काठमाडौं, २० साउन । अखिल नेपाल महिला संघ, बागमती प्रदेश समितिले नेपाली महिलाले लामो संघर्षबाट प्राप्त गरेका पितृसत्तात्मक उत्पीडनविरुद्धका उपलब्धिहरू पछाडि धकेल्ने गरी ल्याउन लागिएको कानुन संशोधनको विरोध जनाएको छ।
अखिल नेपाल महिला संघ, बागमती प्रदेश समितिले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै महिलाका अधिकारहरू विभिन्न बहानामा खोस्ने र उनीहरूलाई सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूपमा अझ कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
२०७५ भदौ १७ गतेको पूर्ण अदालतको फैसलालाई आधार मानेर तयार गरिएको कानुन विधेयकले बहुविवाहजस्तो गम्भीर विषयलाई अपराधको सूचीबाट हटाउने तयारी गरिएको भन्दै संघले विरोध जनाएको हो ।
अखिल नेपाल महिला संघ, बागमती प्रदेश समितिले अध्यक्ष विमला चौलागाईं शर्माले महिलालाई वस्तुका रूपमा व्यवहार गर्ने सोचको स्पष्ट झल्को विधेयकबाट देखिएको बताउँदै तत्काल उक्त कानुन संशोधन प्रक्रिया रोकिनुपर्ने माग गरेकी छिन् ।
समितिले सरकार, कानून तथा न्याय मन्त्रालय र संसदीय समितिलाई सम्बोधन गर्दै महिलाको समानता र अधिकारको नाममा गरिएको यस्तो असंवेदनशील कार्यले सम्पूर्ण महिलाहरूको अपमान हुने स्पष्ट पारिएको छ ।









प्रतिक्रिया