हेटौंडा, २४ कात्तिक । बागमती प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेशभित्रका स्वास्थ्य संस्थामा भइरहेको औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदसम्बन्धी अनियमितता रोक्न कडा कदम चालेको छ ।
मन्त्रालयले अबदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मका औषधि, सर्जिकल सामग्री र उपकरण खरिदमा पनि अनिवार्य रूपमा बोलपत्र प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने ८८ व्यवस्था गरेको छ । यसअघि जिल्ला अस्पतालहरूले २० लाख रुपैयाँसम्मका सामग्री सिधा खरिद गर्नसक्ने प्रावधानमा टेकेर महिनैपिच्छे टुक्रा–टुक्रा पारेर विचौलियाको दबाबमा सामान खरिद गर्ने गरेको गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले यो निर्णय गरेको हो ।
बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापामगरले जिल्लाका अस्पतालहरूमा औषधि र उपकरण खरिदका क्रममा देखिएका बेथिति अन्त्य गर्न मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन जारी गरेको बताए । उनका अनुसार केही विचौलियाले नेताहरू र उच्च अधिकारीको नाममा दबाब दिँदै अस्पतालका निर्देशक र जनस्वास्थ्य प्रमुखलाई बारम्बार प्रभाव पार्ने प्रयास गर्दै आएका छन् ।
मन्त्री थापामगरले भने, ‘हामी बिरामीको स्वास्थ्यका लागि बजेट विनियोजन गर्छौं, तर विचौलियाहरूले नेताको हवाला दिँदै अस्पताल र स्वास्थ्य प्रमुखलाई दबाब दिने गरेका छन् । कतिपयले मिलोमतो गरेर एक आर्थिक वर्षमा करोडौँको खरिद टुक्रा–टुक्रा पारेर गर्ने गरेको पाइएपछि अब यस्तो बेथिति रोक्न मन्त्रालयले १० लाखसम्मको खरिदमा पनि बोलपत्र प्रक्रिया अनिवार्य गरेको हो ।’
मन्त्री थापामगरका अनुसार यो निर्देशन प्रदेशका सबै १३ वटा जिल्ला अस्पतालमा लागू हुनेछ । मन्त्रालयले यसबारे लिखित परिपत्र पठाइसकेको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार, सबै खरिद प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन बोलपत्र प्रणाली अनिवार्य गरिँदा व्यवसायीहरूबीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बढ्ने, गुणस्तरीय सामग्री प्राप्त हुने र बजेटको दुरुपयोग घट्ने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री थापामगरले भने, ‘अब औषधि खरिदमा विचौलियाको दबाब चल्ने छैन । हाम्रा स्वास्थ्य संस्था पारदर्शी हुनेछन् र बिरामीलाई गुणस्तरीय सेवा दिने वातावरण तयार हुनेछ ।’
प्रतिक्रिया