‘वन तथा वातावरण – प्रकृतिको सुरक्षा, राष्ट्रको दीर्घजीवन र भविष्य सभ्यताको मार्गदर्शन’

–खेम शर्मा

वन र वातावरण कुनै छुट्टै ‘क्षेत्र’ होइन, यो राष्ट्रको जीवन–चक्र हो । वन बलियो भयो भने पानीको तालमेल टिक्छ, पानी टिकेपछि खेती स्थिर हुन्छ, खेती स्थिर भएपछि अर्थतन्त्र सन्तुलित हुन्छ, र सन्तुलित अर्थतन्त्रले नागरिक जीवन सुरक्षित बनाउँछ । नेपालवादका दृष्टिमा वन–वातावरण राष्ट्रको श्वासप्रश्वास जस्तै हो । यसको सन्तुलन बिग्रिँदा बाँकी सबै व्यवस्थाले पनि थकान बोक्छ । ‘प्रकृति कमजोर भयो भने राष्ट्र बलियो देखिए पनि दीर्घकाल टिक्दैन ।’

नेपालको हिमाल–पहाड–तराई, नदी प्रणाली, वन्यजन्तु र जैविक विविधताको संगम विश्वमै दुर्लभ छ । तर यही समृद्धि अनुशासन र जिम्मेवारी कमजोर हुँदा दबाबमा पर्छ—कटानी, अतिक्रमण, प्रदूषण, अव्यवस्थित पूर्वाधार, अध्ययनको उपेक्षा र फितलो अनुगमनले क्षय बढाउँछ । नेपालवाद भन्छ–सम्पत्ति हुनु पर्याप्त होइन, सम्पत्ति जोगाउने चेतना र शासन चाहिन्छ । ‘प्राकृतिक सम्पदा जोगाउनु भावुकता होइन, अस्तित्वको कर्तव्य हो ।’

वन क्षेत्र बढेको आँकडा आउन सक्छ, तर गुणस्तर, निरन्तरता र सुरक्षा कमजोर हुँदा वास्तविक उपलब्धि बन्दैन । आगलागी, खण्डीकरण, अवैध कटानी र संरक्षणमा ढिलाइले वनलाई फेरि जोखिमतर्फ धकेल्छ । एकपटक नष्ट भएको वन फिर्ता ल्याउन दशकौँ लाग्छ, कतिपय अवस्थामा सम्भव पनि हुँदैन। त्यसैले वन संरक्षण नेपालवादमा सम्झौता गर्न नमिल्ने राष्ट्रिय जिम्मेवारी हो । ‘वन ढल्यो भने भविष्यको छाना ढल्छ ।’

जैविक विविधता विलासिता होइन, यो जलचक्र, परागण, माटो उर्वरता, पर्यटन र स्वास्थ्यसँग जोडिएको प्राकृतिक सुरक्षा हो । आवास घट्नु, तस्करी, नदी प्रणालीको अस्तव्यस्तता, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व र जलवायु असन्तुलनले यो सुरक्षा कमजोर पार्छ । यहाँ निर्णायक कुरा प्रजाति मात्र होइन–आवास र जैविक मार्ग हो । ‘जैविक विविधता बचाउनु भनेको प्राकृतिक सुरक्षा बचाउनु हो ।’

हावा, पानी र माटो प्रदूषण अब “वातावरण”को सीमित कुरा रहेन, यो स्वास्थ्य खर्च, श्रमक्षमता र जीवनस्तरको ठूलो धक्का हो । धुवाँ–धुलो, ढल मिसावट, प्लास्टिक, औद्योगिक फोहोर र विषादी–निर्भरता बढ्दा विकासको मूल्य नागरिकले शरीरबाट तिर्छ। नेपालवाद वातावरणीय गुणस्तरलाई मौलिक अधिकार मान्छ । ‘जीवन बिगारेर बनेको उपलब्धि उपलब्धि होइन ।’

जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि भोलिको होइन, आजको संकट हो । हिमनदी पग्लिनु, हिमताल जोखिम, अनियमित वर्षा, बाढी–पहिरो र तापक्रम असन्तुलनले भूगोल र जनजीवन दुवै प्रभावित छन् । नेपालले कम योगदान गरे पनि असर बढी भोगिरहेको छ, तर सही नेतृत्व र संरचना भए नेपाल हरित रूपान्तरण र अनुकूलनमा उदाहरण बन्न सक्छ ।

जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि भोलिको होइन, आजको संकट हो । हिमनदी पग्लिनु, हिमताल जोखिम, अनियमित वर्षा, बाढी–पहिरो र तापक्रम असन्तुलनले भूगोल र जनजीवन दुवै प्रभावित छन् । नेपालले कम योगदान गरे पनि असर बढी भोगिरहेको छ, तर सही नेतृत्व र संरचना भए नेपाल हरित रूपान्तरण र अनुकूलनमा उदाहरण बन्न सक्छ । ‘संकटमा मौन बस्नु भविष्यसँग बेइमानी हो ।’ समुदायिक वन हाम्रो विश्वस्तरीय बल हो। तर यसलाई संरक्षणमै सीमित राख्दा सम्भावना अधुरो रहन्छ । पारदर्शी लाभ, स्थानीय रोजगारी, मूल्य–अभिवृद्धि, प्रकृति पर्यटन र हरित उद्यमसँग जोडिँदा संरक्षण बोझ होइन, संस्कार बन्छ । ‘जंगल जोगाउने जनता नै वातावरणीय सुरक्षाका असली पहरेदार हुन् ।’

ढुंगा–बालुवा, पानी, जडीबुटी र माटोको अव्यवस्थित दोहन मौन संकट हो–यसले क्षति, विवाद र दीर्घकालीन घाटा जन्माउँछ । स्रोत–साधन साझा राष्ट्रिय सम्पदा हुन्, उपयोग दिगो, पारदर्शी र भविष्य–केन्द्रित हुनैपर्छ । ‘स्रोत सकिए विकास रोकिन्छ, विवेक सकिए राष्ट्र नै थाक्छ ।’

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन विकास रोक्ने होइन, विकास सुरक्षित बनाउने वैज्ञानिक ढाल हो । तर औपचारिकतामा सीमित भए परियोजना पनि जोखिम बन्छ र समुदायको भरोसा पनि टुट्छ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन विकास रोक्ने होइन, विकास सुरक्षित बनाउने वैज्ञानिक ढाल हो । तर औपचारिकतामा सीमित भए परियोजना पनि जोखिम बन्छ र समुदायको भरोसा पनि टुट्छ । नेपालवाद यसको विद्युतीय, पारदर्शी, समयबद्ध र कडा कार्यान्वयनमा उभिन्छ । ‘कागजले होइन, इमानदारीले प्रकृति जोगिन्छ ।’ शासन प्रमाणमा चल्न वातावरणीय तथ्याङ्क र पूर्वसूचना प्रणाली चाहिन्छ–हावाको गुणस्तरदेखि जलस्तर, पहिरो संकेतदेखि हिमताल जोखिमसम्म । तथ्य समयमै पुगे क्षति घट्छ, योजना सुध्रिन्छ, र जिम्मेवारी स्पष्ट हुन्छ । ‘तथ्यले देखाएको सत्यबाट भाग्न सकिँदैन ।’

१) राष्ट्रिय वन नीति तथा दीर्घकालीन संरक्षण योजना

वन संरक्षण वार्षिक अभियान होइन, पुस्तागत राष्ट्रिय अनुशासन हो । दीर्घकालीन वन नीतिले जलाधार, ढलान, नदी किनार, जैविक मार्ग, आगलागी जोखिम र भू–क्षय क्षेत्रलाई आधार मानेर नक्सा तयार गर्छ । कुन भू–भागमा कडाइ, कहाँ पुनर्स्थापना, कहाँ सीमित उपयोग, सबैको मापदण्ड पूर्वनिर्धारित हुन्छ । संरक्षित क्षेत्र, सामुदायिक वन, सरकारी वन र निजी वृक्षारोपणको नियम अलगअलग तर परस्पर पूरक बनाइन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार–कर्तव्य स्पष्ट हुँदा निर्णय बिखण्डित हुँदैन । बजेट, जनशक्ति, अनुसन्धान, नर्सरी, तालिम र अनुगमन एउटै स्थायी संयन्त्रमा बाँधिन्छन् । वन स्वास्थ्य सूचकाङ्क, कार्बन भण्डारण, जैविक विविधता र समुदाय लाभको मापन अनिवार्य गरिन्छ। वार्षिक प्रगति सार्वजनिक हुँदा पारदर्शिता बढ्छ, र उल्लङ्घनमा तत्काल कारबाही सुनिश्चित हुन्छ। यस्तो नीतिले पानी, कृषि, पर्यटन र विपद् व्यवस्थापनलाई पनि एउटै दिशामा सधैं स्थिर बनाउँछ। ‘दीर्घ दृष्टि बिना हरियाली टिक्दैन ।’

२) जंगल संरक्षण, विस्तार तथा अवैध कटानी नियन्त्रण

जंगल जोगिएन भने मुहान सुक्छ, माटो बग्छ, बस्ती जोखिममा पर्छ । त्यसैले अवैध कटानी, अतिक्रमण, आगलागी र सडकले हुने खण्डीकरण रोक्न कठोर नियन्त्रण चाहिन्छ। सीमांकन अद्यावधिक गरेर वन सीमाको ढुंगाचिनो, नक्सा र विद्युतीय अभिलेख मिलाइन्छ। मानवरहित उडान यन्त्र, निगरानी क्यामेरा र उपग्रह तस्वीरबाट प्रमाण सङ्कलन गरिन्छ। गस्तीलाई समुदाय, सुरक्षाकर्मी र वन प्राविधिकले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्छन् । खुला उजुरी नम्बर, पुरस्कार प्रणाली र त्वरित प्रतिक्रिया टोलीले सूचना प्रवाह बढाउँछ । उल्लङ्घन भेटिएपछि जरिवाना मात्र होइन, काठ–साधन जफत, क्षति असुली र मुद्दा समयमै किनारा लगाउने व्यवस्था हुन्छ । आगलागी पूर्वतयारीका लागि अग्नि रेखा, पानी ट्यांकी, तालिम र उपकरण अनिवार्य गरिन्छ । विस्तारका काममा स्थानीय प्रजाति, बाँच्ने दर, बहुस्तरीय वन र जलाधार सुधार प्राथमिक मानिन्छ। राजनीतिक पहुँचले संरक्षणलाई कहिल्यै पनि छुन पाउँदैन । ‘कानुन चल्यो भने जंगल चल्छ ।’

३) वन्यजन्तु संरक्षण, आवास सुरक्षा तथा जैविक मार्ग पुनःजोड

वन्यजन्तु संरक्षणको मूल आधार आवास र आवागमन हो, घेराभित्र थुनेर दीर्घकालीन सन्तुलन टिक्दैन । जैविक मार्ग पहिचान गरेर सडक, बस्ती र खेतबीच सुरक्षित पारगमन गल्छी निर्माण गर्नुपर्छ । आवास घटेका क्षेत्रमा वन पुनर्जीवन, खोला किनार हरित पट्टी र घाँसे मैदान व्यवस्थापन गरिन्छ । प्रजाति गणना, रोग निगरानी र व्यवहार अध्ययनलाई नियमित गरी निर्णयलाई प्रमाणमा आधारित बनाइन्छ । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व घटाउन सुरक्षात्मक तारबार, बाली सुरक्षा उपाय, राति प्रकाश व्यवस्था र त्वरित उद्धार टोली चाहिन्छ । क्षतिपूर्तिको रकम, प्रक्रिया र समयसीमा सार्वजनिक हुँदा आक्रोश घट्छ । समस्या दोहोरिने ठाउँमा समुदाय–आधारित बीमा र जोखिम कोष स्थापना गरिन्छ । अवैध सिकार तथा तस्करी रोक्न निगरानी क्यामेरा, सूचना सञ्जाल र कडा सजाय लागू हुन्छ । विद्यालय, किसान समूह र पर्यटन व्यवसायलाई संरक्षण साथी बनाएर सहकार्य बढाइन्छ । ‘आवास सुरक्षित भयो भने प्रजाति सुरक्षित हुन्छ ।’

