काठमाडौं, १५ भदौ । संघ–संस्था ऐन, २०८२ को मस्यौदामा नागरिक स्वतन्त्रता र संस्थागत स्वायत्ततामाथि अंकुश लगाउने खालका प्रावधान समावेश भएको भन्दै मानव अधिकार एलाइन्सले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८, संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र समाज कल्याण ऐन, २०४९ लाई एकीकृत गर्दै नयाँ संघ–संस्था ऐन, २०८२ को मस्यौदामाथि राय सुझाव माग गरेको थियो। तर नागरिक समाज, संघ–संस्था र सरोकारवालाहरूसँग कुनै परामर्श नगरी ल्याइएको मस्यौदाले संगठन खोल्ने संवैधानिक अधिकार र स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने खतरा रहेको एलाइन्सले जनाएको हो ।
मानव अधिकार एलाइन्सका अध्यक्ष विदुर सुवेदीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संविधानको धारा १७ ले नागरिकलाई संगठन खोल्ने, स्वतन्त्र अभिव्यक्ति गर्ने र शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर प्रस्तुत मस्यौदामा समावेश प्रावधानहरूले संघ–संस्थाको स्वायत्तता खोस्ने, स्वनियमन गर्ने अधिकारलाई समेत नियन्त्रण गर्ने देखिन्छ।”
विज्ञप्तिमा नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू – नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (आईसीसीपिआर), आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (आईसीईएससीआर) र बालअधिकार महासन्धि (सीआरसी) लगायतमा उल्लेखित संगठन निर्माण र सहभागितासम्बन्धी अधिकारहरूको समेत उल्लंघन हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
एलाइन्सले नागरिक समाज र संघ–संस्थाहरूलाई सहज कार्य वातावरण दिलाउन, मस्यौदामा रहेका प्रावधानहरू पुनरावलोकन गरी संघ–संस्थामैत्री बनाउन, सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्ड आत्मसात् गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।
प्रतिक्रिया