काठमाडौं, २ असोज । जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेका सर्वोच्च अदालतसहित मुख्य चार वटा सरकारी भवनहरू तत्काल प्रयोगमा अयोग्य रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले गरेको र्यापिड भिजुअल ड्यामेज एसेसमेन्ट (आरभीडीए) को प्रारम्भिक अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । एसोसिएसनका केन्द्रीय सदस्य भैरव धितालका अनुसार एसोसिएसनको तर्फबाट सर्वोच्च अदालत, काठमाडौं जिल्ला अदालत, नेपाल बार एसोसिएसन र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका भवनहरूको प्रारम्भिक निरीक्षण गरिएको छ ।
सो क्रममा यी चार वटै भवन तत्काल प्रयोगमा ल्याउन नमिल्ने निष्कर्ष निकालिएको उनले जानकारी दिए । सो प्रतिवेदन ती निकायमा लिखित रूपमै दिने तयारी छ ।
प्रारम्भिक अध्ययनमा प्राविधिकले आफ्नो आँखाले हेरेर निष्कर्ष दिने गर्छन् । यी भवनमा अब विस्तृत ड्यामेज निरीक्षणको काम गरिन्छ । सो क्रममा मेसिनहरूको समेत प्रयोग गरी आगोले पुर्याएको क्षतिको अध्ययन गरिन्छ । त्यसपछि भवनलाई कसरी पुनर्निर्माण वा नवनिर्माण गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने गरिन्छ ।
पहिलो चरणमा आम नागरिकको बढी चहलपहल हुने चार सरकारी भवन छनोट गरी अध्ययन निरीक्षण गरिएको उनले जानकारी दिए ।
‘अदालतले कर्मचारीको मात्र नभई सेवाग्राहीको पनि लोड पनि थेग्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘जसरी भवन जलेका छन्, त्यसले गर्ने क्षति निकै गहिरो हुने भएकोले रेड स्टिकर टाँसिएको हो ।’ कतिपय कोठामा आगो नलागे पनि बस्न नमिल्ने उनले बताए ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको बेसमेन्टमै आगजनी भएकाले जग नै कमजोर भएको निष्कर्ष निरीक्षण टोलीको छ ।
‘जिल्ला अदालतको बेसमेन्ट जुन अन्डरग्राउन्ड रहेछ । जहाँ अभिलेखहरू राख्ने गरेको रहेछ । मुद्दाहरुका अभिलेख हो जहाँ ७२ घण्टासम्म जलेको पाइयो । यति धेरैसम्म जल्दा कति तापक्रमसम्म पुग्यो भन्ने मापन भएन । नर्मलरुपमा दुई तीन घण्टामा आगो निभाउनु पर्ने हुन्छ । यसपटक निभाउने कुनै संयन्त्र पनि भएन,’ धितालले भने ।
नेपाल भूकम्पीय जोखिममा समेत रहेको मुलुक हो । आगोले मक्काएका संरचना भूकम्पका स–साना झट्काले समेत भत्किन सक्ने र आम नागरिकको बढी चाप हुने भवनमा झन् ठूलो जोखिम हुने भन्दै ती भवन प्रयोगमा ल्याउन उपयुक्त नदेखिएको उनले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया