२५ मिटर सडक विस्तार विवादले हेटौंडा–८ र ९ का स्थानीय त्रसित

हेटौंडा, ९ मंसिर । हेटौंडा उपमहानगरपालिका–८ र ९ मा प्रस्तावित २५–२५ मिटर सडक विस्तारका तयारीले स्थानीय बासिन्दा त्रसित बनेका छन् । आवश्यक छलफल, प्राविधिक अध्ययन तथा वैधानिक प्रक्रियाबिना नै सडक विस्तार अघि बढाउन खोजिएको भन्दै प्रभावित घरधनीहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

स्थानीयवासीहरूको भनाइअनुसार दशकौंदेखि राजस्व तिरेर वैधानिक रूपमा बसोबास गर्दै आएका घरधनीहरूलाई अचानक ‘अतिक्रमणकारी’को रूपमा चित्रण गर्दै क्षतिपूर्तिबिना घरजग्गा हटाउन चेतावनी दिइनु अन्यायपूर्ण प्रयास हो । उनीहरूले यो प्रक्रिया सडक ऐन २०२१ तथा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ विपरीत भइरहेको दाबी गरेका छन् ।

यसै विषयमा बसोवास सरोकार उपसमिति हेटौंडा–८/९ ले हेटौंडा–९ स्थित दुर्गा मन्दिरमा आयोजना गरिएको भेलामा बोल्दै स्थानीय सुनिल लोपचनले ‘हामी विकासका विरोधी होइनौँ, तर विकास जनतामैत्री र कानुनी आधारमा हुनुपर्छ । संवाद, तथ्य र स्पष्ट नीतिबिना गरिने कुनै पनि निर्णय स्वीकार्य हुँदैन ।’ समितिले सडक डिभिजन र सम्बन्धित निकायलाई तत्काल वार्तामा बस्न आग्रह गरेको छ ।

हेटौंडा–९ का स्थानीय रामरी न्यौपानेले, ‘मौजा नदी भत्काउँदै सडक बनाउने प्रयास भयो भने हामी आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौँ ।’ भन्दै चेतावनी दिएका छन् ।

आदेश र विवाद बढ्नुको कारण

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले यसअघि १५ दिनको सूचना जारी गरेको थियो । स्थानीय अमृत श्रेष्ठका अनुसार सुझाइएको मार्गमा घर भत्काउने निर्णय कुलमान घिसिङले दिएको भन्ने सार्वजनिक रूपमा फैलिएको बुझाइ सही नभएको उनको दाबी छ । ‘यो आदेश कुलमान घिसिङज्यूको निर्देशन होइन । यो मीना लामाको कारणले आएको आदेश हो ।’ भन्दै उनी आरोप लगाउँछन् ।

श्रेष्ठले आरोप लगाउँदै भने, ‘मीना लामालाई जनताको घर भत्कोस् भन्ने चिन्ता छैन । भ्रष्टाचारमार्फत लाभ लिन सकिन्छ कि भन्ने दबाबका कारण यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।’ तर यी सबै आरोपहरूको बारेमा सम्बन्धित पक्षबाट आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन ।

क्षतिपूर्ति, दायरा र वैधानिकतामा अझै अस्पष्टता

२५–२५ मिटर सडक विस्तारको दायरा, क्षतिपूर्तिको आधार, पुराना लालपुर्जाको वैधानिकता, बसोबास अधिकार तथा संरचना मापनको मापदण्डसम्बन्धी विषयमा सरकारी निकायले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन । यही अनिश्चितता र संवादको अभावका कारण योजना थप विवादित बन्दै गएको स्थानीयहरूले बताएका छन् ।

सडक विस्तार अघि बढ्ने हो वा पुनःसमीक्षा गरिने भन्ने विषयमा भने हालसम्म सम्बन्धित निकायले आधिकारिक रूपमा स्पष्ट प्रतिक्रिया दिएको छैन । स्थानीयहरू भने प्रक्रिया पारदर्शी, जनमुखी र कानुनी रूपमा सुनिश्चित नभए आन्दोलनसम्म जाने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।