४) वातावरणीय गुणस्तर–हावा, पानी तथा माटो प्रदूषण नियन्त्रण

स्वच्छ हावा, सुरक्षित पानी र उर्वर माटो बिना समृद्धि केवल आँकडा हुन्छ । सहरमा धुलो–धुवाँ घटाउन निर्माणस्थल ढाक्ने, सडक नियमित सफाइ, प्रदूषण मापन र सवारी उत्सर्जन परीक्षण कडाइका साथ लागू गरिन्छ । इँटाभट्टा र उद्योगका लागि इन्धन रूपान्तरण, चिम्नी मापदण्ड र निरन्तर अनुगमन अनिवार्य हुन्छ । घर–टोलमै फोहोर छुट्याउने, पुनःप्रयोग केन्द्र, जैविक कम्पोस्ट र सुरक्षित निस्कासनले फोहोर जलाउने प्रवृत्ति घटाउँछ । नदी–खोलामा ढल मिसिन नदिन शुद्धीकरण केन्द्र, ढल जडान, उद्योग फोहोर प्रशोधन र प्लास्टिक नियन्त्रण जोडिन्छ । मुहान सुरक्षा, वर्षा पानी सङ्कलन र जलस्रोत किनार हरित पट्टीले पानीको गुणस्तर जोगाउँछ । कृषिमा विषादी निर्भरता घटाउन माटो परीक्षण, जैविक मल, सुरक्षित कीरा व्यवस्थापन र बजारमा अवशेष परीक्षण सुरु गरिन्छ। मापनको नतिजा सार्वजनिक बोर्डमा टाँसिन्छ, ताकि नागरिकले जवाफ माग्न सकून्। कडाइ निरन्तर राखिन्छ। ‘स्वास्थ्य बिगार्ने विकास स्वीकार्य हुँदैन।’

५) जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा हरित अर्थतन्त्र

जलवायु असन्तुलनसँग जुध्ने तरिका तयारी, सहनशीलता र हरित रूपान्तरण हो। पहिरो, बाढी, खडेरी र हिमताल जोखिमको नक्सा बनाएर प्राथमिक क्षेत्र तोकिन्छ । पूर्वसूचना, सुरक्षित आश्रय र राहत भण्डारले क्षति घटाउँछ । सडक, पुल, सिँचाइ, विद्यालय र बस्ती निर्माणमा जलवायु सहनशील मापदण्ड अनिवार्य हुन्छ, नत्र लगानी बग्छ । पानी सङ्कलन, जलाधार संरक्षण र ढलान स्थिरीकरणलाई स्थानीय योजनासँग जोडिन्छ । कृषि र पशुपालनमा मौसम सूचना, सूखा–सहनशील जात, बीमा र बीउ भण्डार लागू गरिन्छ। सहरमा ताप नियन्त्रणका लागि छाना बगैंचा, खुला स्थान र यातायात सुधारिन्छ। हरित अर्थतन्त्रका लागि स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा–दक्ष उपकरण, दिगो पर्यटन, जैविक खेती र फोहोर पुनःप्रयोग उद्योग विस्तार गरिन्छ। कार्बन लाभ, जलवायु वित्त र हरित ऋणले लगानी आकर्षित गर्छ। युवालाई हरित सीप, उद्यम र रोजगारीमा जोड्दा पलायन घट्छ । ‘तयारी बिना विपत्ति नियति जस्तो देखिन्छ ।’

