सरकार–जेनजी सम्झौताविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबीच भएको सम्झौतामा संविधानसँगै बाझिने प्रावधान रहेको भन्दै परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले प्रारम्भिक सुनवाइपछि कारण खुलाई लिखित रूपमा पेस गर्न आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले बिहीबार उक्त सम्झौता संविधानविरुद्ध रहेको, असंवैधानिक भएको भन्ने रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको भन्दै अन्तरिम आदेशद्वारा कार्यान्वयनमा रोक र उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न मागसहित रिट दायर गरेका थिए ।

“उल्लिखित सर्वोच्च अदालतमा आज माननीय न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश र अन्तरिम आदेशको छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको छ,“ रिट निवेदक सिलवालले भने ।