खोक्रो लोकप्रियताबाट जिम्मेवारीसम्म, कुर्सीले देखाएको यथार्थ

–मुकुन्द भण्डारी

राजनीतिमा जनताको समर्थन र लोकप्रियता जित्नु सजिलो काम होइन । तर, लोकप्रियता टिकाइराख्न अझ कठिन हुन्छ– विशेषगरी जब भाषण, आरोप र आलोचनाबाट बाहिर निस्किएर जिम्मेवारीको कुर्सीमा बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ । अहिले नेपालको सत्ता र नीति, निर्णयको घेराभित्र ठ्याक्कै यही यथार्थ दोहोरिएको छ ।

हिजो, सामाजिक सञ्जाल नियमनको कुरा उठ्दा त्यसलाई निरङ्कुशता र प्रेस स्वतन्त्रताको हनन भन्दै विरोध गर्ने अनेक ‘हट सिट’ बौद्धिकहरू थिए । आज ती नै जब सरकारमा पुगेका छन्, उनीहरूका बोली फेरिएका छन्– अब नियमन आवश्यक भइसक्यो भन्ने तर्क आउन थालेको छ । यही व्यवहारले नेपालको बौद्धिक र राजनीतिक जगतमा दोहोरो मापदण्डको गन्ध फैलाइरहेको छ ।

कुलमानको नाफा र ऋणबीचको विरोधाभास

हिजो विद्युत प्राधिकरणमा २४–२५ अर्ब नाफा भएको भनेर प्रचार गरियो । कुलमान घिसिङ लोकप्रिय बने– ‘उद्यमशील, इमानदार र परिणाममुखी’ कर्मचारीका रूपमा । तर आज त्यही प्राधिकरणले २० अर्ब ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

अब प्रश्न उठ्छ– के हिजोको नाफा केवल कागजमा सीमित थियो ? कि संस्थागत कमजोरीहरूलाई लुकाएर लोकप्रियता कमाइयो ? जब आफैं मन्त्री बनेर निर्णयका नजिक पुगिन्छ, तब मात्रै यथार्थ देखिन्छ । विद्युत प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष शाक्यले भनेझैं– “संस्था घाटामै थियो, केवल आँकडामा मखमल ओढाइएको थियो ।” अब कुलमान स्वयम् त्यो सत्यको सामना गरिरहेका छन् ।

लोकप्रियता बनाउने भाषण दिन सजिलो हुन्छ, तर आर्थिक नीतिमा स्थायित्व ल्याउन गहिरो जिम्मेवारी र नीति संवेदनशीलता चाहिन्छ ।

ऋण लिँदा डुबाउने देश, आज स्वयं ऋणी सरकार

हिजो विदेशी ऋण लिन खोज्दा ‘देशलाई ऋणले डुबाउने’ भन्दै आकाश–पाताल मिसाउनेहरू आज एशियन डेभलपमेन्ट बैंक (एबीडी)बाट ३०० मिलियन डलर ऋण लिँदै छन् । त्यसबेला आलोचना गर्नेहरूको स्वर चर्को थियो, अहिले उनीहरूकै निर्णयमा मौनता छ ।

वास्तवमा, ऋण आफैं समस्या होइन– तर ऋणको उपयोग, पारदर्शिता र प्रतिफल सुनिश्चितता नै निर्णायक कुरा हो । समस्या तब हुन्छ जब ऋण विकास होइन, लोकप्रियता धान्ने साधन बन्छ ।

त्यसैगरी, हिजो भ्रष्टाचार पाँच दिनमा हटाउन सकिन्छ भन्दै मीठा भाषण गर्ने नेतृ अहिले त्यो कुर्सीमा पुगेपछि आफूले बोलेका शब्दकै बोझमा थिचिएकी छन् । नेतृत्वमा पुगेपछि जिम्मेवारीले घेरिन्छ, अनि त्यही बेला ‘वास्तविक शासन’ कस्तो हुन्छ भन्ने अनुभव हुन थाल्छ ।

रामेश्वर खनाल र प्रतिवेदनको विडम्बना

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको अध्यक्षका रूपमा रामेश्वर खनालले केही महिना अघि विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएका थिए । त्यस प्रतिवेदनमा सुधारका उपाय सुझाइएको थियो । तर आज जब उनी स्वयं अर्थमन्त्री बनेका छन्, उनी नै भन्न थालेका छन्– “यो प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन ।”

के यो विडम्बना होइन ? जब सुझाव दिने स्वतन्त्रता थियो, तब नीति देखिन्थ्यो । जब कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी आयो, तब ‘लाचारी’ प्रकट भयो । यो घटनाले नेपालका नीति–निर्माताहरूको दोहोरो सोच र संस्थागत कमजोरी प्रष्ट देखाउँछ ।

बौद्धिक समाज र पित पत्रकारिताको मौनता

ओलीको पहिलो कार्यकालमा एक जना मोदीका दूत बालुवाटार छिर्दा बबन्डर मच्चाउने पित पत्रकार र नागरिक समाजका अगुवा अहिले किन मौन छन् ? अहिले त आफ्नै भनिएका “नागरिक सरकार”को कार्यालयभित्र विदेशी गुप्तचर एजेन्सीहरूसँग निकट सम्बन्धका चर्चा चलिरहेका छन् । तर ती आवाजहरू हराएका छन्– कसैले प्रश्न सोध्दैन ।

यसरी बौद्धिक समाज र नागरिक अगुवाहरूको मौनता लोकतन्त्रका लागि खतरा बन्दै गएको छ । जसले कलम चलाउँछन्, उनीहरूले लोकप्रियताको पछाडि होइन, सत्यको खोजीमा रहनुपर्छ ।

खोक्रो लोकप्रियता र वास्तविक शासनबीचको दूरी

बाहिर बसेर विरोध गर्न, भाषण गर्न र लोकप्रियता कमाउन सजिलो हुन्छ । तर कुर्सीमा बसेर शासन चलाउन कठिन । आजको सत्ताले यही फरक महसुस गर्दैछ । खोक्रो भाषणले देश चल्दैन, योजनाबद्ध नीति, पारदर्शिता र दृढ निर्णयले मात्र परिणाम दिन्छ । देशमा सुशासन खोज्ने कुरा अब हावामा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ । किनभने, जबसम्म नाफाखोर सोच, विचौलियाको प्रभाव र सत्ताको स्वार्थ घट्दैन तबसम्म सुशासन केवल प्रचारको विषय मात्र बन्नेछ ।

नेपालमा लोकप्रियता र जिम्मेवारीबीचको यो संघर्ष नयाँ होइन, तर अहिले यो अझ प्रष्ट भएर देखिएको छ । हिजोका नारा, भाषण र आलोचना आजको बोझ बनेका छन् ।

यो लेख कुनै व्यक्तिविरुद्ध होइन, सोचविरुद्ध हो– त्यो सोच, जसले देशलाई लोकप्रियताको जालमा बाँधेर वास्तविक सुधारको बाटो रोक्दिन्छ ।

देशलाई अब भावनाले होइन, विवेकले चलाउने समय आएको छ । खोक्रो लोकप्रियताबाट माथि उठेर पारदर्शी नीति, उत्तरदायी नेतृत्व र दीर्घकालीन दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिने सरकार र नागरिक दुवै चाहिन्छ । किनभने, यो त फिल्मको ट्रेलर मात्रै हो– वास्तविक फिल्म अझै बाँकी छ ।