६) समुदायिक वन, स्थानीय सहभागिता तथा सहकारी मोडेल

समुदायिक वनले नेपालको जंगल पुनर्जीवित गरेको छ, अब यसलाई जीविकोपार्जनसँग थप जोड्नुपर्छ । वन समूहमा पारदर्शी लेखापरीक्षण, सार्वजनिक निर्णय, महिलाको नेतृत्व र युवाको सहभागिता अनिवार्य बनाइन्छ । विवाद समाधान समिति, निश्चित कार्यकाल र आचारसंहिताले संस्थागत अनुशासन बलियो बनाउँछ । लाभ बाँडफाँट स्पष्ट हुँदा संरक्षणप्रति भरोसा बढ्छ । सहकारी मोडेलबाट नर्सरी, जडीबुटी संकलन–प्रशोधन, काठजन्य हस्तकला, बाँस उत्पादन, प्रकृति पर्यटन र कार्बन लाभजस्ता आय–स्रोत विकास गरिन्छ । आम्दानीको निश्चित हिस्सा विद्यालय, खानेपानी र विपद् कोषमा लगानी गरिन्छ । वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि रूख कटानी चक्र, पुनःरोपाइँ, आगलागी नियन्त्रण र वन स्वास्थ्य निगरानी तालिम दिइन्छ । बजार, ढुवानी र प्रमाणिकरण सहज बनेपछि मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ। समुदायलाई संरक्षक मात्र होइन उद्यमी बनाउँदा वन दायित्व होइन अवसर बन्छ। सरकारी प्राविधिक सहयोग नियमित र उत्तरदायी हुनुपर्छ । ‘जनताको हातमा वन रह्यो भने वन सुरक्षित रहन्छ।’

७) प्राकृतिक स्रोत–साधनको दिगो उपयोग तथा व्यवस्थापन

प्राकृतिक स्रोतलाई जे पाए त्यही उत्खनन गर्ने शैलीले भविष्यको आधार काट्छ । ढुंगा, बालुवा, पानी, जडीबुटी र माटो उपयोगका लागि क्षेत्र, मात्रा, समय र पुनःस्थापना नियम कडाइका साथ तोकिन्छ । अनुमति प्रक्रियामा दर्ता, तौल मापन, ढुवानी चालानी र प्रतिवेदन अनिवार्य हुन्छ । पुनःस्थापना कोष जम्मा नगरी कुनै उत्खनन सुरु हुन पाउँदैन। नदीको बहाव, पुलको सुरक्षा र बाढी जोखिम नबिग्रिने गरी उत्खनन सीमा निर्धारण गरिन्छ । जलाधारमा बफर क्षेत्र राखेर खोला किनार कटान रोक्ने काम गरिन्छ । जडीबुटी संकलनमा मौसम, उमेर, पुनर्जनन दर र स्थानीय लाभ साझेदारी मापदण्ड लागू हुन्छ । तेस्रो पक्ष अनुगमनले नियम उल्लङ्घन देखाउँछ । अवैज्ञानिक उत्खननको क्षति पुर्‍याउनेलाई क्षतिपूर्ति, कालोसूची र आपराधिक कारबाही हुन्छ। स्थानीय समुदायको पूर्व सहमति र लाभको निश्चित हिस्सा अनिवार्य हुन्छ; बिना दोहन अघि बढ्दैन। ‘स्रोतको संरक्षण नै दीर्घकालीन समृद्धि हो ।’

८) वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा परियोजना अनुमतिहरूको सुधार

