१४ असार २०८३, आइतबार

माओवादी केन्द्रको आलोचना ‘लाजमर्दो’, शिक्षा ऐन पास हुन्छ : महासचिव पोखरेल

742
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं, ६ वैशाख । नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले शिक्षा ऐन पारित हुनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरेका छन् ।

शनिबार साँझ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै महासचिव पोखरेलले विद्यालय शिक्षा ऐन आगामी १२ गतेबाट सुरु हुने संसद्को अधिवेशनमा प्राथमिकतामा परेको जानकारी दिएका हुन् ।

महासचिव पोखरेलका अनुसार, विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने जिम्मेवारी लामो समय माओवादी केन्द्रसँग रहेको थियो । उनले वर्तमान सरकारलाई दोष दिने माओवादी केन्द्रको प्रयासलाई ‘लाजमर्दो’ भने ।

‘विद्यालय शिक्षा ऐन अब पास नहुने कुरा छैन – ढुक्क हौँ !’ महासचिव पोखरेलले भने, ‘विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने जिम्मेवारी लामो समय माओवादी केन्द्रसँग थियो । तर अहिले उल्टै वर्तमान सरकारलाई दोष दिँदै ‘पानी माथिको ओभानो’ बन्ने प्रयास लाजमर्दो छ ।’

वर्तमान सरकार बनेको एक वर्ष पनि नपुगेको अवस्थामा विधेयकमा आएका संशोधनहरूको समीक्षा गरी दुई दलीय संयन्त्रमार्फत काम अघि बढाइरहेको महासचिव पोखरेलले बताए । ‘वर्तमान सरकार बनेको एक वर्ष पनि नपुगेको अवस्थामा विधेयकमा आएका संशोधनहरूको गम्भीर समीक्षा गर्दै दुई दलीय संयन्त्रमार्फत काम अघि बढाइसकेको छ । अहिलेको सरकारले विगतमा नभएका पहलहरू गरिरहेको छ, जसको समर्थन गर्नु जरुरी छ । माओवादी केन्द्रले आलोचना होइन, निःशर्त सहयोग गर्नुपर्छ । आफूले नगरेको काम अहिलेको सरकारले गर्न खोजेकोमा धन्यवाद दिनुपर्छ ।’ महासचिव पोखरेलको भनाई छ ।

यसैगरी, महासचिव पोखरेलले आन्दोलनरत शिक्षकहरूले पनि यथार्थ बुझ्नुपर्छ— जो काम गर्न खोज्दैछ, उसलाई निरुत्साहित गर्नु बुद्धिमानी होइन भने ।

महासचिव पोखरेलले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई पनि विद्यालय बन्द गरेर विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारमा नधकेल्न आग्रह गरे । उनले शिक्षालाई दलीय राजनीतिक स्वार्थको विषय नबनाई संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐनहरू पारित गर्न सबै पक्षसँग सहकार्य गर्न अनुरोध गरे ।

‘विद्यालय बन्द गरेर विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारमा धकेल्ने काम उचित होइन । शिक्षा ऐन ल्याउन सरकार प्रतिवद्ध छ, र यही १२ गतेबाट सुरु हुने संसद्को अधिवेशनमा यो प्राथमिकतामा छ । महासचिव पोखरेलले भने, ‘अब सबै पक्ष जिम्मेवार बनौँ । संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐनहरू पारित गर्न सहकार्य गरौँ । शिक्षा हाम्रो साझा भविष्य हो—यसलाई दलिय राजनीतिक स्वार्थको विषय नबनाऔँ’