काठमाडौं, २४ कार्तिक । हिलसाइड कलेज अफ इन्जिनियरिङ, काठमाडौं र लिभरपुल जोन मुरेस युनिभर्सिटी, इङ्ग्ल्यान्डको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालका नदीजन्य निर्माण सामग्री (बालुवा–गिट्टी) सम्बन्धी दीगो नीति निर्माणमा जोड दिइएको छ।
सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको “Investigation Impact and Sustainable Mining Policy for River-Sourced Construction Materials: Sand and Gravel in Nepal” शीर्षकको अध्ययनमा नेपालमा नदीजन्य सामग्री उत्खनन व्यवस्थापनलाई दीगो र वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको हो।
मुख्य वक्ता डा. राजकपुर शाहले आफ्नो प्रस्तुतीमा युरोपेली युनियनले अपनाइरहेको दीगो खानी उत्खननका मापदण्ड र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा नेपालका लागि स्पष्ट नीति तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नदीजन्य उत्खननका कारण जल–पर्यावरण, नदीको मोर्फोलोजिकल स्थायित्व, सेडिमेन्ट–बाढी सन्तुलनमा पर्ने असरबारे विस्तृत प्राविधिक विवरण प्रस्तुत गरे।
अध्ययनमा रिमोट सेन्सिङ प्रविधि र भू–स्थानिक मोडलिङ प्रयोग गरेर उत्खनन क्षेत्रको प्रभावको निगरानी गर्ने र स्मार्ट डाटा सङ्कलन तथा निर्णय–सहायक प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।
कार्यक्रममा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ संकायका डिन प्रा. डा. भोला घिमिरे, इन्जिनियरिङ काउन्सिलका सदस्य शिवहरी सापकोटालगायत विज्ञहरूले टिप्पणी गर्दै अनुसन्धानका निष्कर्षहरू नीति निर्माणकर्तासमक्ष पुर्याउन सुझाव दिएका थिए।
उक्त सम्मेलनको अध्यक्षता हिलसाइड कलेज अफ इन्जिनियरिङका अध्यक्ष जनार्दन नेपालले गरेका थिए भने प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा रहेका थिए।
अध्यक्ष नेपालले हिलसाइड कलेजले हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन आयोजना गर्ने नीति अवलम्बन गरेको बताउँदै यस वर्षको अध्ययनले खोलाबाट जथाभावी निकालिने गिट्टी–बालुवाको व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने र राजस्व वृद्धिमा समेत टेवा पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे।
मन्त्री देवकोटाले यस्तो अनुसन्धानले प्रदेश सरकारलाई दीगो नीति बनाउन सहज बनाउने बताउँदै, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई अझ यथार्थपरक र व्यवहारिक बनाउन सहयोग पुग्नेमा जोड दिएका छन्।
सम्मेलनले दीगो नदीजन्य स्रोत व्यवस्थापन, प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली सुदृढीकरण र स्थानीय तहलाई नीति निर्माण तहमा समावेश गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ।
प्रतिक्रिया