–सञ्जीव सुनार
हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा परम्परागत शैलीलाई भत्काउँदै नतिजामुखी र उत्पादनसँग जोडिने गरी काम अघि बढाएको छ ।
प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि ‘नयाँ माइलस्टोन’ (कोसेढुङ्गा) खडा गर्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न ५ वटा मुख्य विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको हो ।
मंसिरभित्रै बहुवर्षीय ठेक्का र पूर्ण स्रोत सुनिश्चितता
योजनाहरू अलपत्र पर्ने परिपाटी अन्त्य गर्न मन्त्रालयले कडा नीति लिएको छ । मन्त्री देवकोटाका अनुसार मंसिर महिनाभित्रै बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने र स्रोत सुनिश्चितताको काम सम्पन्न गर्नेगरी गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
“विगतमा पुलको जग हाल्ने तर स्ल्याब ढलान गर्ने बेला पैसा नपुग्ने समस्या देखियो । अब हामीले डीपीआर, वातावरणीय अध्ययन र आईई पास भएका योजनामा सुरुमै पूर्ण स्रोत सुनिश्चितता गरेर मात्र काम अघि बढाउँदैछौँ । ठूला भवनहरूमा पनि यही प्याकेज लागु हुनेछ,” मन्त्री देवकोटाले भने । सडक सञ्जाललाई केवल हिँड्ने बाटो मात्र नभई आर्थिक उपार्जनको माध्यम बनाउने मन्त्रालयको योजना छ ।
“सडक त बन्यो तर बजारका सामान बढी गाउँ प्रवेश गरे, गाउँको सामान सहर आउन सकेन,” गाउँ भित्रिने ‘जंक फुड’हरूलाई ‘चाउचाउ’को संज्ञा दिँदै मन्त्री देवकोटाले भने, “सडकबाट गाउँमा ‘चाउचाउ’ त गयो, तर गाउँबाट फिर्ता आउने चिज केही भएन । अब हामी अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर ‘सडक र उत्पादन’ कार्यक्रम लागु गर्दैछौँ ।”
प्रत्येक जिल्लामा ‘प्रादेशिक गौरव’का सडक
मन्त्रालयले प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा कम्तीमा एउटा सडकलाई ‘प्रादेशिक गौरवको आयोजना’का रूपमा विकास गर्ने योजना अगाडि बढाएको छ । यसका लागि रुबी भ्याली र पाँचपोखरी लगायतका रणनीतिक सडकहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर गृहकार्य भइरहेको मन्त्री डा. देवकोटाले बताए ।
मानव विकास सूचकाङ्क कम भएका पालिकालाई विशेष प्राथमिकता
प्रदेशभित्रका मानव विकास सूचकाङ्कमा सबैभन्दा पछाडि परेका तीन पालिकाहरूलाई मन्त्रालयले विशेष लक्षित गरेको छ । “११९ वटा पालिकामध्ये मानव सूचकाङ्कमा तल परेका सिन्धुलीको घ्याङलेख, धादिङको रुबी भ्याली र सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरीलाई केन्द्रित गरेर डीपीआर बनाई स्रोत सुनिश्चितताका साथ काम अघि बढाउँदैछौँ,” उनले सुनाए ।
जलवायु अनुकूलित पूर्वाधार : पुल्चोक क्याम्पससँग सहकार्य
‘हिउँदमा बाटो बन्ने र बर्खामा बग्ने’ नियति रोक्न मन्त्रालयले प्राविधिक समाधान खोजेको छ । “इकोसिस्टम बेस्ड एडप्टेसन र बायो–इन्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोग गरेर दिगो पूर्वाधार बनाउन हामीले काम थालेका छौँ,” मन्त्री देवकोटाले भने । अब बन्ने संरचनाहरू जलवायु परिवर्तन अनुकूल हुनेगरी निर्देशिका तयार गरिँदैछ ।
क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र बस्ती विकास
पछिल्लो समय भएका आन्दोलन र अन्य कारणले प्रदेश सरकारका भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिको विवरण संकलन गरी पुनर्निर्माणको टेन्डर प्रक्रिया सुरु भइसकेको मन्त्री डा. देवकोटाले जानकारी दिए । साथै, १० वटा बस्तीलाई छनोट गरी तीन वर्षे कार्यक्रम लागु गर्ने, दक्षिणकाली नगरपालिकालाई केन्द्रित गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने र हेटौंडा उपमहानगरपालिकासँगको सहकार्यमा व्यवस्थित ‘ल्यान्ड पुलिङ’ (जग्गा एकीकरण) आयोजना सञ्चालन गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ ।
प्रदेशको विकासमा स्रोत र प्रविधिको अभाव हुन नदिन विभिन्न दातृ निकायसँग छलफल भइरहेको छ । मन्त्री देवकोटाले संघीय सरकारसँग सहजीकरण गर्दै र दातृ निकायहरूलाई प्रदेशमा भित्र्याएर छोटो समयमै देखिने गरी व्यवस्थित र ‘नयाँपन’सहितको काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
प्रतिक्रिया