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन निर्णयपछि गर्ने कागजी अभ्यास बनेमा परियोजना आफैं अस्थिर हुन्छ । नेपालवादले मूल्यांकनलाई योजना सुरु हुनुअघि नै अनिवार्य गर्छ, ताकि स्थान, डिजाइन र विकल्प वैज्ञानिक आधारमा छनोट होस् । एकीकृत विद्युतीय प्रणालीबाट आवेदन, प्रतिवेदन, शुल्क, सार्वजनिक सुझाव र स्वीकृति प्रक्रिया समयसीमासहित चलाइन्छ । कागजात खुला माध्यममा राख्दा मिलेमतो र भ्रष्टाचार घट्छ । स्वतन्त्र विशेषज्ञको समीक्षामा तथ्य नपुगे पुनःअध्ययन गरिन्छ । सार्वजनिक सुनुवाइ औपचारिक होइन, प्रभावित समुदायको वास्तविक सहभागितासहित हुन्छ । क्षति न्यूनिकरण, पुनःस्थापना योजना, जैविक मार्ग सुरक्षा र सामाजिक लाभ स्पष्ट लेख्नुपर्छ। स्वीकृतिपछि अनुगमन सूचकाङ्क, मासिक प्रतिवेदन, तेस्रो पक्ष अडिट र स्थल निरीक्षण अनिवार्य हुन्छ । मापदण्ड उल्लङ्घनमा काम रोक्ने, क्षति भराउने र जिम्मेवारलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था लागू हुन्छ । अनुमति दिने निकायले कारणसहित हस्ताक्षरित निर्णय सार्वजनिक गर्न अनिवार्य छ। ‘विकासको नैतिकता मूल्यांकनबाट मापन हुन्छ ।’

९) वातावरण–डाटा, निगरानी तथा प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली

जोखिम घटाउने पहिलो औजार समयमै आएको विश्वसनीय सूचना हो। वातावरणीय तथ्याङ्कलाई छुट्टाछुट्टै राख्दा नीति अनुमानमा चल्छ, त्यसैले एकीकृत राष्ट्रिय डाटा सञ्जाल बनाइन्छ। वायु गुणस्तर, नदी सतह, वर्षा, तापक्रम, हिमताल, पहिरो संकेत र वन आगो सम्बन्धी मापन केन्द्र विस्तार गरिन्छ। उपकरण, स्थानीय रिपोर्टिङ र खुला सूचना पाटीबाट तथ्य सर्वसुलभ बनाइन्छ। उपकरण मर्मत, क्यालिब्रेसन र जनशक्ति तालिमका लागि वार्षिक निश्चित बजेट छुट्याइन्छ। डाटा ढाँचा, मापन एकाइ र चेतावनी सीमा देशभर एउटै मानकमा मिलाइन्छ। चेतावनी प्रणाली गाउँ–टोलसम्म पुग्नुपर्छ—सन्देश प्रणाली, रेडियो, साइरन, विद्यालय र स्वयंसेवक सञ्जालमार्फत। स्थानीय तहमा प्रतिक्रिया टोली, सुरक्षित मार्ग नक्सा र अभ्यास कार्यक्रम नियमित गरिन्छ। डाटा विश्लेषणलाई बजेट, परियोजना र बस्ती योजनासँग बाँध्दा क्षति घट्छ। सूचना लुकाउने वा ढिलाइ गर्ने निकायलाई कानुनी जिम्मेवारी तोकिन्छ। ‘सूचना ढिला भयो भने विपत्ति ठूलो हुन्छ।’

