कार्की नेतृत्वको आयोगले आन्दोलन भड्कियो, निष्पक्ष छानबिन आयोग गठन गर्न माग

काठमाडौं, ७ कात्तिक । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको छानबिनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले नै आन्दोलनलाई उक्साउने र भड्काउने काम गरेको आरोप लागेको छ । साथै, नयाँ स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन आयोग गठन गर्न माग गरिएको छ ।

बाजुरा निवासी धर्मराज तिमिल्सीनाले सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेललाई बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा हालको आयोगको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘भदौ २३–२४ का घटनाहरूको सम्पूर्ण यथार्थ र योजनाकार पत्ता लगाउन स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन आयोग गठन गरियोस् । हाल जाँच बुझ आयोग ऐन २०२६ को दफा ३ बमोजिम गठित आयोगका अध्यक्ष श्री गौरीबहादुर कार्कीको सम्बन्धमा आन्दोलनलाई उक्साउने, भड्काउने गरेको भनी विभिन्न सार्वजनिक मञ्चहरूमा उठेका प्रश्न र नैतिक संकटका आरोपहरूले आयोगको विश्वसनीयता कमजोर पार्ने सम्भावना रहेकोले, आयोग गठन गर्दा पूर्ण निष्पक्षता र नैतिक पात्रताको मापदण्ड पालना गरियोस् ।’

भदौ २३ र २४ मा राजधानी काठमाडौं लगायत देशका विभिन्न स्थानमा भएको तोडफोड, आगजनी, लुटपाट, निजी र सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्ने, नागरिक आतंकित पार्ने तथा नेपाल प्रहरी लगायत आम मानिसहरूलाई निर्घात कुटपिट गरी हत्या गर्ने जस्ता अमानवीय कार्यहरूले राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षामा गम्भीर असर पारेको तिमिल्सीनाको भनाइ छ । उनले काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा देखिएको असामान्य हिंसा, भीड नियन्त्रणका क्रममा भएका मृत्यु तथा घाइते घटना, सामाजिक सञ्जालबाट फैलाइएका भ्रामक प्रचारप्रसार र विदेशी प्रयोजनका संकेतजन्य गतिविधिले राष्ट्रिय सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उल्लेख गरेका छन् ।

तिमिल्सीनाले काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन साह, बारबारा फाउन्डेसन, हामी नेपाल, सुदन गुरुङ, रुटिन अफ नेपाल बन्द लगायतले आन्दोलनलाई आतङ्ककारी दिशातर्फ उक्साउने, आतङ्क फैलाउने र राज्यविरुद्ध विद्रोहजन्य वातावरण सिर्जना गर्ने काम गरिरहेको भन्दै यस्ता कार्यहरू कानून, संविधान र सार्वभौमिकताको मर्म विपरीत भएको बताए ।

तिमिल्सीनाले आन्दोलनलाई हिंसात्मक दिशातर्फ लैजाने वा आतङ्क फैलाउने व्यक्ति तथा समूहहरूको तथा जेनजी आन्दोलनको नाममा आगजनी, तोडफोड, लुटपाटमा प्रत्यक्ष संलग्न युवाहरूको राहदानी अस्थायी रूपमा रोक्का लगाउन, विदेशगमन नियन्त्रण गर्न र कानूनी अनुसन्धानको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न पनि माग गरेका छन् । साथै, संलग्न देखिएका संस्था र संघहरूको कानूनी स्थिति, वित्तीय स्रोत, विदेशी सम्पर्क र उद्देश्यसम्बन्धी अनुसन्धान गरी प्रमाण भेटिएमा सम्बन्धित संस्था नियन्त्रण वा निलम्बन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।