‘अपहरणमा परेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय’

–धर्मराज तिमिल्सीना

सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण र कानुनी राज्यको नारा बोकेर बनेको वर्तमान सरकारले रवि लामिछानेमाथि लागेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर अभियोग फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई स्वीकृति दिएपछि सरकारको नैतिक र कानुनी आधारमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । यो निर्णय केवल एउटा व्यक्तिको मुद्दासँग सीमित छैन । यसले राज्यको अभियोजन प्रणाली, कानुनको समान प्रयोग र न्यायको अवधारणा नै कमजोर बनाएको छ । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले अभियोग पत्र संशोधन गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका अभियोग हटाउनुको मुख्य तर्क पीडितलाई मिलापत्रमार्फत रकम फिर्ता गराउने बाटो खोल्नु रहेको बताएकी छन् तर यही तर्क गहिराइमा जाँदा न्यायभन्दा सहुलियत, कानुनभन्दा सुविधा र समानताभन्दा व्यक्ति केन्द्रित राजनीति बढी देखिन्छ ।

मिलापत्रको तर्क : न्याय कि बहाना ?

महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १३१(क) अनुसार ठगीमा मिलापत्र सम्भव हुने तर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कायम रहे मिलापत्र हुन नसक्ने उल्लेख छ । यही आधारमा पीडितको रकम छिटो फिर्ता गराउन मुख्य दुई अभियोग हटाउनुपरेको तर्क गरिएको छ । तर यहाँ मूल प्रश्न उठ्छ । के गम्भीर आपराधिक अभियोग हटाएर मिलापत्र गराउनु नै न्याय हो ? यदि अपराध संगठित शैलीमा गरिएको छ र अवैध रकम शुद्धीकरण भएको छ भने त्यो राज्यविरुद्धको अपराध हो, केवल पीडित र प्रतिवादीबीचको निजी विवाद होइन । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको मर्म नै यस्ता अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति राज्यले जफत गरी अपराधलाई निरुत्साहित गर्नु हो । यसलाई मिलापत्रको नाममा कमजोर पार्नु भनेको कानुनको उद्देश्य नै उल्ट्याउनु हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता गर्न नमिल्ने व्यवस्था

सरकार वादी भएको मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन । यो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व, फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स एफएटीएफ मापदण्ड र नेपालको आफ्नै कानुनी प्रतिबद्धतासँग जोडिएको विषय हो । तर जब एउटै मुद्दामा तीन अभियोगमध्ये दुई गम्भीर अभियोग हटाइन्छ र एउटा मात्र बाँकी राखिन्छ, व्यवहारत त्यो मुद्दा फिर्ता सरह नै हुन्छ । यही कानुनी जटिलताबाट बच्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र महान्यायाधिवक्ताबीचको सहमतिमा चलाखीपूर्ण उपाय अपनाइएको देखिन्छ । तीनै अभियोग हटाउँदा अवैध हुने भएकाले दुई मुख्य अभियोग हटाइयो, एउटा मात्र राखियो । यो कानुनको सम्मान होइन, कानुनलाई छलेर उद्देश्य पूरा गर्ने अभ्यास हो । कुशासनको, अपराधको संरक्षण हो ।

संसदीय विशेष छानबिन समिति : आधार कि बहाना ?

महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमा संसदीय विशेष छानबिन समिति, २०८१ को प्रतिवेदनलाई मुख्य आधार बनाइएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा गोर्खा मिडिया प्रालिमा सहकारीको रकम आउने प्रक्रियामा रवि लामिछानेको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएको भनिएको छ । तर संसदीय समिति कुनै न्यायिक निकाय होइन, न त अभियोजन निकायको विकल्प नै हो । अझ महत्वपूर्ण कुरा के हो भने संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण स्वतन्त्र अभियोग होइनन् तर मूल अपराध (यहाँ सहकारी ठगी)संगै अपराधको शैली र रकम व्यवस्थापनको आधारमा थपिने अभियोग हुन् । जीवी राईसहितको समूहसँग मिलेर गोर्खा मिडिया मार्फत ठगी गरिएको र संगठित शैली अपनाइएको आरोपका आधारमा यी अभियोग जोडिएका थिए । यसलाई प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएन भन्दै हटाउनु अपराधको प्रकृति नै नबुझेको वा बुझ्न नचाहेको संकेत हो ।

रविलाई छुट, अरूलाई कसुर

सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न यहीँ उठ्छ । यदि मिलापत्रका लागि अभियोग हटाउने हो भने यो सुविधा रविलाई मात्र किन ? रवि लामिछानेसँगै सहकारी ठगीमा जोडिएका जीवी राईलगायत अन्य प्रतिवादीहरूमाथि भने संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग कायमै छन् । उनीहरूमाथि यी अभियोग रहँदा मिलापत्र सम्भव हुँदैन, पीडितले रकम फिर्ता पाउँदैनन् । तर रविको हकमा मात्र अभियोग हटाइन्छ । यसले स्पष्ट रूपमा कानुनको समान प्रयोगको सिद्धान्त उल्लङ्घन गर्छ । मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी कार्यविधिले नै एकै मुद्दामा धेरै प्रतिवादी भए एक जनाको मात्र मुद्दा फिर्ता लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर यहाँ कानुनी आधारभन्दा राजनीतिक प्रभाव र शक्ति सन्तुलन निर्णायक बनेको देखिन्छ ।

जाहेरीकर्ताको स्वघोषणा : प्रमाण कि रणनीति?

सुप्रिम सहकारीका जाहेरवाला नारायण बहादुर पहराईले आफूले किटानी जाहेरी नदिएको भनी दिएको स्वघोषणालाई पनि निर्णयको आधार बनाइएको छ । तर जब मुद्दा अनुसन्धान र अभियोजनको चरण पार गरिसकेको हुन्छ, त्यतिबेला आएको यस्तो घोषणाले प्रक्रियागत न्यायलाई उल्ट्याउन सक्दैन । यसलाई अत्यधिक महत्व दिनु अभियोजन प्रणालीलाई कमजोर बनाउने नजिर हो ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकार र सुशासनको विडम्बना

सुशासन र जवाफदेहिताको मागसहित उठेको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले नै यस्तो असमान र विवादास्पद निर्णय गर्नु राजनीतिक विडम्बना हो । “ठूला लाई चैन, सानालाई ऐन” भन्ने उखान फेरि एकपटक सावित भएको छ । भ्रष्टाचार निवारण र कानुनी राज्यको भाषण गर्दै हिँडेको सरकार आफ्नै निर्णयबाट स्खलित भएको छ ।

निष्कर्ष

रवि लामिछानेमाथिको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता गर्ने निर्णय कुनै साधारण अभियोजन संशोधन होइन । यो कानुनी राज्यप्रतिको विश्वासमाथि गरिएको चोट हो । पीडितलाई न्याय दिनु राज्यको दायित्व हो तर न्यायको नाममा गम्भीर अपराधलाई नजरअन्दाज गर्नु कुशासनको सुरुआत हो । यदि यही अभ्यासलाई स्वीकार्य बनाइयो भने भोलि शक्ति, पहुँच र राजनीतिक संरक्षण भएका हरेक अभियुक्तका लागि कानुन झुकाइनेछ । त्यसैले यो मुद्दा रवि लामिछानेको मात्र होइन, नेपालको न्याय प्रणाली र सुशासनको भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न हो ।