सुनिल पौडेललाई १ लाख धरौटी माग्ने अदालतको आदेश

काठमाडौँ, ८ भदौ । विशेष अदालतले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेललाई गैर कानुनी लाभ अन्तर्गतको भ्रष्ट्राचार मुद्दामा १ लाख धरौटी माग्ने आदेश गरेको छ । पौडेललाई अख्तियारले गत असार २७ गते पौने १६ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, न्यायाधीशहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले थुनछेक बहसपछि पौडेलसँग १ लाख धरौटी माग्ने आदेश भएको सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए ।

‘आज अन्य प्रतिवादी उपस्थित भएनन्, सुनिल पौडेल जेलमा भएकाले उहाँ मात्रै उपस्थित हुनुभएकाले आजै थुनछेक बहसपछि १ लाख धरौटी माग्ने आदेश भएको छ,’ विशेष अदालतका सूचना अधिकारी रेग्मीले भने, ‘अन्य प्रतिवादी अदालतमा उपस्थित भएपछि बयान सकेर थुनछेक बहस हुनेछ ।’

पौडेलसहित तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सहायक निर्देशक रमेश पोख्रेल, कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक, लेखा अधिकृत निमबहादुर वली र वल्र्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपालका अध्यक्ष अरुण श्रेष्ठविरुद्ध गत असार २७ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेललाई पौने १६ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले ६ जना प्रतिवादीबाट जनही १५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी सजायको माग दाबी गरेको छ ।

पौडेलविरुद्ध अख्तियारले यसअघि आरआईएससी र एचसीआई सर्भर खरिदमा ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ तथा सुरक्षा र नेटवर्क उपकरण खरिदमा ३ करोड ८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

केन्द्रका लागि ‘हाई कम्प्युट इन्फ्रास्ट्रक्चर’ खरिद गर्दा मिलेमतो गरी गुणस्तरहीन सामग्री आपूर्ति गरेर राज्यलाई १५ करोड ८८ लाख ५० हजार रुपैयाँ हानि पु¥याएको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा केन्द्रले प्रकाशन गरेको बोलपत्रमा स्पेशिफिकेशनमा उल्लेख गरिएको भन्दा कम क्षमताको प्रोसेसर जडान गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । बोलपत्रमा २.४ गिगाहर्ज क्षमताको प्रोसेसर हुनुपर्नेमा आपूर्तिकर्ता कम्पनी वल्र्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल प्रालिले २.१ गिगाहर्ज क्षमताको प्रोसेसर जडान गरेको पाइएको थियो ।

अख्तियारका अनुसार, कम क्षमताको प्रोसेसरका कारण कार्यसम्पादन क्षमता करिब १४.२८ प्रतिशतले कम हुन गएको थियो । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेल र अन्य प्रतिवादीले आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँगको मिलेमतोमा बदनियतपूर्वक निर्धारित शर्त र मापदण्ड विपरीत गुणस्तरहीन सामग्री आपूर्ति गर्न दिएर झुट्टा कागजातका आधारमा भुक्तानी गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

पूर्वाधारको आपूर्ति, डेलिभरी, स्थापना र सञ्चालनका लागि गुणस्तरहीन प्रोसेसर रहेको स्टोरेज आपूर्ति गरी १५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी लिने दिने कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप उनीहरू विरुद्ध छ । उच्च कम्प्युटर पूर्वाधार खरिदका लागि ३० करोड ९९ लाख रुपैयाँको लागत अनुमान तयार गरी उनीहरूले २०७६ माघ १५ गते भ्याटसहित ३० करोड ६५ लाख रुपैयाँको बोलपत्र स्वीकृत गरेका थिए ।