प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा भिरालो जमिनको अस्थिरताका कारण पहिरो जाने, जमिन भासिने र माटो कटान हुने समस्या विकराल बनेपछि दिगो पूर्वाधार निर्माणका लागि ‘कम खर्चिलो र वातावरणमैत्री’ उपाय खोज्न यो कदम चालिएको हो ।
निर्देशक सिंहले भने, ‘यो सहकार्यको मुख्य उद्देश्य विज्ञहरूको अनुभव र सिकाइका आधारमा बागमती प्रदेशको भूगोल–अनुकूल ‘प्रकृतिमा आधारित समाधान’को निर्देशिका तयार गर्नु हो ।’ यसका लागि निर्देशनालय र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।
समझदारी पत्रमा निर्देशनालयका निर्देशक सिंह र विपद् अध्ययन केन्द्रका निर्देशक डा. वसन्तराज अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस अध्ययनबाट प्राप्त मार्गदर्शनले प्रदेशको पूर्वाधार विकासमा दीर्घकालीन र सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ ।







प्रतिक्रिया