१०) वातावरण शिक्षा, जनचेतना तथा हरित जीवनशैली अभियान

वातावरण जोगाउने मुख्य जरा बानी, मूल्य र सार्वजनिक शिष्टाचारमा छ । नेपालवादले पाठ्यक्रमलाई व्यवहारसँग जोड्छ—फोहोर छुट्याउने, कम्पोस्ट बनाउने, प्लास्टिक घटाउने, पानी बचत गर्ने र सार्वजनिक स्थल सफा राख्ने अभ्याससहित। विद्यालयमा परियोजना–आधारित सिकाइले विद्यार्थीलाई नदी सरसफाइ, वृक्षरोपण, स्थानीय जैविक विविधता अध्ययन र ऊर्जा बचतमा प्रत्यक्ष सहभागी बनाउँछ । नगर–गाउँपालिकाले घरमै वर्गीकरण, पुनःप्रयोग केन्द्र, हरित कार्यालय र प्लास्टिक–मुक्त कार्यक्रम लागू गरेर उदाहरण देखाउँछ । सरकारी खरिदमा पुनःप्रयोगयोग्य सामग्री, ऊर्जा–दक्ष उपकरण र स्वच्छ सवारीलाई प्राथमिकता दिइन्छ । घरपरिवारले स्थानीय उत्पादन, पुनःप्रयोग, सार्वजनिक यातायात र साझा सवारी अपनाए खर्च पनि घट्छ । मिडिया, कलाकार, धार्मिक संस्था र युवा समूहले सन्देशलाई संस्कृतिसँग मिसाएर फैलाउँछन् । नियम तोड्नेमा जरिवाना, राम्रो अभ्यासमा पुरस्कार र सम्मानले प्रेरणा बढाउँछ। हरेक वडा/टोलमा मासिक सफाइ दिवस, हरित क्लब र निगरानी टोली बनाइन्छ । ‘सचेत नागरिक बनेपछि प्रकृति बच्छ ।’

नेतालाई भेट्दा, घरदैलोमा आउँदा वा अन्तर्वार्ता लिँदा नागरिकले सभ्य तर स्पष्ट रूपमा सोध्नसक्ने वन तथा वातावरणसम्बन्धी ११ निर्णायक प्रश्न –

१) पहिलो १ वर्षभित्र वन–वातावरणमा देखिने ३ ठोस नतिजा के–के ? प्रत्येकको मितिसहित लक्ष्य भन्नुहोस ?

२) अवैध कटानी र अतिक्रमण रोक्न कुन जिल्लाबाट कडा कारबाही सुरु हुन्छ, कति दिनमा पहिलो प्रतिवेदन दिन सक्नुहुन्छ ?

३) वन आगलागी घटाउन उपकरण, तालिम र प्रतिक्रिया टोली कहाँ–कहाँ कसरि खटाउनु हुन्छ, बजेट कति लाग्छ ?

४) जैविक मार्ग सुरक्षित गर्न कुन–कुन मार्गलाई प्राथमिक मान्नु हुन्छ ? सडक/पूर्वाधारसँग तालमेल योजना के छ ?

५) मानव–वन्यजन्तु क्षतिमा क्षतिपूर्ति कति दिनभित्र पुग्छ ? रकम र प्रक्रिया कहिलेसम्म सार्वजनिक  गर्नु हुन्छ ?

६) सहरको हावा गुणस्तर सुधार्न इँटाभट्टा/सवारी/निर्माण धुलोमा पहिलो ६ महिनाको तपाईंको कार्यसूची के हो ?

७) नदी–ढल समस्यामा कुन नदी खण्डबाट शुद्धीकरण/ढल जडान सुरु गर्नु हुन्छ ? सञ्चालन र निगरानी कसले र कसरी गर्छ ?

८) ढुंगा–बालुवा/जडीबुटी उत्खननमा अनुमति, तौल मापन र प्रतिवेदन प्रणाली कहिलेदेखि लागू हुन्छ र निगरानी कसरी हुन्छ ?

९) वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई विद्युतीय, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउने कानुन/नियम कहिले आउँछ ?

१०) बाढी–पहिरो–हिमताल जोखिममा पूर्वसूचना कुन पालिकाबाट, सूचना नआए जिम्मेवारी कसको ?

११) लक्ष्य पूरा नभए त्रैमासिक सार्वजनिक सुनुवाइ, बजेट पुनर्संयोजन, जिम्मेवार परिवर्तन वा राजीनामा तपाईंको जवाफदेही प्रतिज्ञा के हो ?