–अन्जनी कुमार अधिकारी
उदयपुर, २० साउन । सरकारले बहुविवाहजस्तो गम्भीर अपराधलाई केही विशेष परिस्थितिमा छुट दिनेगरी कानुनी संशोधन अघि बढाएको विरोधमा उदयपुरका महिला मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, सामाजिक अभियन्ताहरुले संयुक्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् । सरकारले मुलुकी अपराधसंहिताको धारा १७५ संशोधन गरी बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा कानुनी मान्यता दिने प्रस्तावित मस्यौदा तयार गरेको भन्दै अहिले देशभर यसका विरुद्ध महिला अधिकारकर्मीहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।
उदयपुरमा पनि सोमबार महिला मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, सामाजिक अभियन्ताहरुले संयुक्त दवाब स्वरूप जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेललाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत महिला अधिकारकर्मीहरूले कानुन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
प्रस्तावित मस्यौदाले विवाहित पुरुषले अर्की महिलासँग सम्बन्ध राख्दा गर्भ रहनु वा बच्चा जन्मनुलाई दोस्रो विवाहको कानुनी आधार बनाउन खोजिएको र जसले महिलाको यौनिकता र प्रजनन क्षमतालाई पुरुषको इच्छामा सीमित गर्ने पितृसत्तात्मक सोचलाई संस्थागत गर्न खोजेको भन्दै उनीहरुले यसको विरोध गरेका छन् । मस्यौदाले बहुविवाहको वर्तमान कानुनी निषेधलाई खुकुलो बनाउँदै विवाह बदर नहुने अवस्था सिर्जना गर्न खोजेको समेत बताएका छन् । यसले महिलाहरूलाई कानुनी सुरक्षा, आत्मसम्मान, सामाजिक सुरक्षा र वैवाहिक अधिकारबाट वञ्चित गर्ने गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको समेत ध्यानाकर्षणपत्र मार्फत सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उदयपुरका महिला अधिकारकर्मीहरूले प्रस्तावित संशोधनले नेपालको संविधान, समानताको अधिकार, महिला हिंसाविरुद्धको कानुनी प्रावधान, र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू विशेष गरी सिड (महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्यसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि)को प्रत्यक्ष उल्लंघन भएको समेत दाबी गरेका छन् । जिल्लास्थित महिला अधिकारकर्मीहरुको समूहले प्रस्तावित मस्यौदालाई तुरुन्त खारेज गर्नुपर्ने, बहुविवाहसम्बन्धी विद्यमान निषेधात्मक कानुनलाई अझ प्रभावकारी र सशक्त बनाइनुपर्ने, कानुन निर्माण प्रक्रियामा महिला अधिकारकर्मीहरूको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने, महिला हिंसाविरुद्धको कानुनी संरचना कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयासको स्पष्ट विरोध गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी लुइँटेलले ध्यानाकर्षणपत्र तत्काल मन्त्रालयमा पठाइने बताए । उनले कानुन निर्माणको विभिन्न चरणहरू भएकाले यस्तो व्यवस्था भएको कानुन बन्नै नसक्ने तर पनि प्रस्तावमा यो विषय आउनु लज्जास्पद भएको र यसको विरुद्धमा भइरहेका दवाबहरूले राज्यलाई सचेत गराएको बताए ।
यसैबीच, उनीहरुले उदयपुर जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सांसदद्वय अम्बरबहादुर रायमाझी र डा. नारायण खड्कालाई समेत एसएमएसमार्फत ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरुले संघीय सांसदद्वयलाई “बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने प्रस्तावित मस्यौदा आयो, के तपाईंले थाहा पाउनु भयो ? खबरदार ! कुनै पनि बहानामा लैंगिक असमानता र पितृसत्तालाई प्रोत्साहन गर्ने कानुन ल्याउन पाइँदैन, यस्तो कानुन हामिलाइ चाहिँदैन” भन्दै एसएमएस पठाएका छन् ।
उदयपुरका महिला अधिकारकर्मीहरूको संयुक्त दबाब अभियानले बहुविवाहको वैधानिकीकरणलाई सामाजिक प्रतिगमनको संकेतका रूपमा व्याख्या गर्दै राज्यलाई महिला अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा पुनः प्रतिबद्ध हुन आह्वान गरेको छ ।
प्रतिक्रिया