बञ्चरेडाँडाका जनप्रतिनिधिले आफैँले तयार गरेको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेनन्

काठमाडौं, ३ मंसिर । ल्याण्डफिल्ड साइट बञ्चरेडाँडाका जनप्रतिनिधि र सरकारबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ ।

बञ्चरेडाँडाका जनप्रतिनिधिले आफैँले तयार गरेको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि वार्ता निष्कर्षविहीन भएको हो । जनप्रतिनिधिले एकपछि अर्को नयाँ माग पनि थप्दै जाँदा वार्ता निष्कर्षविहीन भएको बताइएको छ ।

विगतका सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै स्थानीयले फेरि फोहोर फाल्न अवरोध गरेका छन् । सोही समस्या समाधानका गर्न सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङको पहलमा सरोकारवालासहितको सिंहदरबारमा आकस्मिक बैठक डाकिएको थियो ।

घिसिङको सचिवालयका अनुसार, छलफलपछि स्थानीय बासिन्दाका प्रतिनिधि एवं अधिवक्ता सुभास पाठकले नै बैठकको निर्णयका रूपमा नौबुँदे मस्यौदा तयार पारेका थिए । मस्यौदामा धादिङको धुनिबेँसी नगरपालिका र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसमेत सहमत भइसकेका थिए ।

तर, मन्त्री घिसिङको उपस्थितिमा निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने अन्तिम समयमा अधिवक्ता पाठकले आफैँले तयार पारेको मस्यौदामा असहमति जनाउँदै थप नयाँ माग राखेर निस्किएपछि वार्ता निष्कर्षविहीन भएको हो । पाठक निस्किएपछि अन्य जनप्रतिनिधिले पनि हस्ताक्षर गर्न मानेनन् ।

वार्ता भाँडिएपछि मन्त्री घिसिङले हात उठाउने चेतावनी नै दिएका छन् ।

“हामी समस्या समाधानमा गम्भीर छौँ । तर, एकपछि अर्को नयाँ माग थप्दै जाने हो भने महानगर र स्थानीयबीचको यो विषयबाट हामी  हात उठाउन बाध्य हुनेछौँ,” उनले भने ।